युनिकोड
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव संशोधनसहित निर्णय भएको छ।
साना गाडी र मदिरा खुलाउने गरी मन्त्री बडूले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावलाई संशोधन गरी ६ प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो।
सोमबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार आज राजपत्रमासमेत प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरुको जानकारी गराइएको छ।
जसअनुसार असोज २८ गतेसम्म आयात प्रतिबन्ध कायम गरिएको छ। त्यसमा सबै प्रकारको मदिरा प्रतिबन्ध छ। त्यसैगरी ३ सय डलर भन्दा माथिको स्मार्ट फोनहरुको प्रतिबन्धलाई कायम गरिएको छ।
जीप, कार, भ्यानहरु सबै प्रकारका आयात प्रतिबन्धलाई कायम गरिएको छ। यो भन्दा अघि १५० सीसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसलाई समेत प्रतिबन्ध निरन्तरता दिएको हो।
आयात प्रक्रियामा रहेका यी वस्तुलाई आयात गर्न दिइने उल्लेख छ।
यसअघि प्रतिबन्ध लगाइए ६ वस्तुको आयात भने सरकारले खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। कुरकुरे लेज वस्तुहरु, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, रंगिन टेलिभिजन, तास, खेलौनाको आयात खुल्ला भएको हो।
यही अनुसार मन्त्री बडूले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव भने नलगेको आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी दाबि गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘मदिरा र साना रेन्जको कारहरु आयत खुलाउने गरी उनले प्रस्ताव लगेका थिए। सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा आयात प्रतिबन्धको प्रस्ताव संशोधन भएको छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले धेरै परिमाणमा तथा ठूलो रकम खर्च भएर आयात हुने वस्तुहरुको आयात प्रतिबन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए।
जस अनुसार मदिरा तथा गाडी आयात खुल्न सकेन। अन्य वस्तुहरु भने दशैंलाई केन्द्रित गरेर पनि आयात खुल्ला गरिएको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा वस्तु आयात ह्वात्तै बढेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा अर्थात यो असार मसान्तसम्म कुल वस्तु आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष आयात २८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको थियो।
वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्यबाट भएको आयात क्रमशः २३ दशमलव ५ प्रतिशत, १३ दशमलव २ प्रतिशत र ३६ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
कुल वस्तु निर्यात पनि ४१ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३ करोड पुगेको छ। तर, यति हुँदा पनि व्यापार घाटा निरन्तर बढेको छ। त्यसले गर्दा सरकारले केही वस्तु आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
यस्तो तथ्याङ्कबीच आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिनेगरी सरकारले उच्चस्तरीय सुझाव तथा अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
गत साउन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा आयात घटाउन समिति गठन गरेको थियो। आयातमा कडाइको नीति लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेश गर्ने अधिकार समितिलाई छ।
उक्त समितिमा राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका समेत प्रतिनिधि छन्।
तर समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छैन। अध्ययन समितिको सिफारिसअनुसार वस्तु आयातमा कडाई गर्ने मोडालिटी बनाउन चाहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। तर यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको सूचीमा थपघट गरेर फेरि आयात प्रतिबन्धको म्याद थप्ने थपेको हो।
प्रतिक्रिया