युनिकोड
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्था उद्योग संगठन मोरङले राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाव पठाएको छ।
बैंकमा लगानी योग्य रकम नभएका कारण लगानी नभएको र प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको भन्दै उद्योग संगठनले तत्काल सरकारी ढुकुटीमा रहेको निष्क्रिय रकमलाई कोष बनाएर परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ।
कोष बनाएर रकम परिचालन गरे तत्काल तरलता अभाव हट्ने उद्योग संगठनले सुझावमा उल्लेख गरेको छ।
आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि लिखित सुझाव पठाएको संगठनले निष्क्रिय रकम परिचालन गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो।
उद्योग संगठनले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन सुझाएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा बढाए वैदेशिक मुद्राको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता हुने संगठनको धारणा छ।
संगठनले स्वदेशी तथा निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिलमेशिनरी लगायतका सामग्रीहरुको आयातका लागि वैदेशिक मुद्राको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
पत्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा बजेट मार्फत स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता तथा कृषिमा लगानी वृद्धिको लक्ष्य लिएको भन्दै यस्ता उद्योगको संरक्षण गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
संगठनले पठाएको मौद्रिक नीति सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने नगद रिजर्भ अनुपातलाई घटाएर लगानी योग्य तरलता बढाउँदै लैजान माग गरिएको छ।
यसैगरी प्रतितपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने प्रावधान लागू हुँदा यसबाट सञ्चित भएको रकम उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायमा प्रवाह गनुपर्ने माग गरिएको छ।
कर्जा–निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको भन्दै सुझाव पत्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा तरलता अभाव नहुने सुनिश्चितता गर्न यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
उधारो नियमन गर्ने संस्थाको माग
यसैगरी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उधारो कारोबार गर्ने गरेको र यसको नियमन गर्ने संस्था नभएकाले उधारो कारोबारको नियमन गर्ने सिस्टम बनाउन उद्योग संगठनले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ।
संगठनले सुझाव पत्रमा भनेको छ, ‘नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित हुँदै आएका छन्। यो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ।
कोभिड महामारी, मूल्य बृद्धि, तरलता अभावका कारण बजारमा छाएको संकुचनले उत्पादनमूलक उद्योगहरूले कठिनाई भोग्नु परेको उल्लेख छ।
ब्याज दर नियन्त्रण गर्न माग
बैंकहरुको ब्याजदरको वृद्धि बढेको भन्दै व्याजदर नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकलाई संगठनले सुझाव दिएको छ। ब्याजदर बढ्दा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको संगठनले जनाएको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी अधिकतम कम कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। सुझाव पत्रमा अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थापनका लागी उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर गरिनु पर्ने उल्लेख छ।
संगठनले पठाएको सुझाव पत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुक्तानी गर्ने व्यवसायीको खाताको रकम रोक्का गरेको मितिदेखि भुक्तानी पाउने उद्योगी व्यवसायीले पाएको मितिसम्मको समेत ब्याज लिएको भन्दै हटाउन माग गरेको छ। यस्तो नन फण्डिङको ब्याज हटाई भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै ब्याज गणना गर्न सुझाव दिइएको छ।
उद्योग संगठनले उद्योग व्यवसायले बैंक तथा वित्तिय संस्था मार्फत एलसी खोली आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य माल वस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समय बिचको अवधीमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिँदै आएको ब्याज हटाउन पनि सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया