बजारमा दशैँ : सरकारको ध्यान चुनावमा, छैन अनुगमन

नजिकिँदो ठूलो चाड दशैँको चहलपहल सुरु भइसकेको छ।

२ साता मात्रै बाँकी रहँदा व्यवसायीहरुले धमाधम दशैँलक्षित ‘अफर’ ल्याइरहेका छन्। यसले आम सर्वसाधारणलाई दशैँको महसुस गराउन थालेको छ।

सर्वसाधारणहरु आवश्यक वस्तु खपत गर्न बजार धाउन थालेका छन्। यता व्यापारीहरु पनि पसलमा टन्न सामान भरेर बसेका छन्।

खानेकुरा, लत्ताकपडा गरगहनाजस्ता पसलमा मानिसहरुको भीड लाग्नथालेको छ। दशैँलाई नै लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि नयाँ नोट वितरण सुरु गरिसकेको छ।

सर्वसाधारण, व्यापारीलाई दशैँ लागे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको छ। सरकारले बजार अनुगमन अहिलेसम्म थालेको छैन भने दशैँलाई नै आउने सामान चिनियाँ नाकामा रोकिएको छ। सहज आपूर्ति नहुँदा व्यवसायीले झमेला झेलिरहेका छन्।

नाका खुलाउने ठोस पहल गर्न सरकारले सकेको छैन। यसले दशैँ महंगिनेसँगै उपभोक्ताले सामान अभावको समस्या व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ।

अनुगमन गर्ने निकाय नै नेतृत्वविहीन
बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेतृत्वविहीन छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले विभागका महानिर्देशक लिला शर्मालाई मन्त्रालय ताने पनि कसलाई पठाउने अहिलेसम्म निर्णय लिएका छैनन्।

विभागले नियमित अनुगमनलाई जारी राखे पनि दशैं तिहार केन्द्रित गरेर अनुगमनको दायरा बढाउनसकेको छैन। तर उद्योगमन्त्री दिनेन्द्र बडू भने एकीकृत अनुगमन सुरु हुने बताउँछन्। चाडपर्व लक्षित गरेर अनुगमन संयन्त्रलाई थप बलियो बनाइने उनको भनाइ छ।

चाडबाडका बेला हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारले गर्ने मन्त्री बडूले बताए।

तर कुन रुपमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म हुने उनले ठोस योजनाबारे केही भनेका छैनन्। बरु उनले सरकारले राख्ने सहुलियत बजारले पनि मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। सरकारले दशैँ, तिहार र छठलाई केन्द्रित गरेर सहुलियत बजार भने सुरु गरेको छ।

त्यसमा साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यपार कमपनी, डीडीसी लगायत सर्वजनिक संस्थाहरुको सहयोगमा सरकारले खाद्यान्नका सहलियत बजार सुरु गरेको छ। त्यसले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा केही सस्तोमा वस्तु बिक्री गरिरहेको छ।

मन्त्रालय मातहतबाट सामान्य अनुगमन कस्तो छ?
यसैबीच, मन्त्रालयमातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले यो वर्ष वैशाखदेखि यता १ हजार ३ सय ८७ फर्मको अनुगमन गरेको छ।

त्यसमा कानुनविपरीत काम गर्ने ४०४ फर्मबाट जरिवानाबापत ८३ लाख ११ हजार रुपैयाँ संकलन भएको र सो रकम राजस्वको रुपमा दाखिला भएको छ।

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुबाट एकल अनुगमन ५ सय ७२ वटा र संयुक्त अनुगमन ४ सय ९५ वटा फर्महरुको अनुगमन भएको छ।

नियमिततर्फ जिल्ला कार्यालयहरुबाट समयमै नवीकरण नगरेका १९ हजार १४ फर्मलाई कारबाही भएको छ। त्यसमध्ये ३३ वटालाई त मुद्दा दायर नै भएको हो।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेका २ सय १३ वटा उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको र उद्योग तथा बजारबाट नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त ७ सय ५६ वटा वस्तुहरुको अनुगमनका लागि नमूना संकलन गरिएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यो सामान्य अवस्थाको नियमित अनुगमन हो। दशैँ, तिहार र छठ केन्द्रित गरेर बजार अनुगमन भएको देखिँदैन।

सरकारको ध्यान चुनावमा
यस वर्षको दशैँ तिहार चुनाव केन्द्रित बन्दै छ। अहिले पनि सरकारको ध्यान चुनावमै छ। सरकारमा रहेका दल तथा नेता मन्त्रीहरु कसलाई कहाँबाट सिफारिस गर्ने भन्ने ध्यानमा छन्।

चुनावी आचारसंहिता सुरु भइसकेको र निर्वाचनको पूर्वतयारीका कार्यतालिका समेत निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्दा सरकारसँग सम्बन्धित दल तथा नेताहरुको ध्यान चाडबाड सहज गराउनेभन्दा चुनावमा नै केन्द्रित बन्नपुगेको हो।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ सरकारले बजारलाई ध्यान नदिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले चाडबाड लक्षित गरेर प्रभावकारी ढंगबाट वस्तुको उपलब्धता, मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने थियो। तर राज्यले आफ्नो उपस्थिति छ भन्नेसम्म पनि जनाउन सकिरहेको छैन। वस्तु बढी खपत हुने समय भएकोले व्यापारीहरुले मनपरी गर्छन् नै। त्यसमा राज्यले कुनै दृष्टिकोणबाट पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ।’

निर्वाचन र चाडबाड मिति जुध्दै
दशैँ तिहार र छठको समय र निर्वाचनको केही तयारीको कामको मितिहरु एकै समय परेको छ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव दशैँ आसपासदेखि सुरु हुनलागेको हो। निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार असोज २३ गते आइतबार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ।

उक्त दिन दशैँको कोजाग्रत पूर्णिमा पर्दछ। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दशैँपछि हुने भए पनि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची भने दशैँअघि नै पेश गर्नुपर्ने छ।

आयोगद्वारा स्वीकृत आन्तरिक तालिकाअनुसार असोज २ र ३ गते दलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गरिनेछ।

भदौ २५ देखि निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको आयोगले चुनाव सफल बनाउन दशैँका बेलामा पनि काम जारी राख्ने भएको छ। यसका लागि घटस्थापनाको भोलिपल्ट, अर्थात् असोज ११ गते निर्वाचन अधिकृतहरुको नियुक्ति गरिनेछ भने टीकाको दुई दिनपछि असोज २१ गते निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिने स्वीकृत कार्यतालिकामा उल्लेख छ।

यस्तो छ चाड र चुनावको तालिका –

प्रत्यक्षतर्फ