युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स संघले संयक्त रुपमा एफपीओमार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।
व्यवसायीसंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले एफपीओ मार्फत विषयको दीर्घकालिन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापूँजी बृद्धि गर्न एफपीओ मार्फत पुँजी बृद्धि गरेका थिए । त्यस समयमा यसरी बृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन ।
तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजीवृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
एफपीओ मार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो आकार बढाउन हतोत्साहित भएको व्यवसायीले बताएका छन्।
एफपीओ कम्पनीको पूँजी वृद्धिका लागि जारी गरिन्छ।
प्रतिक्रिया