युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना पारित भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो।
आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको बताए।
उनले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन २०७४ बमोजिम बजेट नेपाल सरकारले तय गरेको राजश्व र खर्चको आँकडा र वार्षिक कार्यक्रमहरु स्वीकृत भएको बताए।
सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरुले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको बताए।
उनले अहिलेको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङको हाराहारीमा रहेको पनि बताए। बजेटमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने,साधरण खर्च हदसम्म कटौती गर्ने,पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रुपमा गर्नसक्ने बनाउने गरी बजेट ल्याउँदा राज्य भित्र भएका संरचनाहरुलाई बलियोसँग चलायमान बनाउने गरी आउने उनले बताए।
सरकारले बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, उद्योगमशिलताको विकास गरी ७५३ स्थानीय तहमा भएको जनशक्ति प्रयोग गर्नसक्ने किसिमको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने किसिमको बनेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षता पूर्ण बैठक बसेको छ। अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन २०७४ बमोजिम बजेट नेपाल सरकारले तय गरेको राजश्व र खर्चको आँकडा र वार्षिक कार्यक्रमहरु स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष २०८०/८१ को बजेट कति आउने र त्यसमा मध्यमकालिन खर्च संरचना सहितको फिगर संसदमा अर्थमन्त्रीबाट सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि टेवल गर्नुपर्ने भएको हुनाले टेवल गर्ने डकुमेन्ट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको योजना आयोगको बैठकले पास गरेको छ।’
अर्थमन्त्रीबाट आगामी आर्थिक वर्षको २०८०÷८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत हुने बताउँदै उनले भने, ‘मध्यमकालिन खर्च संरचनाले तीन वर्षको आँकडा निकाल्छ। भइरहेको वर्षको कति खर्च र आम्दानी गर्नसक्छौं त्यसको डाटा आउँछ।’
अहिलेको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङको हाराहारीमा रहेको उनले बताए।
‘बजेटमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, साधरण खर्च हदसम्म कटौति गर्ने,पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रुपमा गर्नसक्ने बनाउने गरी बजेट ल्याउँदा राज्य भित्र भएका संरचनाहरुलाई बलियोसँग चलायमान बनाउने र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,’ उनले भने, ‘स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, उद्योगमशिलताको विकास गरी ७५३ स्थानीय तहमा भएको जनशक्ति प्रयोग गर्नसक्ने किसिमको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने किसिमको बजेट बनेको छ।’
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शंखर बैरागीको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया