युनिकोड
मिटरब्याज प्रणाली नियन्त्रण गर्न अध्धयन समितिले ५ वटा उपाय दिएको छ।
साउन २७ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरु सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो।
उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसमक्ष पेश गरेको छ।
डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले ५ उपाय सिफारिस गरेको छ।
उजुरीका प्रकृतिको अध्ययन, स्थलगत रूपमा सरोकारवालासँग गरिएको अन्तर्क्रिया र प्राप्त जानकारीको विश्लेषणबाट मिटरब्याजी समस्याको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न कार्यदलले ५ उपाय सिफारिस गरेको हो।
मिटरब्याजको कारण ऋणीहरु पीडित बनेको गुनासोहरु धेरै आएका थिए। राजधानीमा देशका विभिन्न स्थानका पीडितहरु आएर आन्दोलन नै गरिरहेका छन्। त्यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार भएको अध्ययनले निम्न मुख्य उपाय दिएको छ।
१. प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता
प्रतिवेदनले उजुरीहरु लिनुपर्ने सो अनुसार छानबिन गरिनुपर्ने बताएको छ। विद्यमान क्षेत्राधिकारको पर्याप्त अभ्यास नगरेको कारणले पनि प्रचलित कानुनमा मिटरब्याजीको बारेमा उल्लेख नभएको भनी त्यस्ता उजुरीउपर सक्रियतापूर्वक छानबिन र कारबाही नगरेको सत्यलाई स्वीकार्नुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ।
तसर्थ स्थानीय प्रशासनलाई देहायअनुसार गर्न परिपत्र गर्नु गराउनुपर्ने देखिन्छः उजुरी दर्ता गर्दा प्रमाण नपुगेको भनी उजुरी फिर्ता नगरी प्रमाण सङ्कलनका लागि उजुरीकर्तालाई सहयोग गर्ने। झूठा उजुरीलाई निरुत्साहित गर्ने।
१.२ दर्ता भएका उजुरीको वर्गीकरण गरी उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई बोलाई छलफल गरी अन्यायमा परेको पक्षलाई हौसला दिँदै आरोपितलाई आफ्नो कारोबारको विवरणसहित प्रस्तुत हुन आदेश गर्ने र कारोबारको विश्लेषण गर्ने। रजग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरी दिएको तर पुर्ख्यौली बसोबास रही हालसम्म ऋणीले नै भोगचलन तथा बसोबास गरेका घरजग्गाका हकमा बिक्री गरी राजीनामा पास गरेको भए बिक्रेता त्यो स्थान छाडेर अन्यत्र गइसक्नुपर्ने।
रजिष्ट्रेसन पास लिनेले उक्त घरजग्गा आफ्नो स्वमित्वमा लिइसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी रजिष्ट्रेशन पास दिइसकेको घरजग्गामा ऋणीकै भोगचलन रहेको आएको देखिएमा उक्त कारोबार छलछाम हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी वास्तविक पहिचान गर्नुपर्ने बताएको छ।
प्रतिवेदनले मिटरब्याजमा लगाउनेले घरजग्गामा ध्यान दिने भएकाले छानबिन गर्दा पनि सो विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्नेछ।
२ संघीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता
स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपमेयरको अध्यक्षतामा रहेको न्यायिक समिति थप सक्रिय भई आ–आफ्नो पालिकाभित्रका लेनदेनमा आधारित मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्याहरू पहिचान गरी ऋणी र साह दवै पक्षलाई बोलाई वास्तविकता पहिचान गरी छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधानको पहल गर्ने ।
हाल दर्ता हुन आएका उजुरीका हकमा समेत दुवै पक्षलाई जुटाई समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रशासनलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने। पालिकाभित्र आय आर्जनमा संलग्न हुने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि वडास्तरमा रिभल्भिङ्ग फन्ड खडा गरी सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने।
तीनै तहका सङ्घीय एकाइले मिटरब्याज विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सबै राजनीतिक दलहरूले मिटरब्याजीबाट कुनै खाले चन्दा वा आर्थिक सहायता नलिने, राजनीतिक संरक्षण नगर्ने र कुनै पनि पदमा उम्मेदवार नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्तगर्ने जस्ता उपायहरु दिएको छ।
३ सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
धेरै मिटरब्याज पीडितहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान म्यानपावर कम्पनीलाई बझाउन गर्ने शुल्कको लागि मिटरब्याजीसँग ऋण लिएको र त्यसबाट उत्रिन नसकेको गुनासो गरेको हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि शून्य लागतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसो हन नसकेको अवस्थामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई पीडाले विदेशमा आर्जन गरेको आय रेमिट्यान्स खातामा जम्मा गर्ने र सो खातामा नभएको रकमबाट ऋणको सावाँ ब्याज कट्टा हुने गरी श्रम स्वीकृति तथा रोजगारदातासँगको करार सम्झौता राखी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
त्यस्तो ऋणको सुरक्षणवापत वैदेशिक रोजगार ऋणको सुरक्षणवापत वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनर्वीमामा निश्चित अंश भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने। ३ आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यको बँदा नं ३१९ मा उल्लेख लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरावा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुका साथै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुच आभवृद्धि गर्ने सिमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोषअविलम्ब स्थापना गरा पारचालन गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
४ कानुनी सचेतना र सुधार
नेपालको संविधानले निःशुल्क कानुनी सहायत पाउने मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्ना कानुनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने गरिब, विपन्न, आर्थिक रूपले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको लागि निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन कानुनी सहायता ऐन, २०५४ जारी गरिएको छ ।
सोही बमोजिम जिल्ला जिल्लामा कानुनी सहायता समिति क्रियाशील रहेका छन् । कानुनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १० अनुसार वार्षिक चालीस हजार भन्दा कम आय हुने व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भएको सिफारिको आधारमा अदालतमा बहस पैरवी गर्न, तारेख लिन, लिखत तयार पार्न तथा अन्य कानुनी राय परामर्श दिनको लागि निःशुल्क वैतनिक कानुन व्यवसायी गराइएको भएतापनि यो व्यवस्थाका बारेमा जिल्लाका अधिकांश मिटरब्याजबाट पीडितहरूलाई जानकारीसम्म नभएको स्थलगत अनुगमनको क्रममा पाइयो।
यसलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट व्यापक प्रचारप्रसार गर्नु गराउनु पर्ने देखिन्छ। निशुल्क कानुनी सहायतलाई व्यापक प्रचार प्रसार गरी नागरिकको निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक दिलाउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारकर्मी लगायत सबैले आआफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले बताएको छ।
५ सचेतना साक्षरता वित्तीय पहुँच
अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिइने ऋणको कुनै अभिलेख देखिंदैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालमा वित्तीय पहुँच विषयमा २०७८ चैत्रमा गरेको अध्ययन अनुसार ुकु ुखु र ुगु श्रेणीका बैङकहरूमा बचत खाता संख्या ३ करोड ६३ लाख ६६ हजार छ भने ऋण खाता केवल १६ लाख ८२ हजार मात्र छन्। यसले नेपालमा औपचारिक स्रोतबाट ऋण लिने सोंच र अभ्यास निकै कम भएको देखाउँछ।
सर्वसाधारणसम्म वित्तीय पहुँच पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सम्बन्धित साधिकार निकायले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गरी निम्नबमोजिम वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको हो।
प्रतिक्रिया