युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा ३ वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएकाे बताएका छन्।
कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)मा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो विद्युतीकरण गर्न वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।
‘यस प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करिब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिँदैनौं,’ वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई निर्देशक दिँदै घिसिङले भने।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत २७.२९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्यांक समेटिएको छैन। कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहकका संख्या ८५ हजार मात्रै छ।
सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा ५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा यस प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना सञ्चालित छन् भने ७ वटा ३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छन्।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो)मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ।
लामो ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ।
कोहलपुर-सुर्खेत १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
‘लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटकपटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने गरेको समस्या छ, लाइनलाई छिटो चलाउने गरी काम गर्नुहोला,’ घिसिङले भने।
युरोपेली लगानी बैंक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५को विद्युतीकरणका लागि करिब २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले ३ वर्षभित्र सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताए।
सरकारले ३ वर्षभित्र शततिशत विद्युतीकरण गर्ने र ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७ सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
‘माइक्रो हाइड्रो नचलाएको धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, पावर हाउसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छाैं, तर बजेट अभावमा चलाउन सकिएन भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन’ उनले भने, ‘प्राधिकरणभित्र शुद्धीकरण अभियान सुरु गरेका छौं, वित्तीय अनुशासन र नैतिकतामा रहेर प्राधिकरणलाई स्वच्छ र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका रूमा अगाडि बढाउने गरी क्रियाशील रहनुहोला।’
यस प्रदेशमा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा वाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले विद्युतगृहहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल गर्न निर्देशन दिए।
अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले खरिद योजना बनाएर प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट मात्रै सामग्री खरिद गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनमा रहन निर्देशन दिए।
प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले विद्युतीकरणको अवस्था, समस्या लगायतका विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएका थिए।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सम्झौता गरेका छन्। यस प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र छन्।
प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय (सुर्खेत)लाई गत आव २०७५/७६मा १९.९० प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट घटाएर चालु आवमा १४।५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो। चालु आवको पहिलो ४ महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १३.०९ प्रतिशत छ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य रूपमा जोड दिइएको छ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १,२, ३ र गण्डकी प्रादेशिक र प्रदेश ३को डिभिजन कार्यालय (हेटौंडा)का कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया