युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन्।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात २१.२ प्रतिशत रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले वृद्धभत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि, आयाकर सिमा घटाउने, वैदेशिक लागनीको सिमा घटाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकोलागि लोकरिझाउने कार्यक्रम ल्याएको छ।
१५ आकर्षण
१. आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ५.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
३. सरकारले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकरको सीमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले एकल व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर ४ लाख र दम्पतीको लागि ४ लाख ५० हजारसम्म १ प्रतिशतका दरले कर लाग्दै आएको छ।
४. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सकिने छ। हाल ७० वर्ष पुगेकाले वृद्धभत्ता रहेको छ।
५. सेयरबजारको दोस्रो बजारमा गैरआवासिय नेपाली नागरिकलाई कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख रहेको छ। आईपीओ जारीगर्दा गैरआवासिय नागरिकलाई १० प्रतिशत छुट्याइने भएको छ।
६. नेपालमै गाडी एसेम्बलिङ गर्नेलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिने भएका हुन्। अहिले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्नेलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिदै एसेम्बलिङ गर्नेलाई भन्सार महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
७. इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउन इन्टरनेट शुल्क घटाइने भएको छ।
८. काठमाडौंका चारै भन्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भएको छ।
९.पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेसन, भान्सामा ग्यासचुलोलाई इन्डक्सनले विस्थापन गरिने भएको छ।
१०. काठमाडौंमा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट पनि पानी ल्याइने भएको छ।
११. विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड विनियोजन गरेको छ।
१२. अब किसानलाई पनि पेन्सन दिइने भएको छ। त्यसकोलागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
१३. उद्योग सञ्चालनको लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सकिने भएको छ।
१४. विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गरिने भएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१५. कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ठूला उद्योग सञ्चालन गरे आयकर पूर्ण छुट दिइने भएको छ।
प्रतिक्रिया