अर्थमन्त्री र गभर्नरको ‘ट्युनिङ’ मिल्दा वित्तीय र अर्थनीतिबीच तालमेल

गत असारसम्म नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरमात्रै थियो। तर मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा यो ६.३ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड पुगिसकेको छ। 

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ मंसिर मसान्तमा ३.० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ८२ करोड कायम भएको छ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ मंसिर मसान्तमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ३९ अर्ब २२ करोड पुगेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा २०७९ मंसिर मसान्तमा ३.८ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५३ अर्ब ३४ करोड कायम भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय र अर्थनीति तालमेलको संकेत 
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा मात्र सुधार होइन, रेमिट्यान्स आगमन पनि बढेको छ। शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिनथालेका यी सूचकले पछिल्लो समय अर्थनीति र वित्तीय नीतिबीच तालमेल मिल्नथालेको देखिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा अनिवार्य बनाएको नगद मार्जिनको व्यवस्था नै खारेज गरिसकेको छ भने सरकारले पनि आयात बन्देज पूर्णतया हटाइसकेको छ। 

नयाँ सरकार बनेसँगै आन्दोलित व्यवसायी साम्य भइसकेका छन्। सरकारले उनीहरुका माग क्रमशः सुनुवाइ गर्दै लगेको छ। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनलाई व्यवसायीले प्रमुख मुद्दा बनाएकामा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गरिदिएको छ। 

‘मुख्यतः पुराना ऋणीको हकमा समय बढाइएको छ। नयाँलाई पूर्ण कार्यान्वयन नै गराइएको छ। त्यसकारण एक प्रकारको कडाइ नै हो’, मार्गदर्शन संशोधनबारे गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘व्यवसायीलाई वित्तीय अनुशासनमा संशोधन भए पनि जानैपर्नेे बाध्यता बनाएको छ।’

अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री समेत पछिल्लो समय वित्तीय नीति र अर्थनीतिको कार्यान्वयन मिलेर जानथालेको बताउँछन्। 
उनी भन्छन्, ‘पहिलेको अर्थमन्त्रीसँगको वैमनश्यको कारण राज्यलाई समेत घाटा भएको रहेछ भन्ने कुरा गभर्नर (महाप्रसाद अधिकारी)ले महसुस गर्नुभएको रहेछ भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ।’

पौडेल आएसँगै केन्द्रीय बैंकले चालेका वित्तीय नीतिगत परिवर्तनले पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल मिलेको रुपमा हेरिएको उनी बताउँछन्। 

‘पछिल्लो निर्णय त्यसमा पनि हुनसक्छ। हुन त पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति समेत बढेको छ’, पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले थपे, ‘त्यसलाई आधार मानेर पनि नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाएको पनि देखिन्छ। त्यसमा दुवै नजरले हेर्न सकिने अवस्था पनि छ।’

त्यसो त अर्थमन्त्री र गभर्नरको अर्को तादात्म्य भनेको राष्ट्रको कोष सञ्चालनमा समेत देखिएको छ। सरकारको कोष घाटामा रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको पैसा तानेर संघीय सरकारको खर्च ‘फुलफिल’ गरिरहेको छ। 

सरकारको कोष सञ्चालनको लागि अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको पैसा खिचिएकोले ओभर ड्राफ्ट चलाउनुपर्ने अवस्था नरहेको गभर्नर अधिकारी बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षको पुस र माघ महिनामा करिब ३ सय वस्तु आयात गर्दा सुरुमै व्यवसायीले नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था अर्थात् नगद मार्जिनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको थियो। 

जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा वस्तु आयात कम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा वस्तु आयात २० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। 

गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वस्तु आयात ९ अर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको देखिएको थियो भने अहिले ७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ। 

यसको असर राजस्वमा आएको गिरावट हो। अहिले भन्सार शुल्क १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। 

हुन त अहिले पनि संघीय सरकारको कोष घाटामै छ। जसअनुसार सरकारले राजस्व बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई सहयोग पुगोस् भनेर नगद मार्जिनको व्यवस्था नै हटाइएको हुनसक्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको विश्लेषण छ।  

अघिल्लो सरकारका पालामा बिग्रेको थियो तादात्म्य 
अघिल्लो सरकारको पालामा अर्थमन्त्री शर्माले चालू आवको बजेट सार्वजनिक गरे भने गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। 

तर उनीहरुको अर्थनीति र वित्तीय नीति सार्वजनिक होस् वा कार्यान्वयनको विषय नै किन नहोस्, तादात्म्य नमिलेको बाहिर स्पष्टै देखिन्थ्यो। 
सोही कारण जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा तालमेल नमिलेका गुनासाहरु आएका थिए।

वित्तीय नीतिका गुनासा अरु मन्त्रालयमा पेश हुने र सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीबाट सुनुवाइ हुन नसक्ने गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल नै नभएको अवस्था बाहिर आएका थिए।  

खासगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा अवैधानिक रुपमा पैसा भित्र्याउन खोज्ने पृथ्वी बहादुर शाहको गुनासो सुनिदिन राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई भने पनि नमानेकोबारे त्यतिखेर स्वयं शर्माले समेत स्वीकार गरेका थिए। 

त्यस समयमा शर्माले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सामान्य गुनासो सुनुवाइ गरिदिन मात्रै आग्रह गरेको दाबी गरेका थिए। आफूले गरेको आग्रह गभर्नरले नमानेको भन्दै गत वर्ष चैतदेखि अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्ध चिसिएको थियो। 

तिनै शाह अहिले सोही अवैधानिक पैसा भित्र्याएकै आरोपमा पक्राउ नै परेका छन्। सम्बन्ध बिग्रिएसँगै अर्थमन्त्रीको आग्रहमा गभर्नर निलम्बनमा समेत परेका थिए।