ad ad

कारोबार


जनार्दनले टुंग्याए युवराज खतिवडाले नसकेको ‘हेजिङ’

जनार्दनले टुंग्याए युवराज खतिवडाले नसकेको ‘हेजिङ’

दीपक भट्ट
भदौ २४, २०७९ शुक्रबार १९:३६, काठमाडौँ

विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा आकर्षित गर्ने विभिन्न उपकरणमध्येको हेजिङ फण्डसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुल्ला भएको छ।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत टुंग्याउन नसकेको हेजिङ फन्ड व्यवस्थाको काम हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टुंग्याएका हुन्। 

योसँगै हेजिङ नियमावली २०७९ सरकारले राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित गरेको छ। यसमा विदेशी लगानीको विनिमय दरमा पर्ने ‘रिस्क’ शुल्क व्यवस्थापन गर्ने अवधारणासहित हेजिङ फण्डको परिकल्पना गरिएको छ। 

उक्त फण्डमा कसको कति योगदान रहने विषय विवादमा परेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको पालामा सरकारले यसमा योगदान गर्न नसक्ने विषय उठान भएको थियो। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले योगदान गर्नुपर्ने वा अन्य सरकारी कुन निकायले फण्डको शुल्क व्यहोर्ने विषय पनि निचोड पुगेको थिएन। सोही कारण तत्कालीन नियमावली कार्यान्वयनमा जानसकेको थिएन। 

नियमावली आए पनि त्यसको संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख भएपछि अलपत्र परेको हेजिङ नियमावलीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टुंग्याएका हुन्। 

मन्त्री शर्माले यसको संशोधित प्रस्ताव गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकामा सोहीअनुसार स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।  

के छ व्यवस्था? 
संशोधित नियमावलीअनुसार अब हेजिङ शुल्क अधिकतम ५५ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। योभन्दा अघि सरकारले ७० प्रतिशतसम्म व्यहोर्ने उल्लेख थियो। त्यसमा सरकारी निकायहरुको असहमति थियो। 

कुन प्रकारको आयोजना हो सोहीअनुसार हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने गरी विकास कम्पनी र सरकारले भाग निर्धारण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। विद्युतीय प्रसारणलाइनको हकमा भने २० प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्थात् व्यावसायिक संस्थाबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ। ५५ प्रतिशत सरकारले शुल्क हिस्सा लिनको लागि दुई सय २० केभी वा सोभन्दा माथिको आयोजना हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

अन्य कुन आयोजनामा कसले कति व्यहोर्नुपर्छ?

  • १. एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षममताको जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाबाट ४० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने
  • २. दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको लागि सरकारले ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने
  •  ३. शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल, सुरुङमार्गजस्ता आयोजनामा नेपाल सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत शुल्क व्यहोर्नुपर्नेछ। 
  • ४. अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार आयोजनामा सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ। 
  • ५. दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि औद्योगिक पूर्वाधारलगायतका आयोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ। 
  • ६. नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य किसिमको आयोजना रहेको खण्डमा त्यसमा अधिकतम २० प्रतिशत शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ। 

विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ : अर्थमन्त्री शर्मा 
यसैबीच, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङको विषय टुंग्याएको बताएका छन्। तर राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरुले समेत नबुझेको भनी अर्घेलो थापेको उनको आरोप छ।  

उनले आफू ऊर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे। 

उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमावली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैंक र ब्यूरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाइँ लडेर अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट हेजिङसम्बन्धी नियमावली पास भएको जानकारी दिए। 

मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएपनि हाइड्रो व्यवसायीहरुले नै चाहिँदैन भनेको बताए। उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति निकै कसिला भएको बताए। 

त्यस्तै लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट पनि हेजिङ विदेशी लगानीको लागि महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउँछन्। 

उनले भने, ‘यदि विकासका लािग विदेशी लगानी र त्यसको प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस्ता व्यवस्थाहरु आवश्यक छन्। यो मात्र नभई प्रतिफल ग्यारेन्टी गर्ने अन्य फण्डहरुको समेत आवश्यकता छ।’

के हो हेजिङ?
हेजिङ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्स (एसडीआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुनसक्ने   विदेशी विनिमयको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपकरण हो। 

विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणको लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौता निर्धारण भएबमोजिम ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने कार्यलाई नियमावलीले परिभाषित गरेको छ। 

यो नियमावली विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ बमोजिम निर्माण भएको हो। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .