युनिकोड
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वसाधारणबाट कर उठाए पनि खर्च गर्नसकेका छैनन्। शाह आफैँले ल्याएको बजेटको खर्च अवस्था संघीय सरकारको भन्दा पनि निराशाजनक देखिएको हो।
महानगरले असारमा हालसम्मकै ठूलो २२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर मेयर शाहले ६ महिनामा १५.५४ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेका छन्। महानगरले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ४७ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
६ महिनामा करिब साढे ३ अर्ब खर्च गरेको महानगरले अब ६ महिनामा १८ अर्ब ८९ करोड खर्च गर्नुपर्नेछ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा विजयी भएका मेयर शाहले ८ महिना नेतृत्व गरे पनि खर्च गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्नसकेका छैनन्।
अघिल्लो वर्ष १६ अर्ब ५१ करोडको संशोधित बजेटको ४४.२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। एक वर्षमा ७ अर्ब ३० करोड मात्रै खर्च भएको थियो। अहिले ६ अर्ब बढीको बजेट ल्याउँदा खर्च भने अघिल्ला वर्षजस्तै छ।
महानगरको खर्च संघीय सरकारको भन्दा पनि कम छ। संघीय सरकारले ६ महिनामा ३२.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। जसमा चालू खर्च ३८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
महानगरले खर्च गर्न नसके पनि सर्वसाधारणबाट कर भने लक्ष्यअनुसार नै उठाएको छ। ३३ शीर्षकमा महानगरले १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यसअनुसार ६ महिनामा ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। करिब ४४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको महानगरको राजस्व विभागले उल्लेख गरेको छ।
महानगरले ६ महिनामै केही शीर्षकमा शतप्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ। सम्पत्ति, बहाल तथा पट्टाबापतको आयमा लाग्ने करमा ७१.८ प्रतिशत उठाएको छ। सम्पत्ति कर लक्ष्यको ६५.२, भूमिकर÷मालपोतको ५५.५९ प्रतिशत, घरबहाल कर ५९ प्रतिशत, पर्यटन शुल्कबाट ६४.६ प्रतिशत, सेवाशुल्क ६४.२ प्रतिशत, प्रशासनिक सेवा शुल्क ६४.८ प्रतिशत, पार्किङ शुल्कमा ७५.३ प्रतिशत तथा व्यवसाय रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट ६४.८९ प्रतिशत उठाएको छ।
पूर्वाधार विकासमा ९.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च
महानगरले ५ वटा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकासमा १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनामा उक्त शीर्षकमा ९.४८ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १ अर्ब २० करोड खर्च गरेको हो।
त्यस्तै यातायात पूर्वाधारमा ३ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ३५ करोड अर्थात् ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। भवन आवास तथा सहरी विकासमा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६७ करोड अर्थात् १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्नसकेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको लागि ८ करोड विनियोजन गरेकोमा डेढ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। सम्पदा पूर्वाधारमा २ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १४ करोड ४२ लाख अर्थात् ५.७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी, वनलगायतका आर्थिक विकासका क्षेत्रमा २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६४ लाख मात्रै अर्थात् २.८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रको खर्च निराशाजनक
काठमाडौं महानगरले सुशासनको क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नसकेको छैन। वार्षिक बजेटमा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ। २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी छ।
वातावरण तथा जलवायुको लागि १ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ५ करोड ७७ लाख अर्थात् ३.९ प्रतिशत, विपद् व्यवस्थापनमा २६ करोड विनियोजन गरेकोमा २ करोड, श्रम तथा रोजगारीको लागि हालसम्म खर्च शून्य छ।
नियमित खर्च ३८.१ प्रतिशत
काठमाडौं महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ सबैभन्दा बढी ३८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रशासनिक खर्चको लागि ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गर्नसकेको छ। २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइजस्ता नियमित र अनिवार्य सामाजिक विकासका काममा पनि एक चौथाइ मात्रै खर्च गरेको छ। सामाजिक विकासमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ८१ करोड रुपैयाँ अर्थात् २५.४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
टेन्डर आह्वान समयमै गर्न नसक्दा खर्च भएन : महानगर
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले टेन्डर प्रक्रियामा लामो समय जाँदा खर्च हुन नसकेको बताए।
‘कुनै पनि काम गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ’, मानन्धरले भने, ‘अहिले केही कामको टेन्डर भएका छन्। केही हुँदै छन्। अब खर्च बढ्दै जान्छ।’
उनले महानगरको कार्यपालिका बैंठकमा बजेट खर्च र आम्दानीको विषयमा मात्रै समीक्षा भएको बताए। बैठकमा टेन्डर समयमा ननिस्किने र टेन्डरपछि समयमा सम्झौताअनुसार काम नहुँदा खर्च कम देखिएको बताए।
उनले सम्झौताअनुसार काम भएर भुक्तानी गरेपछि मात्रै खर्च देखिने भएकाले कतिपय कामको खर्च नदेखिएको पनि बताए।
‘अहिले बजेटको सिलिङ घटाउनेभन्दा तत्काल टेन्डर आह्वान हुन नसक्ने क्षेत्रको बजेट सरेन्डर गरी नयाँ र आवश्यक ठाउँमा खर्च गर्नेबारे छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा रकमान्तर हुन्छ तर बजेट घटाउने विषयमा छलफल भएको छैन।’
प्रतिक्रिया