स्रोतको ख्याल नगरी चुनावी एजेन्डामा केन्द्रित बजेट

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट आगामी चुनावी एजेन्डामा केन्द्रित रहेको अर्थविदले  प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले लोकप्रिय बन्न स्रोतको ख्याल नगरी आर्थिक भार बढाउने कार्यक्रम समावेश गरेको  प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ। व्यवसायीले भने बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। त्यसमध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब उठाउने भएका छन्। त्यस्तै, आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट ५ खर्ब उठाउने निर्णय गरेका छन्। बाँकी वैदेशिक अनुदान आउने आकलन मन्त्री शर्माको छ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृद्धा भत्ताको उमेर घटाउने जस्ता कामले सरकारमाथि ठूलो दायित्व सिर्जना गरेको छ। 

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बजेट अनुशासन पालना नगरी कार्यक्रम तय गरिएको बताए। बजेट आगामी चुनावको घोषणा पत्रजस्तै देखिएको उनको भनाइ छ। ‘यही वर्ष दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। त्यसको एजेन्डा अहिले आएको छ। वित्तीय अनुशासन रहन सक्ने कार्यक्रमहरु देखिँदैन। केही उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने, उद्यमशीलता थप्ने कुराहरु छन्,’ उनले भने, ‘तर, बजेटको मूल ओरिएन्टेसन जस्तो छ, हामी जुन धरातलमा छौँ, त्यसलाई कुनै वास्ता नगरी कसरी लोकप्रिय भइन्छ भन्ने ध्यान दिएर त्यस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेट चुनाव केन्द्रित भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘चुनावमा भोट बटुल्ने नियत राखेको छ। चुनाव प्रचार गर्ने पर्चा हो यो। चुनावी घोषणापत्र जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यो चुनावमा मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यबाट आएको हो।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षसम्म वृद्धभत्ता ७० वर्षभन्दा माथिकालाई दिइरहेकोमा अब ६८ वर्षसम्मकाले पाउने भएका छन्। त्यस्तै, सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ। सरकारले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकरको सीमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। 

इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउन इन्टरनेट शुल्क घटाइने बजेटमा उल्लेख छ। काठमाडौंका चारै भन्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने बताएको छ। किसानलाई पनि पेन्सन दिइने भएको छ। त्यसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड विनियोजन गरेको छ।  

यस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको पौडेलको भनाइ छ। ‘पाँच महिने चुनावी सरकारले पाँच महिनाको होइन, एक वर्षको पनि होइन, पाँच वर्ष, २५ वर्षको योजना लिएर आएको छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला यो सरकारले आफ्नो सीमा नै बुझेन। चुनावी सरकारलाई यस्तो बजेट ल्याउने अधिकार नै हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले यो अनैतिक भयो। भोलि पाँच महिनापछि आउने सरकारलाई र त्यसपछिको मुलुकलाई दायित्व र बोझ थप्ने कुनै पनि कामहरु यो सरकारले गर्न हुँदैनथ्यो। तर, सरकारले यो काम गर्यो।’

अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै कार्यक्रमहरु काँटछाँट गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ अर्ब ४७ अर्बको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए। तर, अर्थमन्त्री बनेपछि शर्माले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै १५ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेर १६ खर्ब ३२ अर्बमा झारेका थिए। 

यसरी कार्यान्वयन असहज हुने कार्यक्रमहरु काट छाँट गरेर बजेटको आकार नै घटाए पनि चालू आर्थिक वर्षमा सबै रकम खर्च नहुने मन्त्री शर्माले बताइसकेका छन्। उनले आफ्नो लक्ष्य संशोधन गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्बमा ९४ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने बजेट समीक्षामा उल्लेख गरेका छन्।

निजी क्षेत्र भन्छ : सकारात्मक बजेट

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने गरी बजेट आउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा पाटोमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘यो बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। यसले घरेलु उत्पादनमा जोड दिएको छ। निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुरा गरेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर यसको कार्यान्वयनमा पनि आशंका गर्न सक्ने ठाउँ छ,’ उनले भने। 

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याएको बजेट असाध्यै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पनि सबल ढंगले हुनुपर्ने बताए। उनले बजेटको आकार ठूलो हुने र पछि घटाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

उद्योगी तथा सासंद विनोद चौधरीले बजेटको प्रशंसा गरेका छन्। ‘वर्षौंदेखि थुप्रिएर बसेका धेरै सुधारका विषय यो बजेटले समेटेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय सेवा, औद्योगिक निर्यात लगायतको क्षेत्रमा बजेटले सुधारको कार्यक्रम ल्याएको छ,’ चौधरीले भनेका छन्, ‘उदाहरणका लागि नेपालमा धेरै उत्पादन हुने स्टिल र सिमेन्टजस्ता उत्पादनहरूमा अनुदानलाई केन्द्रित गर्नु, रियल स्टेटलाई जगाउनका लागि २० प्रतिशत अपार्टमेन्टका लागि विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खोलिएको छ।’

यसबाट विदेशी मुद्रा भित्रिने चौधरीको भनाइ छ। ‘वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, डिजिटल बैंकिङ लगायत थुप्रै नयाँ कुराहरुलाई विशेष महत्व दिएको छ,’ उनले भनेका छन्।