कारोबार


८० प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि कृषि बीमामा बढेन आकर्षण

कम्पनीहरुले प्राधिकरणबाट पाएनन् २ अर्ब भुक्तानी
८० प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि कृषि बीमामा बढेन आकर्षण

केशर बोगटी
माघ ११ , काठमाडौँ

सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिए पनि आकर्षण भने घट्दै गएको छ। 

सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको पहुँच बढाउन अनुदान सीमा ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्र्याए पनि आकर्षण भने निरन्तर घट्दै गइरहेको हो। 

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० पुस मसान्तसम्म बीमा कम्पनीहरूले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाअन्तर्गत ९२ करोड ८२ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन्। जसमध्ये ७४ करोड अनुदानअन्तर्गतको रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्नेछ। 

चालू आवको साउनमा बीमा कम्पनीले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाअन्तर्गत २० करोड २१ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन्। 

त्यसैगरी भदौमा १७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, असोजमा १५ करोड ५९ लाख, कात्तिकमा १४ करोड १८ लाख, मंसिरमा १४ करोड र पुसमा १० करोड २१ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुस मसान्तसम्म)मा कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा भने निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। 

सरकारले अनुदानको दायरा बढाए पनि कृषि बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण भने अझै घट्दै गइरहेको छ। 

बीमा कम्पनीले वार्षिक रुपमा बिक्री गर्ने कुल बीमालेखको संख्यामध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

सोही व्यवस्थाअनुरुप बीमा कम्पनीले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटीको सीमा पुर्याए पनि व्यवसाय बढ्नसकेको छैन। 

कम्पनीले २ वर्षदेखि पाएनन् अनुदानको रकम
सरकारले बीमा कम्पनीलाई अनुदानको पैसा समयमा वितरण नगर्दा कम्पनीहरू कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसाय विस्तारबाट पछि हट्न थालेको एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले नेपालखबरलाई बताए। 

उनले बीमा प्राधिकरणले दुई वर्षदेखि अनुदानअन्तर्गतको प्रिमियम भुक्तानी नगरेको बताए। 

‘एकातिर कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा झन्झटिलो छ, त्यसमाथि बीमा प्राधिकरणले दुई वर्षको अनुदानअन्तर्गतको प्रिमियमको भुक्तानी गरेको छैन’, उनले भने।  

कम्पनीहरूले समयमै अनुदानको भुक्तानी नपाउँदा समस्या हुने उनको भनाइ छ। 

‘पशुको तुलनामा कृषि बीमा व्यवसाय खासै राम्रो छैन’, उनले थपे, ‘कृषि बीमाको लागि प्राविधिक खटाउनुपर्ने अलि बढी झन्झटिलो र खर्चिलो छ। बीमा गर्ने पनि कम छन्। बीमा लेखको तुलनामा क्लेम (दाबी) दर धेरै हुँदा कम्पनीहरू यसबाट कम्पनीलाई फाइदा छैन।’

तरलताको समस्या भइरहेको बेला प्राधिकरणले अनुदानको पैसा नदिँदा थप समस्यामा परेको ती सीईओले बताए। 

उनका अनुसार कम्पनीहरूले दुई वर्षसम्म अनुदानको पैसा नपाए पनि दाबी परेको केही दिनमै कम्पनीहरूले भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। 

बीमा कम्पनीहरूले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा विस्तार गर्न खोज्दा प्राधिकरणले अनुदानको पैसा समयमा भुक्तानी नगरेर निरुत्साहन गरेको उनको भनाइ छ। 

कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब ८१ करोड वितरण गर्न बाँकी छ। 

बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा विस्तार गर्न सरकारको मात्र नभएर आफूहरूको समेत दायित्व रहेको बताउँछन्। 

उनले अनुदानको प्रिमियम समयमा नपाउँदा भने बीमा कम्पनीलाई समस्या हुने गरेको बताए। 

‘बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो दुई वर्षको कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको अनुदान भुक्तानी गरेको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अघिल्लो वर्षको २८ करोड बल्ल आएर भुक्तानी गरेको छ। त्यो पनि पूरा छैन।’

गलत तथ्यांकले वितरणमा ढिलाइ भयो : प्राधिकरण
प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको २८ करोड रुपैयाँ पशुपन्छी बीमाअन्तर्गतको अनुदान भुक्तानी गरेको छ। 

यता कृषिअन्तर्गत भने ७८ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र ०७८/०७९ को कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाअन्तर्गतको १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न बाँकी रहेको पौडेलले बताए।

उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको गलत तथ्यांक पठाउँदा वितरणमा ढिलाइ भएको हो।

बीमा कम्पनीहरूको डेटा मिलेपछि भुक्तानी गर्ने पौडेलले बताए। पशु बीमातिर डेटा मिलेका कम्पनीलाई २७ करोड ७७ लाख भुक्तानी गरेको पौडेलले बताए। त्यो २०७७/०७८ वर्षको अनुदानको भुक्तानी हो। 

‘कृषितिर भने २०७८/०७९ साउनदेखि असोज ६ गतेसम्म ७८ लाख १४ हजार रुपैयाँ वितरण ग¥यौँ’, पौडेलले भने। 

गत वर्षसम्मको कुल १ अर्ब ८१ करोड अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। कृषि तुलनामा पशु बीमा व्यवसाय राम्रो रहेको पौडेलको भनाइ छ। 

बीमा साक्षरता विस्तारै बढ्दै गइरहेकोले कृषि बीमा पनि बढ्ने पौडेलको भनाइ छ। 

सरकारले बीमाको पहुँच गाउँ–गाउँमा पुर्याउन र गरिब विपन्न वर्गलाई बीमाका दायरामा ल्याउन बीमा अनुदान सुरु गरेको हो। 

सरकारले २०६९ सालदेखि अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। त्यो बेलामा सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमामा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। 

२०७८ असोज ७ गतेदेखि लागू हुने गरी कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको हो। 

सरकारले अनुदान बढाए पनि कुषि बीमा व्यवसाय अपेक्षाजनक रुपमा हुन नसकेको जानकार बताउँछन्। 

अनुदानको पैसा समयमै भुक्तानी हुन्छ : सिलवाल 
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको अनुदानको पैसा समयमै भुक्तानी गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएका छन्। 

उनका अनुसार कम्पनीको डाटा नै ‘मिस्टेक’ पठाउँदा अनुदानको पैसा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो। 

‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको डाटा राख्ने सफ्टवेयरको काम अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘सफ्टवेयर ल्याएपछि डाटा मिस्टेक हुँदैन र समयमै भुक्तानी गर्छौँ।’

अहिले बीमा कम्पनी र प्राधिकरणको केही कमजोरीले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको सिलवाल बताउँछन्। 

पछिल्लो समय सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय अपेक्षाजनक नभएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव बीमामा पनि परेको सिलवालले बताए। 

‘कृषि बीमाको तुलनामा पशुबीमा राम्रो छ’, उनले भने, ‘पशुमा इमोसन हुने भएकाले बीमा गर्ने र कृषिमा इमोसन नहुँदा बीमा गर्ने कम छन्।’

बीमाको पहुँच बढ्दै जाँदा कृषि बीमा पनि बढ्दै जाने सिलवालले बताए। 

कुन कम्पनीले गरे कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा? 
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा २० निर्जीवन बीमा कम्पनी कम्पनीमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी बीमाअन्तर्गत शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै पोलिसी बिक्री गरेको थियो। 

शिखर इन्स्योरेन्सले ३५ हजार ९ सय ७८ पोलिसी बिक्री गरेर ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेको छ। जसमा २८ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रिमियम सरकारले भुक्तानी गर्नेछ।  

सबैभन्दा कम नेशनल इन्स्योरेन्सको रहेको छ। कम्पनीले एक वर्षमा १ हजार ३७१ बीमा पोलिसी बिक्री गरी १ करोड २६ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको छ। जसमध्ये ९६ लाख ११ हजार ९७८ रुपैयाँ अनुदान सरकारले भुक्तानी गर्नेछ। 

त्यसैगरी नेपाल इन्स्योरेन्सले ६ करोड ७२ लाख, दि ओरिण्टल ४ करोड ८१ लाख, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले ९ करोड ९६ लाख, प्रिमियम इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल)ले १ करोड ९६ लाख, नेको इन्स्योरेन्सले १ करोड ५३ लाख, सगरमाथा इस्योरेन्सले ६ करोड ६१ लाख, प्रभु इन्स्योरेन्सले २ करोड ६५ लाख, लम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले ७ करोड ९१ लाख, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स १८ करोड ५९ लाख, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २० करोड ३५ लाख, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ७ करोड ५ लाख, युनाइटेड इन्स्योरेन्सले ४ करोड ३६ लाख, एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २ करोड ९४ लाख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ करोड २८ लाख, आइएमई जनरलले १ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदानको भुक्तानी पाउनुपर्नेछ। 

त्यसैगरी, सानिमा जनरलले २ करोड ७४ लाख, जनरल इन्स्योरेन्स २ करोड ३६ लाख र अजोड इन्स्योरेन्सले ९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रिमियम भुक्तानी पाउनेछन्। 

माघ १०, २०७९, मंगलबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.