युनिकोड
सरकारले गरेको घरजग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैशाख महिनामा कारोबार सुस्ताएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख पहिलो साता नै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरे पनि मोडालिटी स्पष्ट नभएर बैधानिकता पाउन नसक्दा कारोबार घटेको हो।
चैतमा घरजग्गा व्यवसाय बढेको थियो। तर वैशाखमा कूल कारोबार र लिखित पारित दुवै घटेको छ।
वैशाखमा १ लाख १८ हजार कूल कारोबार हुँदा लिखित पारित ४२ हजार ४६१ मात्रै भएका छन्। नामसारी ३ हजार ३७३ वटा भएका छन्। यस अवधिमा अपार्टमेन्ट लिखित पारित ३० वटा मात्रै भएका छन्।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भू–उपायोग निमायवालीको पहिलो संशोधन गरी कित्ताकाटलाई सहज बनाउने सरकारले जनाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधनमा कुन कुन विषय राख्ने वा हटाउने जिम्मा माताहतकै आर्थिक समितिमा पठाएको थियो।
समितिले नियमावलीमा स्पष्ट बनाउन नसक्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै नियमावली फिर्ता आएको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाटका विषयलाई अझै सहज बनाउन भन्दै मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ,’ भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पिताम्बर घिमिरेले भने, ‘नियमावलीमा जनतालाई कित्ताकाटमा सहज हुनेगरी केही संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ।’
भू–उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले कित्ताकाट गर्न नसक्दा अधिकांश ठाउँमा कारोबारमा समस्या भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा बढी चैतमा कारोबार अर्थात १ लाख ४२ हजार कुल कारोबार हुँदा लिखित पारित ४९ हजार १५० भएको थियो।
नामसारी ४ हजार ७७६ र अपार्टमेन्ट लिखितपारित ३८ वटा भएका थिए।
लिखित पारित सबैभन्दा बढी जनकपुरधाम कार्यालयबाट १९ सय २१, बेलबारी मोरङ १७ सय ६४ र सुनसरीको इनरुवा कार्यालयबाट १७ सय २३ वटा कारोबार भएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब १६० पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरी कारोबार गरिरहेका छन्।
अधिकांशले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्टाएर कित्ताकाट खुलाएका छन्। महानगर, उपमहानगरसँगै केही नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका छन्।
वर्गीकरण गर्न नसक्नेमा बढी गाउँपलिका छन्। उनीहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्ने प्राविधिक नहुँदा अप्ठेरो परेको बताउँदै आएका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कित्ताकाट खुलाउने निर्णयले पालिका कित्ताकाट गर्न छाडेको बताएका छन्। वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुने देखेर स्थानीय तहले तादरुकता नदेखाएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
वैशाखमा राजश्व १ अर्बले घट्यो
घरजग्गा कारोबारबाट चैतको तुलनामा करिब १ अर्बले राजश्व घटेको छ। चैतमा कारोबार बढ्दा राजश्व ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ उठेको थियो।
वैशाखमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले राजश्वबाट ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ। अघिल्लो वर्षको वैशाखमा पनि ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो।
देशभरका १२७ मध्ये काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने गरेको छ।
गत महिना ललितपुरको लगनखेल कार्यालयबाट २७ करोड, चाबहिलबाट २२ करोड, कलंकीबाट २२ करोड, डिल्लीबजारबाट १८ करोड, भक्तपुर कार्यालयबाट १७ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको छ।
काठमाडौं बाहिर चितवनबाट ११ करोड, इनरुव कार्यालयबाट ७ करोड, धनगढी कार्यालयबाट ७ करोड ५६, विराटनगर कार्यालयबाट ६ करोड ४६ लाख र बुटवलबाट ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठेको छ।
विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट वैशाख महिनामा ३१ हजार ६९४ कित्ताकाट भएर ७० हजार ६१ वटा बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया