बीमाले बैंकिङ क्षेत्रलाई पछ्याउँदै दौडिराखेको छः चिरञ्जीवी चापागाईं (अन्तर्वार्ता)

पछिल्लो समय नेपालमा बीमाको पहुँच २२ प्रतिशत पुगेको बीमा समितिले जनाएको छ। त्यस्तै ३ वर्षमा नेपालको बीमा क्षेत्रमा धेरै विकास भएको पनि देखिन्छ। बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि र नयाँ बीमा कम्पनीहरुको आगमनले विमाको पहुँच बढेको देखिन्छ। त्यस्तै बीमा समितिले पछिल्लो समय गाउँगाउँमा बीमा सेवा पुर्याउन घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने अभियान नै चलाएको छ।

त्यसबाहेक समितिले सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर नै कृषि तथा पशुपक्षी बीमा गराउन निर्देशन पनि दिएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग गरिएको कुराकानीः

नेपालमा पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढेर ४० वटा पुगेको छ। यो अर्थमा बीमाको व्यवसाय बढनुपर्ने तथा बीमा समितिको क्षमतामा पनि विकास हुनुपर्ने हो। अहिले बीमा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
हामीसँग मान्छेको मात्र बीमा गर्ने जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा, सम्पत्तिको मात्र बीमा गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनी २० र बीमा कम्पनीहरुले गरेको बीमाको पनि बीमा गर्ने पुनर्बीमा कम्पनी १ वटा गरेर जम्मा ४० वटा कम्पनी रहेका छन्। ४० वटा कम्पनी बीमा क्षेत्रमा आइसकेपछि पछिल्लो चरणमा बीमाको वृद्धिदर एकदमै राम्रो भएको छ। २÷३ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा बीमाको दायरा ५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र थियो भने २०७६ मंसिरसम्ममा यो बढेर २२ प्रतिशत पुगेको छ।

बीमाको दायरा बढ्नुका कारणहरु के के हुन् ?
दायरा बढ्नुमा पक्कै पनि बीमा कम्पनीको संख्यात्मक वृद्धि नै हो। तीन वर्षअगाडि सबै बीमा कम्पनीहरुको पुँजी पनि चार गुणाले वृद्धि गरेका थियौं। जसले गर्दा कम्पनीहरुले आफ्नो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट (आराओआई) रेट कायम गर्नको लागि व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता पनि बढ्यो। अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रका सबै ठाउँमा बीमाको बजार खालि थियो। त्यस ठाउँमा बीमा कम्पनीहरु पुग्दा बीमाको पहुँच ५ बाट २२ प्रतिशतमा पुगेको छ।

त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नेपालीले म्यादि बीमा नगरीकन श्रम स्वीकृति पाउँदैनन् यसलाई पनि जोड्ने हो भने अहिले बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको देखिन्छ। गत वर्षको र अहिलेको बीमाको वृद्धिदर हेर्ने हो जीवन बीमातर्फ ५२ प्रतिशतले बीमा प्रिमियम बढेको छ भने निर्जीवन बीमातर्फ ११ प्रतिशतले बढेको छ। यसरी हेर्दा बीमाको विकास पछिल्लो २/३ वर्षमा राम्रै किसिमले बढेको पाउँछौँ।

बीमाको विकास हुँदै गर्दा बीमा क्षेत्रमा निकै चुनौतीहरु बढेको छ भनिन्छ। खासगरी बीमा कम्पनीमा दक्ष कर्मचारीहरुको समस्या तथा अभिकर्ताहरुको समस्या देखिएको छ। यसले गुणस्तरीय बीमाका लागि चुनौती बढाएको होला नि?
यो कुरा ठीक हो । एकैपटक सानो बेसबाट ठूलो बेसमा आएका छौं। ५ प्रतिशतबाट २७ प्रतिशतसम्म बीमाको दायरा बढेको छ। यो बीचमा नयाँ बीमा कम्पनीहरु पनि आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीरु एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा जाने समस्या आउँछ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि २०५८ देखि २०६१ सालसम्म यस्तै समस्या थियो। बीमा क्षेत्रमा पनि २ वर्षअघि यस्तो समस्या देखियो। त्यसपछि हामीले सबै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई बोलाएर कर्मचारी तान्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दियौं। त्यसलाई नरोक्ने हो भने कडा किसिमको निर्देशन जारी गर्छौं भनेपछि अहिले त्यसमा कमी आएको छ।

तर एक/दुईवटा अलि–अलि त भइहाल्छ। त्यसैगरी अभिकर्ताको पनि त्यस्तै भएको हो। यसमा पनि कम्पनीको संख्या बढी भएपछि पुरानो कम्पनीबाट नयाँ कम्पनीमा जाने समस्या आयो। हामीले कर्मचारीको समस्याका लागि सीईओहरुलाई बोलाएर नैतिक दबाब दियौं। तर अभिकर्ताको लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर केही समयपछि कार्यान्वयन गर्ने गरी कुलिङ पिरियड लागू गर्ने व्यवस्था गरेका थियौं। तर ऐन आउन ढिलो भएकोले अभिकर्ताको तहमा यो अवस्था अहिले पनि कायम नै छ।

तर पनि दक्ष अभिकर्ता पाउन त गाह्रो छ, बीमा कम्पनीले १ दिनको तालिम दिएर नै अभिकर्ता बनाउने प्रचलन छ। यसले त बीमा व्यवसायमा विकृति अर्थात् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ?
आजका दिनमा बीमा समितिबाट लाइसेन्स प्राप्त ५ लाख जीवन बीमा अभिकर्ताहरु छन् भने ५० हजार अभिकर्ताहरु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका छन्। अब यति धेरैलाई हामीले तालिम दिनसक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुलाई नै तालिम दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं। बीमा कम्पनीले ३ देखि ७ दिनसम्मको तालिम दिएर लाइसेन्स दिनुपर्ने हो तर तपाईंले भनेजस्तै तालिमविना पनि अभिकर्ता भएको भन्ने मैले पनि सुनेको छु। यसले बीमा क्षेत्रमा आउने जोखिमप्रति बीमा समिति सजग छ। र आगामी दिनमा बीमा अभिकर्ताहरुको आचारसंहितामा पनि पुनरवलोकन गरेर गाइडलाइन जारी गर्ने पक्षमा छौं।

अब बीमा समितिले नियमन गर्ने कम्पनीको संख्या बढेको छ। त्यस्तै बीमाको व्यवसायको आकार पनि बढेको छ। तर बीमा समितिसँग कर्मचारीको संख्या न्यून छ। यसले बीमा समितिको नियमनमा समस्या ल्याउन सक्ला नि?
यसमा म सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छु। किनभने हाम्रा जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाइफ फण्ड वाणिज्य बैंकहरुको डिपोजिटसरह हुन लागिसकेको छ। त्यसकारण यो वर्षको सुरुदेखि नै हामीले निरीक्षण सुपरिवेक्षणमा पुरानो पद्धतिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ किसिमबाट जान लागिरहेको छौं। नियमन त हामीले गर्छौं नै । यो वर्ष पनि ५/६ वटा निर्देशिकाहरु जारी गरिसकेका छौं भने फेरि निकट भविष्यमा ४÷५ वटा निर्देशिकाहरु जारी गर्दै छौं। विगतमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षण नै नगर्ने परम्परा थियो। त्यसबेला सूचना तथा उजुरी प्राप्त भयो भने मात्र निरीक्षण गर्ने गरिन्थ्यो। गत दुई वर्षदेखि हामीले परिपालनमा आधारित निरीक्षण प्रणालीलाई अवलम्बन ग¥यौं भने अब त्यसले पनि नभ्याउने अवस्था छ।

प्रत्येक कम्पनीमा दुई जना कर्मचारी पठाएर निरीक्षण गर्नसक्ने अवस्था र क्षमता पनि हामीसँग छैन। त्यसैले हामी निकट भविष्यमै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने किसिमले गृहकार्य गरिसकेका छौं। त्यस्तै विभिन्न बीमा कम्पनीबाट सूचना संकलन गर्ने र कुन जोखिम बढी छ त्यसलाई पहिचान गर्ने (त्यसलाई अफसाइड निरीक्षण भनिन्छ) त्यसलाई बलियो बनाउँदै छौं। जुन–जुन ठाउँमा जोखिम आउँछ त्यसपछि मात्र निरीक्षण गर्ने किसिमले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गर्छौं। साथसाथै बीमा समितिमा कर्मचारीको संख्या थोरै छ, त्यसलाई आगामी वर्षदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन सर्भे गरेर थप्नेतर्फ अगाडि बढ्छौं।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत क्षेत्र बैंकिङ प्रणालीमा अझै आएको छैन भन्ने छ। कतिपय गाउँ–गाउँमा बैंक पुगे पनि बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन अझै सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा गाउँ–गाउँमा पुगेर बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय त निकै फरक हो नि?
बीमा भन्नेबित्तिकै केही न केही अंशमा बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसैले संसारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सबैभन्दा पहिला सरकार पुग्छ र त्यहाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्छ, त्यस्तै विकास गर्छ अनि त्यस ठाउँमा बैंकहरु पुग्छन र त्यसको पछि–पछि मात्रै बीमा कम्पनीहरु पुग्छन्। त्यसैले देशैभर आर्थिक गतिविधि, बैंक र बीमा सँगसँगै जाने हो। जहाँ जहाँ सरकारले पूर्वाधारको विकास गरेको छ, त्यहाँ–त्यहाँ बैंक पुगेका छन् र राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशत वित्तीय पहुँच पुगेको भनेर प्रकाशित नै गरेको छ । हामी ३ वर्षअगाडि ५ प्रतिशतमा थियौं भने अहिले २७ प्रतिशतमा पुगेका छौं।

हामी बैंकिङ क्षेत्रलाई पछ्याउँदै दौडिराखेका छौं। यसै क्रममा पछिल्लो पटक हामीले शाखारहित घुम्ती बीमा सेवा भनेर सबै बीमा कम्पनीलाई मार्गदर्शन गरिसकेका छौं र यसको सुरुवात जनकपुरको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाबाट गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा सबै बीमा कम्पनीले आ–आफ्नो किसिमले लागिराखेको पाएका छौं। यो के हो भने बीमालाई दूरदराज अथवा ग्रामीण स्तरसम्म पु¥याउनको लागि बीमा समितिले पछिल्लो समयमा अवलम्बन गरेको नीति हो। सैद्धान्तिक पक्षमा भन्नुहुन्छ भने त पहिला सरकारको आर्थिक क्रियाकलाप, बैंक अनिमात्र बीमा कम्पनी हो।

तर बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायमा पछिल्लो समय बैंकहरु नै बाधक भएजस्तो देखिन्छ। त्यो बैंकास्योरेन्सको नाउँमा होस् या अन्य निक्षेप खाताहरुमार्फत ग्राहकको बीमा गरिराखेको देखिन्छ नि?
यो के हो भने सिद्धान्तमा बैंकहरुले जति बिक्री गरेका छन्, ती सबै हामै्र बीमा कम्पनीका पोलिसी हुन्। खालि उनीहरुले प्रचार कसरी भयो भने म नै बैंक हुँ र म नै बीमा हुँ भनेर भयो। यसले गर्दा गलत समाचार सिर्जना भएको छ। अब भविष्यमा दुर्घटना हुन्छ अथवा रोग लाग्छ भनेर पहिला बीमा गर्ने हो, त्यो पनि भविष्यको सुनिश्चितताका लागि। अब मानौं कुनै मान्छेलाई रोग लागिसक्यो भने बीमा कम्पनीमा आउँदा डक्टरको रिपोर्ट चाहिन्छ, रोग लागेको छ भने बीमा हुँदैन अनि बैंकमा गएर खाता खोल्नेबित्तिकै बीमा हुन्छ त? त्यसकारण हामीले त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो। बैंकहरुले भन्ने गरेको बैंकास्योरेन्सलाई बन्द गरेको भन्ने होइन। अहिले नियमन गर्ने क्रममा के भनेका छौं भने १० लाखसम्मको घातक रोगको बीमा गर्न बैंकहरुले सक्छन्।

तर त्यो पोलिसी बीमा कम्पनीमार्फत नै खरिद गर्ने हो। त्यस्तै १० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा र १ लाखसम्मको औषधि उपचार बीमा भनेर बैंकहरुलाई खुल्ला गरेका छौं। यी सबै पोलिसी बीमा कम्पनीबाट नै खरिद गर्ने हो। तर बैंकहरुले आफ्ना खातावालालाई यति लाखसम्मको बीमा गरिदियौं भन्छन् तर खातावालाले कस्तो बीमा गरिएको छ भन्ने थाहा पाउँदैनन्। त्यसकारण हामीले खाता खोल्दा बीमाको फारम पनि भर्ने व्यवस्था गरेका छौं। त्यसपछि उसले प्रमाणपत्र पनि पाउने व्यवस्था गरेका छौं। त्यस अनुसार व्यक्तिले बैंकको वेबसाइटमा गएर आफूले कुन–कुन बीमा गरेको हो भन्ने हेर्न सक्छन्। त्यस्तै बैंकहरुले बैंकमा खाता खोल्दा सित्तैमा बीमा हुन्छ भन्ने गरेका छन्। तर त्यो बीमा कहिले पनि सित्तैमा हुँदैन। उक्त रकम बैंकहरुले न्यूनतम ब्यालेन्सको खातामा बीमा पोलिसी दिन्छन्। सोहीअनुसार बैंकले आफ्नो पैसा बीमा कम्पनीलाई तिर्छन्। त्यसैले बैंकहरुले गरेको दुष्प्रचारलाई हामीले व्यवस्थित गरेको मात्र हो।