एमडीएमएस कार्यान्वयनमा अलमल : के भन्छन् सरोकारवाला निकाय?

सबै सरोकारवाला निकाय मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सरकारी निकाय, सुरक्षा अधिकारी, व्यवसायीलगायत एमडीएमएस लागू नहुँदा अप्ठ्यारो परिरहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ अर्ब बढी लागतमा तयार पारेको प्रणाली नै रोकिएको छ। 

जब कि प्राधिकरणले एमडीएमएस सरकारकै निर्णयको आधारमा प्रणालीको विकास गरेको थियो। भन्सार विभागले एमडीएमएस लागू नहुँदा राजस्व गुमिरहेको बताएको छ भने सुरक्षा निकायले दर्ता नभएका मोबाइलबाट अपराध हुँदा ‘लोकेट’ नै गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। 

त्यस्तै व्यवसायीले अवैध आयात हुँदा व्यापार गर्ने अवस्था नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई कति मोबाइल ल्याउन दिने भन्ने सरकारको निर्णय भएको भन्दै आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएका छन्। 

‘विदेशबाट आफूलाई र परिवारको लागि १–२ वटा मोबाइल ल्याउन व्यवसायीले विरोध गरेका छैनन्’, मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले नेपालखबरसँग भने, ‘विदेशबाट आउने नेपालीलाई देखाएर सीमित अवैध आयातकर्ताले फाइदा लिँदै आएका छन्।’

के भन्छन् सरोकारवाला निकाय?

हामी प्राधिकरणसँग समन्वय नै गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ। अहिले अवैध मोबाइल आयातको संख्या बढ्दा भन्सार राजस्व घटेको छ।

२० अर्ब बराबरको अवैध आयात भएको अनुमान छ। मोबाइल नेपालमा भित्रिसकेपछि त्यसको नियमन गर्न पनि एमडीएमएस लागू गर्नुपर्छ। 

नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइल राजस्वको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो छ। अहिले विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले ‘झिटिगुन्टा’सम्बन्धी आदेशमा कति मोबाइल ल्याउन दिने भन्ने व्यवस्था छ।

थप छुट दिनसक्ने भए आदेश संशोधन गर्ने निर्णय गर्नसक्छ। तर राजस्व घटिरहेको अवस्थामा एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई नै राहत हुन्छ।

एमडीएमएसको प्रणालीमा मोबाइल दर्ता हुँदा हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ
एसएसपी डा. मनोज कुमार केसी, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय 
अहिले मोबाइलविनाका मानिस कोही पनि हुँदैनन्। कुनै पनि अपराध गर्नेले मोबाइल बोकेको हुन्छ। त्यसैका आधारमा ‘लोकेट’ गर्न (ठाउँ पत्ता लगाउन) सकिन्छ। दर्ता नभएको, लट नखुलेको मोबाइलले प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ।

एमडीएमएस लागू हुँदा दर्ता नभएका मोबाइल नै चल्ने थिएनन्। अपराधीले मोबाइलको प्रयोग गरी अपराध गर्न हिच्किचाउँथे। प्रयोग गरिहाले पनि ट्रयाक गर्न सजिलो हुन्छ। विदेशबाट भित्रिँदा दर्ता भएका मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भएको हुनुपर्छ।

सिम परिवर्तन गरे पनि आईएमईआई नम्बरबाटै ट्रयाक गर्न सकिन्छ। प्रहरीले टेलिकम अथोरिटीको सहायतामा अपराधीको मोबाइल ट्रयाक गर्दै आएको छ।

प्रहरीको चासो कुनै पनि आईएमईआई दर्ता नभएको मोबाइल नेपाल भित्रिन हुँदैन। एमडीएमएसको प्रणालीमा मोबाइल दर्ता हुँदा हाम्रो समस्या पनि समाधान हुन्छ।

अहिले रजिस्ट्रेसन अनिवार्य गरिएको छैन
पुरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मौखिक आदेशमा एमडीएमएस स्थगन भएको छ। सरकारले एमडीएमएस लागू गर्न भनेरै हामीले तयारी गरेका हौँ। हाम्रो तयारी पूरा भएको छ। 

विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई भन्सार विभागले के सुविधा दिने भन्ने विषय रहेको छ। अहिले रजिस्ट्रेसन अनिवार्य गरिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि सम्बोधन नियामावली बन्दै छ। बाहिर उठेका विषय सम्बोधन हुने गरी नियमावली बन्छ भन्ने विश्वास छ।

चोरी पैठारी गर्नेले एमडीएमएस लागू गर्न नहुने हल्ला फैलाए 
दीपक मलहोत्रा, अध्यक्ष मोबाइल आयातकर्ता संघ
एमडीएमएस लागू गर्न नहुने भन्ने ग्रे मार्केट र चोरी पैठारी गर्ने सीमित व्यक्ति हुन्। चोरी पैठारीबाट आफ्नो व्यापार चलाएकाले समाजमा भ्रम फैलाएका छन्।

समग्र राज्य, उपभोक्ता, प्रहरी प्रशासन र स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई एमडीएमएस लागू नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको छ। सुरुमा प्रधानमन्त्रीले हतार गरे पनि पछि लागू गर्नुपर्ने कुरा पनि बुझ्नुभएको छ।  

अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई १ वा २ वटा फोन ल्याउन पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा रोकिएको छ। रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका नेपालीले आफ्नो लागि ल्याएको फोनमा कसैले विरोध गर्नुहुँदैन, व्यवसायीले पनि गर्दैनन् ।

तर नेपालीलाई ढाल बनाएर यहाँ ल्याएर बिक्रीवितरण गर्नुहुँदैन भन्ने मात्रै हो। विदेशबाट भित्रिने नेपालीले श्रम, रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाणको आधारमा एमडीएमएसमा निःशुल्क दर्ता गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा अवैध आयात झन् बढेको छ। एमडीएमएस लागू नहुने हल्ला गर्दै दूरसञ्चारको तथ्यांकले ७० प्रतिशतसम्म अवैध आयात भएको देखाएको छ। अहिले राज्य निरिह भएर बसेको अवस्था छ। एमडीएमएस कार्यान्वयन हुँदा अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छन्।