बोर्ड अध्यक्ष हमालले एक वर्ष नपुग्दै गरेका १० काम : वैदेशिक रोजगारी रहेकालाई आईपीओदेखि ब्रोकर कारबाहीसम्म

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले एक वर्ष नपुग्दै १० काम सम्पन्न गरेका छन्। उनले करिब ११ महिनामा १० काम गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। 

उनले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) स्थापना गर्नसक्ने गरी धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ र सी–आस्बा शुल्कदेखि भेञ्चर क्यापिटललाई लाइसेन्स दिने काम सम्पन्न गरेको बताएका छन्। 

आइतबार बोर्ड अध्ययक्ष हमालले पछिल्लो समय आफूविरुद्ध नियोजित रुपमा समाचार प्रकाशन भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

साथै उक्त समाचारले आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजिएको र आफूले त्यसलाई गम्भीर रुपमा हेरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

गत फागुनमा नियुक्त भएका हमालले आफूले करिब ११ महिनामा गरेको कामले लगानीकर्ताहरुले मनोबल बढेको र बजार स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी भएको दाबी गरेका छन्।

यी हुन् अध्यक्ष हमालले गरेका काम 
लगानीकर्ताहरुले विकसित बजारमा उपलब्ध भएका विशेषता तथा सुविधासहितको सेवा प्राप्त गर्नसक्ने गरी नेप्सेको कारोबार प्रणालीसँग आबद्ध हुने गरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) स्थापना गर्न सक्ने गरी धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को तेस्रो संशोधन गरी २०७९ वैशाख १६ देखि लागू गरिएको छ।

सूचीकृत संगठित संस्थाको गाभ्ने गाभिने क्रममा सेयर कारोबार वर्षौँसम्म रोक्का रहने आम लगानीकर्ताको सेयर बन्धक रहने लगायतका समस्या रहेकोमा ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ बनाई स्पष्ट नीति तथा व्यवस्था गरिएको छ। साथै यस नीतिअनुरुप १५ दिनभन्दा बढी कारोबार रोक्का नरहने व्यवस्था समेत लागू गरिसकिएको छ। गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाका लागि दिइएको निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी बढीमा ३ दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहितलाई ध्यान दिँदै बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिदसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत बढीमा १०० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने विगतको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बढीमा ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण व्यवस्था हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त व्यवस्था गरिएसँगै देशको शोधनान्तर स्थिति सबल बनाउँदै विदेशबाट विप्रेषण आप्रवाह औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग भई वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा सहयोग पुगेको छ। यस व्यवस्थाले हुण्डीमार्फत हुने कारोवार निरुत्साहित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

नवीनतम सोच तथा ज्ञान भएका तर पर्याप्त स्वपुँजी एवं धितो सुरक्षण नभएका स्टार्टअपका लागि पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञानविना धितो दिन मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार देशमा भित्र्याउन पहिलो पटक नेपालमा ९ वटा विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको।

धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको अनुमतिपत्रमा ‘कोटा प्रणालीमार्फत अनुमति प्रदान गरिँदै आएकोमा यसको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन ओपन इन्ट्रि एण्ड एक्जिट नीतिमार्फत मापदण्ड पुग्ने सबैलाई ३५ दिनभित्र सीमा समय तोकी अनुमति प्रदान गर्न नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नियमावली स्वीकृत गराई आवेदन आह्वान गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगराउन आदेश भएको।

धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच वृद्धि सँगसँगै प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधियुक्त धितोपत्र बजारका लागि आवश्यक आवेदन कार्य अगाडि बढाइएकोमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशबमोजिम सो सम्बन्धी कार्य हाल स्थगनमा रहेको।

वस्तु विनिमय संयन्त्र विकासका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ। वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि यससम्बन्धी आवश्यक कार्य अगाडि नबढिरहेको अवस्थामा वस्तु विनिमय बजार संयन्त्रको विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डले असोज गते सूचना प्रकाशित गरी वस्तु विनिमय बजार स्थापनाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशबमोजिम सोसम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी कसुरहरुमा संगठित संस्थाका सञ्चालकहरुलाई कारबाही गरी भित्री कारोबार भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बोर्डको इतिहासमा नै पहिलोपटक दुईवटा केसमा तहकिकात अधिकारी नियुक्त गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन र सोअन्तर्गत बनेका नियमावली, निर्देशिका र विनियमावलीअनुरुप कार्य नगर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई ऐन तथा नियमअनुसार कारबाही गरिएको छ। त्यस्तै, संस्थाको वित्तीय विवरण ढिला गरी पेश गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने भनी सफाइ पेश गर्न सूचित गरिएको। त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ्गमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिने कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

अध्यक्ष हमालले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संरक्षण गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी धितोपत्र बजार तथा समग्र धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तार गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि काम गर्ने समेत जनाएका छन्।