काठमाडौं महानगरका ८ अर्बका स्वीकृत सार्वजनिक निर्माणमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा काठमाडौँ महानगरको सञ्चित कोषबाट व्यहोर्ने रकम २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको १५.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यसमा चालूतर्फ २९.८७, पुँजीगततर्फ ७.७८ र वित्तीय खर्च ५३.०९ प्रतिशत छ। बिहीबार सम्पन्न अर्ध वार्षिक समीक्षाबाट यो अङ्क देखिएको हो। खर्च भएको बजेटमा केन्द्र (महानगर) बाट १४.८५ प्रतिशत र वडाबाट १८.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सञ्चित कोषबाट करिब ८५ प्रतिशत केन्द्रबाट र १५ प्रतिशत वडाबाट खर्च हुन्छ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले विभागीय प्रमुखहरुको समीक्षा प्रस्तुतिमा धारणा राखेका थिए।

समीक्षामा प्रमुख शाहले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट काम गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘वडाबाटै भवन नक्सा स्वीकृत हुने प्रणालीको विकास, सिफारिसलगायत सेवा नागरिकले अनलाइनबाटै लिनसक्ने प्रणालीका लागि सूचना प्रविधि विभागले सक्रिय भएर काम गर्नू । यसले नतिजामा सुधार ल्याउँछ।’  

चालू आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हो । जसमध्ये २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम हो । ३ अर्ब ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो । यो रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुँदैन। 

खर्चलाई क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३८.१९ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा २५.४७, पूर्वाधार विकासमा ९.४८, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ४.३६ प्रतिशत र आर्थिक विकासमा २.८६ प्रतिशत छ । 
  
स्रोतगत हेर्दा आन्तरिक स्रोततर्फ १५.२९ प्रतिशत, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानमा १२.११ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको सशर्त अनुदान चालूमा ८.७६ प्रतिशत, संघ सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँटबाट ४.८९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त स्रोतको ६.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

स्वीकृत १ हजार ४८० कार्यक्रममध्ये करिब ८ अर्ब रुपैयाँका ४८३ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभागका छन् । यीमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा गएका छन् । कार्यान्वयनमा गएका तर भुक्तानी नभएका कारण प्रगतिमा अपेक्षा गरिएको अङ्क देखिन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्को सम्पदा तथा पर्यटन विभाग हो ।

३३१ वटा कार्यक्रममध्ये यस विभागका ५८ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राचीन तथा सांस्कृतिक महत्व भएका संरचना निर्माणको मापदण्ड र स्तर कायम गराउन नसकिने जस्ता समस्या विभागका मुख्य समस्या हुन् । काष्ठकलाका कालिगढको कमीले पनि काममा ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ । 

वातावरण व्यवस्थापन विभागका १०८ वटा कार्यक्रममध्ये २७ वटा, विपद व्यवस्थापन विभागका २५ मध्ये ९ वटा, शिक्षाका ४७ मध्ये १५ वटा, सामाजिक विकासका ६३ मध्ये ७ वटा, स्वास्थ्य विभागका ६७ वटामध्ये १५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् । विभागले स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई मुख्य कार्यक्रम मानेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइ नसकेकोले करीव २५ करोड रुपैयाँका कार्यक्रम स्थिर छन् । 

सूचना प्रविधि विभागका ५९ वटामध्ये १६ वटा, संघ सरकारका १९३ मध्ये १० वटा, प्रदेश सरकारका १० वटामध्ये २ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।