ad ad

कारोबार


अर्थमन्त्रीलाई विराटनगरको सुझाव : १० जना घरानीयाँलाई हेरेर नीति नबनाउनोस्

‘उद्योगीलाई भगाउने कि देशभित्रै राख्ने?’
अर्थमन्त्रीलाई विराटनगरको सुझाव : १० जना घरानीयाँलाई हेरेर नीति नबनाउनोस्

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल।


सुमन पुरी
जेठ ११, २०७९ बुधबार १३:१३, विराटनगर

अर्थमन्त्री बनिसकेपछि जनार्दन शर्माले विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीसँगको एक भेटमा भनेका थिए– मोरङ व्यापार संघ मेरो सल्लाहकारजस्तै हो, संघका पदाधिकारीसँगको सल्लाहमा अघि बढ्छु।

अहिले नयाँ बजेटका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ। यसबीचमा मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर आफ्ना सरोकारहरु राख्दै आएका छन्। तथापि सरकारले आफ्नो मागको सुनुवाइ नगरेको संघका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ।  

नेपालकै महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि विभिन्न माग राख्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आएका छन्। राज्यको सही नीति नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेको भन्दै कहिले प्रदेश सरकार, कहिले अर्थ मन्त्रालयमा विराटनगरका उद्योगी व्यापारीहरु गुनासो गर्दै पुग्ने गरेका छन्।

उद्योगहरुमा बिजुलीका समस्याले यहाँका उद्योगीहरु सताइने गरेका छन्। डलर सञ्चिति घटेका कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महंगी बढ्दा उद्योगी व्यापारीहरु कच्चा पदार्थ किन्न र स्टक राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसमाथि शतप्रतिशत मार्जिनमा एलसी खोल्नुपर्ने अवस्था छ। जसका कारण तीन महिनाका लागि कच्चा पदार्थ किन्नसक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी व्यापारी बताउँछन्।

सरकारले जेठ १५ गते ल्याउन लागेको बजेट, अहिलेको आर्थिक अवस्था अनि बजेटमा मोरङ व्यापार संघका सुझावहरु के छन् भन्ने विषयमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा छ, सरकारसँग यहाँहरूको माग वा प्राथमिकता के हो? 
हामीले अहिले मात्रै होइन, वर्षदेखि सरकारलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको कुरा गरिरहेका छौँ। यो हाम्रा लागि आवश्यक कुरा हो। सरकारले यस विषयमा ध्यान देओस् र बजेट विनियोजन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन’को कुरा गरेका छौँ। यसलाई अगाडि बढाइनुपर्छ। सरकारले यस विषयमा ध्यान दिँदै बजेटबाटै सम्बोधन गरोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ।

विराटनगरका उद्योगी व्यापारीलाई प्रदर्शनीस्थलको आवश्यकता छ, यसका लागि सरकारले विराटनगरमा छिटोभन्दा छिटो जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

विराटनगरमा २०औँ वर्षदेखि रिङरोडको कुरा गरियो, तर अहिलेसम्म बन्न सकेन। हामीले बारम्बार सरकारलाई रिङरोडको कुरा गरेका छौँ। यसपटक पनि हामीले विराटनगरको रिङरोडलाई प्राथमिकतामा राखियोस् भनिरहेका छौँ।

त्यस्तै, ४० वर्षअघि बनेको विराटनगरको सभागृहले अहिलेको क्षमता धान्नसक्ने अवस्था छैन। हाम्रा लागि सभागृह पनि आवश्यक छ। महानगरसँगको साझेदारीमा सभागृहको विषयमा बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना छ।

प्रदेश १ मा पर्यटन विकासका लागि काम गर्नुपर्छ। प्रदेश १ मा लाखौँ पर्यटक ल्याउन सकिन्छ। भरतबाट मात्रै पनि पर्यटक ल्याउन सके यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण बन्छ। सरकारले यस विषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि सडक सञ्जालको निर्माण र विकास  पनि आवश्यक छ। पर्यटनको विकास गर्नसके पैसा आफैँ आउन थाल्छ।​

विराटनगरका उद्योगहरुमा बिजुलीको समस्या अझै छ कि समाधान भयो?
हामी अहिले पनि विद्युतको समस्यामा छौँ। विद्युतको समस्या समाधानका लागि सरकारले हाइड्रो प्रोजेक्टका बारेमा ध्यान दिएको छैन। हामीले यो प्रदेशमा पर्ने हाइड्रो प्रोजेक्टको काम छिटो सुरु होस् भन्ने चाहेका छौँ।

अहिले पनि लाइसेन्स लिएर काम सुरु नभएका हाइड्रोका प्रोजेक्टहरू छन्, यसलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ।  प्रोजेक्ट सुरु गर्ने वातावरण बजेटबाटै आउनुपर्छ। जबसम्म विद्युतको समस्या समाधान हुँदैन, तबसम्म विराटनगरको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन।

यहाँहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिका विषयमा पनि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आइरहनुभएको छ। यो समस्या समाधान भइसक्यो कि अझै बाँकी छ?
हामीले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्छ बारम्बार भनिरहेका छौँ। संस्थागत निक्षेप, ब्याजदरलाई कम गरिनुपर्छ भनेर पटक–पटक भनिरहेका छौँ। तर, राष्ट्र बैंक र सरकारले सुनेको छैन। हामीले २२ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ।

हामी अहिले असहज अवस्थामा छौँ। कम्तीमा तीन महिनाका लागि भए पनि करको दरमा समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। आयातलाई कम गरिनुपर्छ भनिरहेका छौँ। राज्यले सुनेर केही गर्न खोजेको छ, यसलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्छ। अहिले आयातलाई होइन, निर्यातलाई ध्यान दिने अवस्था छ। यहाँबाट निर्यात गर्ने उद्योगहरू के–के छन्, उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्ता उद्योगहरूलाई सपोर्ट हुनेखाले नीति ल्याउनुपर्यो भन्ने हो।

यहाँको विचारमा राष्ट्र बैंक र सरकारले कस्तोखाले नीति लिनुपर्छ, जसले गर्ला उद्योगहरू फस्टाउँछन्?
राष्ट्र बैंकको नीति ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिने छ, आज साढे ४ प्रतिशत ब्याज किन लिइरहेको छ? मसँग कागज छ। बैंकले जबर्जस्ती गरिरहेको छ। आज अर्को बैंकको ढोका ढक्ढकाउन सक्ने अवस्था मसँग छैन। किनभने, सबै बैंकको हालत असहज छ। हामीले समयमा दूरगामी सोच नराख्दाको नतिजा हो यो।  सरकारले नियन्त्रण गर्नसक्ने लगाम लाउनुपर्थ्यो। हामीले बैंकहरूलाई छाडा छाड्यौँ।

कसरी?
म एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यत्रो ठूलो भारतमा १२, १३ वटा बैंक छन्। भारतमा त्यति बैंकले पुग्ने, यहाँ २७ वटा बैंक किन चाहियो? के कारणले यति धेरै बैंक नेपालमा चाहियो? हामी उद्योगीलाई राष्ट्र बंैकले भनिदिनुप¥यो। यही त्रुटिका कारण यो सबै भइरहेको छ। अब पनि सन्तुलनमा ल्याउन सकिएन भने सबै उद्योगी देश छाडेर भाग्छन्। उद्योगी व्यापारीलाई भगाउने हो कि राख्ने हो, योजना बनाएर सरकारले बजेट ल्याओस् ! 

यहाँका उद्योगीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ?
अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था के हो भने हामीले निर्यात गर्न नसकेको अवस्था हो। मूल्य आकाशिएको छ। यहाँ उत्पादन लागत बढिरहेको अवस्था छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामीले श्रमबाट जति उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था हो, त्यो गर्नसकेका छैनौँ। हामी त्यहाँ छुटिरहेका छौँ। हामी दक्ष कामदार विदेश पठाउँछौँ, अर्धदक्षलाई यहाँ राखेर काम गराउँछौँ। यो पनि समस्या हो।

अर्को, नेपाल राष्ट्र बैंकले १० देखि २० वटा औद्योगिक घरानालाई हेरेर नीति बनाउने चलन छ। यसले गर्दा यहाँका अरू हजारौँ उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्था छ। सरकारले त हजारौँ उद्योगी व्यवसायीलाई हेरेर संरक्षण गर्ने नीति बनाउनुपर्ने हो, तर यस्तो हुनसकेको छैन।

सरकार र राष्ट्र बंैकले ठूला औद्योगिक घरानालाई मात्रै हरेर नीति बनाइरहेको छ। यसबारे हामी विरोध गरिरहेका छौँ। ३० वर्षदेखि तिनै ठूला उद्योगीहरूले मात्रै नेपालको नीतिको फाइदा उठाइरहेका छन्।

हामीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र अरू हजारौँ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ।

ठूला घरानालाई हेरेर सरकारले नीति बनाउँछ भन्नुभयो, कसरी त्यस्तो भइरहेको छ?
कहाँ–कहाँ साना तथा मझौला उद्योगीहरूलाई अप्ठ्यारो छ, म भन्छु।

संस्थागत डिपोजिटको ब्याजदरलाई कम गरिनुपर्छ  । यसमा राज्यले ध्यान नदिएको अवस्था छ। किन? जो मान्छेसँग अर्बौँ  पैसा छ, साढे १९ खर्ब रुपैयाँ ८ वटा कम्पनीसँग छ। जोसँग खर्बौैँ रुपैयाँ छ, उहाँहरूलाई ११ प्रतिशत ब्याज किन चाहियो? हाम्रो प्रश्न यहाँनेर छ।

यो ब्याजदरलाई घटाउनेबित्तिकै लाखौँ उद्योगी व्यवसायीहरूले ८ प्रतिशतमा फेरि ऋण पाउन थाल्छन्। उनीहरूको ओभर हेड घट्न थाल्छन्। उनीहरूले सस्तोमा सामान बेच्न थाल्छन्। सस्तोमा सामान पाउनेबित्तिकै सस्तोमा सामान बेच्न थाल्छन्। हामीले राज्यलाई यस्तो नीति बनाऊँ है भन्दा सुन्दैन। हामीले यो कुरा धेरै ठाउँमा भनिसक्यौँ।

यी कुराहरु अर्थमन्त्रीलाई भन्नुभएन?
अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलाई भनिसकेका छौँ। मोरङ व्यापार संघले महिनाको एकपटक कुनै न कुनै मन्त्रालयको सचिवलाई कुरा राख्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। हामीले दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ। हामीलाई आशा छ, यसपटकको बजेटमा मोरङ व्यापार संघको कुरा सुनिन्छ र सम्बोधन गरिन्छ। 

अहिले डलरको सञ्चिति घट्यो भनिएको छ।  एलसीमा कडाइ गरिएको छ। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई असर पारेको छ कि छैन?
अहिले सामान ल्याउन असहज भएको छ। अहिले शतप्रतिशत मार्जिनमा एलसी खोल्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले नकारात्मक असर पारेको  छ। अहिले कुनै पनि साना र मझौला उद्योगीहरूले एलसी खोलेर सामानहरू मगाउन सक्ने अवस्था बिल्कुलै छैन। यसले भोलिका दिनमा समस्या हुँदै जानेछ। क्रमिक रूपमा सामानहरू बजारमा अभाव हुँदै जानेछ। यसले सीधा चोरी पैठारी बढाउन थाल्छ।

उताबाट जब सामान उद्योगीहरूले भोल्यूममा डलर अभावले किन्न सक्दैनन्, हल्दियाबाट चोरी बाटो हुँदै ल्याउनेछन्। चोरीमा ल्याएको समानले बजारको माग पूरा गर्दा राजस्व घटेर जानेछ। राजस्व वृद्धिमा ठूलो समस्या हुनेछ।

अहिले थाहा नहोला, तर यसको असर लामो समय रहन्छ। भोलिको दिनमा यो झन् भयावह अवस्था हुन्छ।

हामीले अहिले डलर सञ्चितिको कुरा ५ देखि ६ महिनाको गरिरहेका छौँ। यसरी दिन प्रतिदिन अटेरी गर्ने र काम नगरी हात बाँधेर बस्ने हो भने अवस्था भयावह हुनसक्छ। जुन सामान पहिला १ हजार डलरमा आउँथ्यो, अहिले २५ सय ३ हजार डलर पुगेको छ। भाउ बढेका कारण उद्योगीहरू कच्चा पदार्थ किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उद्योगीहरू तीन महिनाको कच्चा पदार्थ स्टक राख्न सक्थे भने अहिले भाउ बढेका कारण स्टक राख्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बैंकले ऋण बढाएर दिनसक्ने अवस्था छैन। यी कारणले गर्ला उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी कम गरिरहेका छन्। विलासिताका सामानमा फरक पर्दैन, तर नभई नहुने अति उपभोग्य सामानमा यही अवस्था रहे सामान पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। भयावह हुने अवस्था छ। यो कुरा राज्यले समष्मा बुझोस्। यसै अनुसार बजेट ल्याओस् !

सरकार यो समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने बाटोमा हिँडेको छ त?
सरकार अहिले समस्या समाधानमा भन्दा पनि सेमिनार, गोष्ठी र पेपर वर्कमा समय बिताइरहेको छ। म त भन्छु, ‘स्टेप बाई स्टेप’ यो समस्या समाधान गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। सबै डकुमेन्ट बनायो भने ५ हजार पेजको किताब  बन्छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा राज्यले ध्यान दिँदैन। ध्यान दिए पनि कार्यान्वयनमा जान लाग्दा अर्को सरकार परिवर्तन हुन्छ। यसले समस्या छ।

सानो भन्दा सानो निर्णय वा समस्या समाधान गर्दै गएको अवस्थामा समस्या कम हुँदै जान्छ। यसो गर्ने हो भने समस्याहरूको चाङ कम हुँदै जानेछ। तर, अहिले समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि सरकार पेपरवर्कमै अलमलिएको छ। ढिला गर्दै जाने हो भने अवस्था भयावह हुनेछ।

हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने हाइड्रो हो। यसको विकासमा सरकारले काम थालोस्। हामीसँग पर्यटन छ यसको विकासमा बजेट विनियोजन गरोस्। हामीसँग हिमाल र पहाड मात्रै होइन धार्मिक पर्यटनको पनि सम्भावना छ। हामीसँग खनिज पदार्थ पनि छन्। यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। बजेटमा यी कुरा प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यी कुरामा चासो दिने हो भने हामीलाई पैसा आउँछ। हामीले रेमिट्यान्सको आस गर्नु पर्दैन। तर, सरकार हामीले भनेको कुरा सुनिरहेको छैन। 

अहिले रेमिट्यान्स आउन कम भएको छ। रेमिट्यान्समा भर नपरौँ यहाँको पर्यटनको विकास गरौँ। हाइड्रोमा लगानी गरौँ र यसबाट डलर भित्र्याउने काम गरौँ भनिरहेका छौँ। तर, सरकारको नीति यस्तो बन्नै सकेन। आज दुर्भाग्य साथ भन्नुपर्छ, ८८ हजार मेगावाट पेपरमा छ, बीसौँ वर्षदेखि हामी पढिरहेका छौँ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .