‘सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाए डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ’

डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताइएको हो। 

‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ अनुसार काम भइरहेको बताए। 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखेको बताए। फाइभजी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखि परीक्षण भइरहेको बताउँदै उनले अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको जानकारी दिए।  

‘कागजरहित सरकारको अवधारणालाई साकार रुप दिने व्यवस्थामा ५१ वटा निकायहरु प्रणालीमा आबद्ध भई २६ वटा निकायले प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेका छन्’, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दत्तले भने।  

सरकारले सार्वजनिक डिजिटल सेवाअन्तर्गत सार्वजनिक ठाउँमा निःशुल्क वाइफाइ, नागरिक एपबाट ५३ वटा सेवा, अनलाइन लर्निङ सिस्टममा काम भइरहेको बताए। 

डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा  ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेन्स’ (डीएनए)लाई अगाडि बढाएको बताए। 

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आबद्ध रहेको बताए। 

उनले जीडीपीमा ३.७१ प्रतिशत अर्थात ८४ अर्ब नेपाली रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए। प्राधिकरणले ७३३ वटा स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पुगेको बताएको छ। 

त्यस्तै पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल बैंकिङ पनि लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। 

यसअन्तर्गत मोबाइल बैंकिङ १ करोड ९७ लाख ५४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ १७ लाख ६९ हजार रहेका छन्। 

प्रविधिको उपयोगले व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारी सिर्जन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वेब बेस सुविधा र डिजिटल पेमेन्टले सहज बनाउँदै लगेको श्रेष्ठको उल्लेख गरे। 

कार्यक्रममा  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका इन्जिनियर जुपिटर ताम्राकारले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घटना दर्ता र पञ्जिकरणको काम भइरहेको बताए विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै जोडिएको बताए। 

भौतिक रुपमा जस्तै भए डिजिटल काम 
यातायात व्यवस्था विभाग अटोमेसनमा चलेको बताउँदै महानिर्देशक नारायण भट्टराईल कागज बोकेर घुम्नु पर्ने अवस्था  नरहेको बताए।

‘सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रदेशबाट हुँदै आएको छ। विभागले अनलाइन आवेदन लिने गरेको छ। राजस्व भौतिक रुपमै रहेको छ। अब अनलाइनबाट गर्दै छ’, महानिर्देशक भट्टराईले भने,‘बायोमेट्रिकको हकमा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारी निकायले डिजिटाइज भने पनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको बताए। 

इन्फो डेभलपर्सका चिफ अपरेटिङ अफिसर राजिव सुब्बाले अनलाइनबाट पैसा तिरेपछि पनि कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। 

‘सेवाग्राहीलाई नियमनकारी निकायको अनुभूति भएन’
उपभोक्ता अधिकार अनुसञ्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ताले नियमनकारी निकाय नभएको अनुभूति भएको बताए। 

‘नागरिकको गुनासो सम्बोधन नहुने र सेवा प्रदायकलाई नियमन नगर्ने समस्या छ’, तिमिल्सिनाले भने, ‘ग्राहकले कहाँ कति खर्च गरे स्टेटमेन्ट नपाउने अवस्था हुँदा टेलिकमले आफ्नो खुसीले रकम काट्दै आएका छन्।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नियामक निकायले छलफल मात्रै नभई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने लाग्नुपर्ने बताए। वस्तुको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेपनि सेवाको विषयमा कम आउने गरेको बताए। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सेवा विस्तार गर्दै जाँदा गुनासो पनि बढ्दै गएको बताए। 

दूरसञ्चार कानुन पर्याप्त कि अपुग?
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपाली नीतिमा पछाडि नरहेको बताए। 

‘नीतिमा हामी पछाडी छैनौं। तर नीति सेवाग्राहीमुखी कति छन् भन्ने छ’, अधिकारीले भने, ‘प्रविधिको सेवा दुरदराजमा पु¥याउन सरकारी निकाय भन्दा नीजि क्षेत्र सहज रुपमा जान सक्ने बताए।’

उनले सफ्टवेयर खरिदमा २० अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउँदै यसलाई नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सके रोजगारी बढ्ने उल्लेख गरे। 

यता, प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले पोलिसीमा अभाव रहेको बताए।

‘डाटा सेक्युरिटीसम्बन्धी नीति अभाव छ। बायोमेट्रिक कसले लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेवाग्रहीले दुःख पाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘डिजिटल फ्रेमवर्कमा कार्यान्वयन चुनौती छ। कसले के जिम्मेवारी लिने हुनुपर्छ।’

पोलिसीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक एजेन्डाले बनाएको खनालको धारणा छ।   

उनले हाल अन्यौलमा रहेको एमडीएमएसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाइरहेको बताए। नियमावली बनेपछि कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ।