युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वस्तु आयातमा केही कमी आएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिको तथ्यांकले चालू आवको साउनमा वस्तु आयात घटेको देखिएको हो।
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वस्तु आयात १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको देखिएको छ। यसले वस्तु आयात केही नियन्त्रण भएको देखिन्छ।
यसमा सरकारले आफूले गरेको नियन्त्रणले प्रभाव परेको विश्लेषण गरिरहेको छ। योभन्दा अघि सरकारले केही वस्तुमा गरेको आयत प्रतिबन्ध तथा एलसी खोल्नको लागि गरेको कडाइ र आयत कर्जा कडाइ नै प्रमुख कारणको रुपमा सरकारले हेरेको छ।
अझ सरकारले वस्तु आयातलाई कम गर्न केही उपायहरु सोचिरहेको जानकारी गराउँदै आएको छ।
आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा लगानीलाई गहिराइमा गएर हेर्नुपर्ने आशय देखाएका छन्।
उनले नेपाली बैंकको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै बढाउनुपर्ने तर्क उनले राखेका हुन्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ४८ वर्ष पूरा गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी र सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकमको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यकले स्थापना भएको यस संस्थाले आफ्नो वार्षिक उत्सवम मनाएका हो।
उक्त कार्यक्रममा आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगले लगानी गर्ने पैसा नपाए पनि घरजग्गा र ट्रेडिङमा पैसा गइरहेको बताए।
कुनै पनि उद्योगीले लगानी गर्नुभन्दा बैंकबाट पैसा पाउने वातावरण हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यस विषयमा गभर्नर साबको समेत ध्यान आकर्षण गराउँछु, अब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको केही नीति परिवर्तन हुनपर्छ।’
त्यस्तै उनले स्टार्टअप लगानीकर्ताहरुलाई संस्थानको रकम लघुवित्त कोषमा राख्ने राखेर परिचालन गर्ने समेत खुलासा गरेका हुन्।
उनले स्टार्टअपहरु अहिले लगानी गर्न चाहना व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा समेत नसकिएकोले त्यसलाई सरकारले ध्यान दिने जानकारी गराए।
आजको अर्थमन्त्रीको भनाइले घरजग्गा र उपभोग्य क्षेत्रमा गएको लगानीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ। सोहीअनुसारको मौखिक निर्देशन उनले आज राष्ट्र बैंकलाई गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्जा लगानी भएको क्षेत्र नै उपभोग्य रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ४७ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड कुल ऋण लगानी भएको छ।
त्यसमा अधिकांश रकम उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी भएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार उपभोग्य क्षेत्रमा आधाभन्दा धेरै लगानी भएको देखिएको छ।
कन्जुमर लोनकै शीर्षक जस्तो सुन चाँदी, फिक्स एसी रिसिप्ट, ग्यारेन्टी बण्ड, निजी सवारी, शैक्षिक खर्च, व्यक्तिगत खर्चलगायतमा ८ खर्ब ६७ अर्ब ऋण लगानी गरेको छ। उपभोग्य क्षेत्र नै बढी रुपमा जोडिने होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा ९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ।
उपभोग्य क्षेत्रको ऋण प्रवाहको वृद्धिदर हेर्ने हो भने ४ सय ६९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण प्रवाह भएको थियो। गत असारसम्ममा भने ८ अर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
त्यसपछि मात्रै अन्य क्षेत्रको ऋण लगानी भएको देखिएको हो।
कुन क्षेत्रमा कति ऋण लगानी?
- कृषि - ३.८८ खर्ब
- खानी उत्खनन - ८.७८ अर्ब
- उत्पादन क्षेत्र - ६.९५ खर्ब
- निर्माण - १.९० खर्ब
- मेटल उत्पादन, मेसिनरी तथा विद्युत उपकरण - ७२ अर्ब
- यातायात इक्विपमेन्ट - ५५ अर्ब
- यातायात, सञ्चार क्षेत्र - २ खर्ब ९२
- होलसेल तथा रिटेल - ९ खर्ब ४७ अर्ब
- फाइनान्स तथा बीमा - ३ खर्ब ७५ अर्ब
- सेवा क्षेत्र - ३ खर्ब ९३ अर्ब
- उपभोग्य क्षेत्र - ८ खर्ब ६७ अर्ब
- स्थानीय सरकार - १५ करोड
- अन्य क्षेत्र - ७ खर्ब २७ अर्ब
यो तथ्याङ्कले रिटेलर तथा होलसेल र उपभोग्य क्षेत्रमा धेरै कर्जा गएको देखिएको छ। यी दुबै आयत कर्जासँग जोडिन्छन्। यसलाई अर्थमन्त्रीले कट्रोल हुने गरी नीति लिनुपर्ने बताएका छन्। त्यसको लागि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानी प्रणालीमा नै परिर्वतन उनले चाहेका बताएका छन्।
आजको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन,कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको बताए।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टार्टअप, साना उद्यम, कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको उल्लेख गरेका हुन्।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आफ्नौ किसिमको नीति भएकाले सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउने बताए। उनले बैंकहरुले कर्जा सहज रुपमा रिटर्न आउने, लगानी सुरक्षित हुने सहज क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको बताए।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रले अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि खोजिरहेकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार कर्जा नीति बनाउँदै आएको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत साना लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिमा र १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गरिएको उल्लखे गरे।
प्रतिक्रिया