युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरुमा तरलता अभाव नभएको बताएका छन्।
शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालमा तरलता अभावभन्दा पनि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको बताए।
उनले विदेशी राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सम्मेलनमा बारम्बार तरलताको चाप रहेको भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने बताए।
उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुमा तरलता चाप छ भनिरहनुभएको छ। बैंकहरुमा तरलताको चाप छैन। ऋण लगानीमा केही अप्ठ्यारो मात्रै हो। बारम्बार तरलता चाप छ भनिरह्यौँ भने विदेशी मुलुकमा नराम्रो प्रभाव पर्न जान्छ। हेजिङको विषय उठेन भने पूर्वाधार विकासको लगानी अधुरो रहन्छ। अहिले नेपाल सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको नीतिमा हेजिङ शब्द लेखिएको हुन्छ। तर डुएबल भएको छैन।’
डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरुबाट ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि वृहत लगानी जुटाउन सकिने बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बण्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए।
मिश्रले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ५ खर्ब ८ अर्बको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सकिने बताए। उनले हालसम्म बैंकहरूले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गरिसकेको बताए। उनले पूर्वाधारमा निर्माणमा थप लगानीका लागि बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खुलाइएको बताए।
मिश्रले सजिलैसँग पस्न र बस्न देऊ भन्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको भएको बताए। डेपुटी गभर्नर मिश्रले पीपीए खुलेपछि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता केन्द्रीय बैंकलाई हुने गरेको बताए। उनले सरकारले पीपीए खुलाएपछि नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा अन्य बैंकरलाई बोलाएर छलफल गरेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुले १०० प्रतिशत बण्ड जारी गर्न सक्नुहुन्छ। हालसम्म बैंकहरूले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको बन्ड जारी गरिसक्नुभएको छ। राष्ट्र बैंकले ५३८ बण्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। रिभिनिङ ५०८ अर्बको क्षमता बैंकहरुसँग छ। त्यो बण्ड जारी गर्न सकियो भने जलविद्युत, सहरी विकासलगायत ठूला औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सक्छौं। पीपीए खुलेपछि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता केन्द्रीय बैंकलाई छ। सरकारले पीपीए खुलाएपछि मैले नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा अन्य बैंकरलाई बोलाएर छलफल गरेको थिएँ। थप लगानीका लागि बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था खुलाइएको छ। सजिलैसँग पस्न र बस्न देऊ भन्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको हो। सजिलैसँग पस्न दिने विदेशी ऋण विनियमावली बनाएर खुला गरी स्वीकृति लिन नआउनुपर्ने व्यवस्था छ।’
उनले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माणमा हेजिङको विषय उठेन भने पूर्वाधार विकासको लगानी अधुरो रहने बताए। उनले अहिले नेपाल सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको नीतिमा हेजिङ शब्द लेखिने गरेको बताए। हेजिङ विनियमावली जारी भइसकेकाले पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक तयार रहेको बताए।
त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारका तीन वटा बैंकले पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी ल्याएर तत्काल सहयोग गर्नसक्ने बताए। उनले सरकारी बैंक भएकाले बैंक ग्यारेन्टी सरकार बस्ने र कन्ट्रिरेटिङ पनि गर्नु नपर्ने बताए।
उनले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताए। अध्यक्ष उपाध्यायले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि बैंक व्यवस्थापनको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया