अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत रुपमा चलायमान नभएपछि सरकारले मुख्य दुई क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले घरजग्गा र अटोबजार चलायमान नहुँदा त्यसको प्रभाव मूल अर्थतन्त्रमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
अर्थका अधिकारीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई यहीअनुसार ‘ब्रिफिङ’ गर्दै यी दुई क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उपाय सुझाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने टिमले देशभरको जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताएका छन्। जुन कुरालाई अर्थसचिव तोयम रायले समेत स्वीकार गरेका छन्।
अहिले पनि ५ सय ९२ पालिकामा कित्ताकाट खुलेको छैन। जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट खुलाउने नीति सरकारले लिएपछि १६१ पालिकामा मात्रै कित्ताकाट सुरु भएको छ।
देशभर कित्ताकाट सुरु भएपछि मात्र किनबेच बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थको अपेक्षा छ। यसले मूल अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिने भएकाले मन्त्रालयभित्रको छलफलमा सोहीअनुसारको नीति लिने तयारी भइरहेको छ।
ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘वर्गीकरण नभई पनि केही समयको लागि भए पनि कित्ताकाट खुल्ला गर्ने योजना छ।’
पछिल्लो समय उपत्यकालगायत केही पालिकाको कित्ताकाट खुल्दा चैत महिनामा पनि घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि भएको छ। चैतमा ४९ हजार १ सय ५० कित्ता जग्गा किनबेच भएका छन्। मासिक कारोबार हेर्दा चालू वर्षको सबैभन्दा धेरै कारोबार हो।
घरजग्गाको किनबेच वृद्धि हुँदा पैसा चलायमान हुने, घर तथा भवन निर्माणले तीव्रता पाउने र त्यसले निर्माणजन्य वस्तुको उत्पादन समेत वृद्धि हुने अर्थको बुझाइ छ।
त्यस्तै पछिल्लो समय अटोबजार पनि सुस्त छ। सरकारले आयात खोलेको ४ महिना बित्दा पनि गाडी आयात हुनसकेको छैन।
आयात गरेर भन्सार विन्दुमा आएका करिब ३ हजार गाडी व्यापारीले छुटाउन समेत मानिरहेका छैनन्। जसको कारण भन्सारतर्फको राजस्व बढ्नसकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा जसरी हुन्छ, अटोबजार चलायमान बनाउनुपर्ने गरी अर्थमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ भएको ती अधिकारीले बताए।
के गर्दै छन् अर्थमन्त्री?
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय घरजग्गा र अटोबजारसँग ठोक्किएको हो।
सोसँगै नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. महतले सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई समेत तीव्रता दिएका छन्।
यसमा मुख्य विषय मौद्रिक नीतिसँग जोडिएको गुनासाहरुपछि उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत छलफल गरिरहेका छन्। सोसँगै गभर्नरको आग्रहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने निर्णय समेत गरिसकेका छन्।
यसअघि ब्याजदर महँगो भएकाले लगानी गर्न नसकिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको थियो।
यसअनुसार सेयरबजारमा पनि उत्साह छाउने अपेक्षा थियो। तर सेयरबजारमा दैनिक कारोबार १ अर्ब रुपैयाँको पनि हुनसकेको छैन।
घट्ला अटो जोखिम भार?
व्यवसायीहरुले अटोकर्जामा बढाइएको जोखिमभार घटाउन तारन्तार माग गर्दै आएका छन्।
यस्तोमा अर्थमन्त्रीलाई अटो बजारलाई समेत चलायमान बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने ‘ब्रिफिङ’ भएको छ।
सोमबार मात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नवनिर्वाचित टिमसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्रीले जुनसुकै मौद्रिक नीति सच्याएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए।
अहिलेको अर्थतन्त्रको अप्ठ्याराहरुलाई समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका थिए।
यसले पनि जग्गा कित्ताकाट र अटो लोनको जोखिमभार सुनुवाइ हुने गरी सरकार अघि बढेको बुझिएको छ।
अहिले १५० प्रतिशत पु¥याइएको अटो जोखिम भार घटाउँदा अटो क्षेत्र चलायमान हुनसक्नेछ।
यो वर्ष हायर पर्चेज कर्जा ह्वात्तै घटेको छ। राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको जोखिम भार बढाएसँगै कर्जा प्रवाह घटेको हो।
गत आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ प्रतिशतले बढेको हायर पर्चेज कर्जा अहिले ११ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ३९ अर्बमा सीमित भएको छ।
गत वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब प्रवाह भएको थियो। २०७८ फागुनको तुलनामा अहिले २९ अर्ब रुपैयाँले हायर पर्चेज लोन घटेको हो।
यो तथ्याङ्कले गाडीको किनबेच न्यून रहेको देखाएको छ। त्यसको असर सरकारको राजस्वमा परेको छ।
यस्तो प्रतिकूल अवस्था देखिएपछि व्यापारीको माग सुनवाइ गर्दै जोखिमभार घटाउनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयभित्र छलफल भएकाले सरकारले यसमा व्यवसायीमैत्री निर्णय लिनसक्नेछ।
Shares
प्रतिक्रिया