युनिकोड
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जान नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाप्रति नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको छ।
संघले सरोकारवालाहरुसँग सामान्य छलफलविना नै एकपक्षीय रुपमा राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरी जारी गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरोकारवाला निकायसँग सामान्य छलफल नै नगरी एक पक्षीय रुपमा नियामक निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरी केन्द्रीय बैंकद्वारा मंसिर २४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन भनी जारी गरिएको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
संघले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै योजनामा नजाने घोषणा समेत गरेको छ। संघले विभिन्न विषयमा नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको व्यावहारिक स्पष्टता हुनुपर्ने जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आलटाल गरिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सूचना जारी गरेको थियो।
‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ एवं नियमावली २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकण गर्ने व्यवस्था गर्नुरगराउनु’, राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक देवकुमार ढकालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा आपत्ति जनाएको छ नि भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘हामीले सूचीकरण हुनको लागि सूचना जारी गरेको हो, निर्देशन होइन। उहाँहरुको एसोसिएसन छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान समस्या भए सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुहोला।’
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राखेका ६ माग
–सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था हुनपर्ने।
–सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकास हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्षपुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्याको समाधान गरिनुपर्ने।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकास पछि भुक्तानी दिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने।
–कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने।
–सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदानबापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। नकि १५ वर्ष र उमेर ६० वर्ष पुगेपछि पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने। साथै एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत हुनुपर्ने।
–प्रभावकारी र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित हुनुपर्ने। हाललाई यस योजनामा सहभागि स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया