ad ad

कारोबार


नाफा कमाउने होडले संकटमा सहकारी, थप ५ वटा समस्यामा

समस्याग्रस्त हुनबाट जोगिएको गौतमश्रीले झुक्यायो
नाफा कमाउने होडले संकटमा सहकारी, थप ५ वटा समस्यामा

फाइल तस्बिर


केशर बोगटी
जेठ १२, २०८० शुक्रबार १९:३९, काठमाडौँ

संघीय सरकारको मातहमा रहेका थप पाँच सहकारी समस्यामा देखिएका छन्।

शिव शिखर सहकारी, तुलसी सहकारी, कान्तिपुर ऋण तथा बचत सहकारी संस्था, कृषि विकास बहुउदेश्य सहकारी, गोर्खा सहकारी समस्यामा देखिएका छन्।

सहकारीमा मूल्य मान्यता बाहिर गएर तत्काल नाफा कमाउने उदेश्यले घर जग्गा र सेयरबजारमा गरेको लगानी उठाउन नसकेपछि सहकारीहरुमा समस्या बढ्न थालेको जानकारहरूले बताउँदै आएको छन्।

नियमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा नाफा कमाउने होडमा लगानी गरेको क्षेत्रमा मन्दी आउँदा सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको हो।  

पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार तीनै तहको मातहतमा रहेका सहकारीमा समस्या देखिन थालेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी विभागका अनुसार देशभर कुल २९ हजार ८८६ सहकारी रहेकोमा १ प्रतिशत संघ, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय सरकार मातहत छन्।

संघीय सरकारको मातहतमा प्रारम्भिक १२५ सहकारी संस्था, १९ केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक रहेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सरकारको मातहतमा ७ हजार ६ सय १० र बाँकी सहकारी स्थानीय सरकारको मातहतमा छन्।

सहकारी विभागमा उप–रजिष्ट्रार एवम सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले पछिल्लो समय संघको मातहतका सहकारीमा समेत समस्या बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार गौतमश्री बहुउदेश्य पश्चात संघको मातहका आधा दर्जन सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ।

उपाध्यायका अनुसार पछिल्लो समय शिव शिखर सहकारी, तुलसी सहकारी, कान्तिपुर ऋण तथा बचत सहकारी संस्था र कृषि विकास बहुउदेश्य सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ।

‘यी बाहेका सहकारी विरुद्ध पनि उजुरी आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उजुरी परेको सम्बन्धी सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्तालाई बोलाएर छलफल गराएका छौं। छलफलपछि उहाँहरुले समस्याको समाधान गर्छु र आफ्ना सदस्यको चित्त बुझाउँछु भन्नुभएको छ। अब फेरि गुनासो आइरह्यो भने कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउँछौं।’

सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले सहकारीको मूल्य मान्यता पालना नगर्ने सहकारी संस्था समस्यामा देखिन थालेको बताए।

‘पछिल्लो समय समस्यामा देखिका अधिकांश सहकारी संस्थाहरुमा कतिको उद्देश्य र नियत नै खराब देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिले निर्देशन पालना नगर्दा समस्यामा आएका हुन्।’

सहकारीको नियमन पनि प्रभावकारी नहुँदा केही सहकारी समस्यामा देखिएका दाहालको भनाई छ।

‘बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ। सहकारीलाई प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्ने संस्था छैन,’ उनले भने, ‘३० हजार सहकारीमध्ये केहीमा समस्या आएको हो। यो समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ।’

नेपालको संविधानले सहकारीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न, रोजगारी वृद्धि गर्न र गरिबी निवारण गर्न महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो भनेर मान्यता दिएका बेला सहकारी अपरिहार्य छ, उनले भने।  

उनका अनुसार केही सहकारी सञ्चालकले गलत काम गरे भन्दैमा सबै सहकारीलाई दूषित र प्रदूषित गर्नु हुँदैन।

‘नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी संस्थाहरूले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। गरिबी निवारण र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्याएको छ। जसले सहकारीका मूल्य मान्यता पालना गरेको छैन, ऐनकानुन बमोजिम कार्य गरेका छैनन् नियमन निर्देशन दिने निकायको निर्देशन पालना गरेका छैनन् त्यस्ता सहकारी कारबाहीका भागिदार हुन्छन्’ दाहालले भने।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको मातहका ७ हजार ६१० सहकारी मध्येका करिब ३०० सहकारी समस्यामा देखिएका छन्।

सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारको मातहमा त्यसमा पनि सहर केन्द्रित सहकारीमा समस्या बढ्दै गइरहेको छ।

काठमाडौं महानगरको मातहतमा रहेका १ हजार ९५५ सहकारी मध्ये ३०० सहकारी समस्या छन्।

३०० मध्ये २११ सहकारीका उजुरी महानगर आफैँले हेरिरहेको छ भने बाँकी ८९ का उजुरीमाथि कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीमा पठाइएको महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए।

‘महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकामध्ये ८९ सहकारीमाथि परेका उजुरी सम्हाल्न नसकेर नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने।

उनका अनुसार अधिकांश सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको पोखरेलको भनाई छ।

उनका अनुसार महानगरले हेरिरहेका सहकारीका उजुरीमा बचत फिर्ता, ब्याज मिलान, लिलाम व्यवस्थापन, अध्यक्षको मनोमानी कारोबार, स्टेटमेन्टमा कम रकम उल्लेख गरेको, साधारणसभा नबोलाएको, कार्यसमिति विवाद, लेखा समिति विवाद, ऋण असुलीलगायत विषय छन्।

‘सहर केन्द्रित सहकारीका संस्थाको रेन्ट (भाडा) महँगो छ’, उनले भने, ‘सुरुवाती समयमा सञ्चालक (डाइरेक्टर), अध्यक्ष भनेर फुर्मासी खर्च गरेर सञ्चालनमा आए। जुन बेला बजार स्मुथ थियो, त्यो बेला राम्रो थियो। अहिले यता टाले उता फाटिन्छ, उता टाल्यो यता फाटिन्छ।’

नियत कमजोर भएका कारण सहकारी संस्था समस्यामा परेको पोखरेलको भनाइ छ।

‘उजुरी परेका अधिकांश सहकारीको नियत नै कमजोर देखिएको छ’, उनले भने, ‘सहकारीलाई सिधै गएर डन्डा लगाउने कुरा भएन। उनीहरूको सम्पत्ति उनीहरूले नै मोबिलाइज गर्ने हो।’

गौतमश्रीले झुक्कायो विभागलाई?
गत साउनमा गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएपछि पीडित उजुरी दिन सहकारी विभाग पुगे।

सहकारीविरुद्धमा १ हजार १ सय ४५ जना बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको मागदाबी गर्दै उजुरी समेत दिए।

उजुरीपछि सहकारीमा कर्मचारी र सञ्चालक तथा सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागले साउन १९ गते सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रालयले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागको सिफारिसले मात्र पुष्टि नहुने भन्दै सहकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो। त्यसको जवाफ पठाउँदै सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारीलाई पुनः सञ्चालन गर्ने बतायो।

त्यसपछि मन्त्रालयले गौतमश्रीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएका विवरण थप अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी पाँच दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भनेको थियो।

समितिले पनि महिनौँ लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्दै सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन समेत समेटेर त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरी निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउन विभागलाई मन्त्रालयले पत्र पठायो।

विभागले सहकारीको अध्ययन विश्लेषण गरी अन्तिम टुङ्गो लाग्ने गरी गत कात्तिकमा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पठायो।

सो प्रतिवेदनमा सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नसक्ने आधार नहुँदा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिइएको थियो।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको हितविपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा, संस्थाले गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरे वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा रजिष्ट्रारको सिफारिसमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

विभागले पठाएको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले सहकारीलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए।

ती अधिकारीका अनुसार गत ५ महिनादेखि गौतमश्री सहकारीलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ।

‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगराउने गरी मन्त्रालयलाई दबाब थियो’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अन्ततः मन्त्रालयले सहकारीलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्यो।’

गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस पठाए पनि अन्ततः मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै काम अगाडि बढ्ने उपाध्यायले बताए।

मन्त्रालयले सहकारीलाई सञ्चालन गर्न पत्र पठाएपछि हाल सहकारी सञ्चालन भइरहेको छ।

‘टाइम फ्रेम (समय) दिएर सहकारीलाई सञ्चालन गर्न दिन भनेको छ’, उनले भने, ‘सहकारीले दुई महिनाको प्रगति विवरण समेत बुझायो। त्यसपछि सहकारीका पछिल्लो दुई महिना प्रगति विवरण बुझाउन सकेको छैन।’

उनका अनुसार सहकारीको तीन महिनामा १ अर्ब रुपैयाँ पैसा फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हालसम्म सहकारीले बचतकर्ताको ६७ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको उपाध्यायले बताए।

‘चैत र वैशाखमा रिपोर्ट पठाएको छैन’, उनले भने। सहकारीले टार्गेट पुरा गर्न नसक्दा पुनः बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने देखिएको छैन।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .