सरकारले एक वर्षअघि ठूलै तामाझामका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकहरुको न्यून आकर्षण देखिएको छ।
एक वर्षको अवधिसम्म केवल १० हजार ४ सय ७७ उद्योग प्रतिष्ठान मात्रै कोषमा सहभागी भएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब नौ लाख प्रतिष्ठान छन्। तर यसमध्ये करिब साढे १० हजार प्रतिष्ठान मात्रै कोषमा सहभागी हुनु साह्रै न्यून आकर्षण हो।

सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्रमिकहरुको अनिश्चित जीवनलाई मर्यादित बनाउने बताए। उनले कल्याणकारी तथा संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हुने भएकाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि दाबी गरे।
त्यस्तै केही दिनअघि मात्रै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका रामेश्वर राय यादवले त श्रमिकहरुलाई स्वदेशमै सम्मानित रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको दाबी गर्न समेत पछि परेनन्। उनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको योजना सुनाए।

उनीमात्र होइनन्, निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि यिनै कुरालाई जोड दिने गरेका थिए। तर एक वर्ष अवधि गुज्रिँदा नौ लाख औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये केही हजार प्रतिष्ठान सहभागी भएका छन्। यसको कारण पत्ता लगाउन सरकारले आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन।
कोषको स्थापना र यसको अवधारणा श्रमिकमैत्री भएकोमा दुई मत छैन। सोही कारण ट्रेड युनियनहरुले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा योजनामा सहभागी गराउन माग गरिरहेका छन् तर रोजगारदाताहरु योजनामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता गरेजस्तो देखाइरहेका छन्। उक्त तथ्यांकले यही कुरा देखाउँछ।
कुन प्रदेशबाट कति सहभागी ?
हालसम्म प्रदेश १ बाट १७०६, प्रदेश २ बाट ४१३, प्रदेश ३ बाट ७०४६, गण्डकी प्रदेशबाट ६१०, प्रदेश ५ बाट ६०१, कर्णाली प्रदेशबाट १०५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ११० रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्। सूचीकरणमा ६९ जिल्ला समेटिएकोमा योगदानकर्ता १ लाख १५ हजार ६ सय ६ जना सहभागी भइसकेका छन्। यसमा प्रदेश १ बाट १५ हजार ७ सय ३५, प्रदेश २ बाट ६ हजार ८ सय ५२, प्रदेश ३ बाट ८७ हजार २ सय ४२, गण्डकी प्रदेशबाट, ३ हजार ११, प्रदेश ५ बाट २ हजार २ सय ७, कर्णाली प्रदेशबाट १५० र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४०९ जना योगदानकर्ता सहभागी छन्।

यसमध्ये दुई जना आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षामा दाबी परेको छ। यसमध्ये रुपेन्द्र थापाको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमती सुस्मिता क्षेत्रीले अन्तिम संस्कारबापतको २५ हजार र आजीवन निवृत्तिभरणबाट १७ हजार १ सय पाउने भएकी छन्। त्यस्तै प्रकाश तामाङको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो। उनको परिवारले पनि अन्तिम संस्कारबापत २५ हजार र निवृत्तिभरणबापत मासिक १० हजार २ सय पाउनेछन्।
यी हुन् कोषमा सहभागी दश ठूला रोजगारदाता
यसैबीच, कोषमा ठूला रोजगारदाताको आकर्षण देखिएको छ। हालसम्म सूचीकृतमध्ये दश ठूला रोजगारदातामा गरुड सेक्युरिटिज प्रालि पहिलो नम्बरमा छ। यसका ९ हजार ८ सय ८२ जना योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको कोषले जनाएको छ। त्यस्तै, दोस्रोमा रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स लि.का ४ हजार १ सय ६३ जना योगदानकर्ता सहभागी भएका छन्।

त्यस्तै जीफोरएस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रालिका ३ हजार ७ सय ९, जि–फोर्स सेक्युरिटी प्रालिका २ हजार ७ सय ८३, इन्फोटेक सर्भिसेज प्रालिका २ हजार ३ सय ३१, सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालिका १ हजार ७ सय ६, त्रिवेणी स्पेनिङ्ग मिल्स प्रालिका १ हजार ६ सय ६७, जगदम्बा स्टिल्सका १ हजार ४ सय ९२, किरण शुज म्यानुफ्याक्चरर्स १ हजार ४ सय ८८ र नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका १ हजार १ सय ९९ जना योगदानकर्ता सहभागी भएका छन्।
सामाजिक सुरक्षाका चार योजना
सामाजिक सुरक्षाका चार योजना रहेका छन्। यसमा जागिर गर्दागर्दै र वृद्ध अवस्था गरी दुई भागमा बाँडिएको छ। कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानकर्ताले जागिर गरिरहेको अवस्थामा दुर्घटनामा र अशक्तता योजना, औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लागू हुन्छ भने ६० वर्ष पूरा भएपछि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना रहेका छन्।
याे पनिः सामाजिक सुरक्षा कोषको एक वर्ष : के भन्छ निजी क्षेत्र ?

प्रतिक्रिया