युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शुक्रबारदेखि निलम्बनमा परेका छन्।
देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको आरोप लगाउँदै र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सरकारले गर्भनर अधिकारीबारे छानबिन गर्न समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीका विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कुन कानुनका आधारमा गर्भनर निलम्बन गरियो?
सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई आधार बनाएको छ।
ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) र २२ को ५ र त्यसको (ख) प्रावधानअनुसार बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्य कार्यान्वयन गर्न/गराउन कार्यक्षमता अभाव भएमा सरकारले गभर्नर हटाउन सक्ने छ।
यस्तै ऐनको २२ को उपदफा ५ (ग) र (घ) मा गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको वा बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा सरकारले बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर ऐनको दफा २३ अनुसार गभर्नर हटाउनुअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, एक जना अर्थ र कानुन क्षेत्रका एक/एक जना गरी ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जाँचबुझ प्रक्रिया सुरु हुनासाथ गभर्नर पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।
कुनै कारणवश गभर्नरको पद खाली भए सरकारले राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्नेगरी कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिने कानुनी प्रावधान छ।
–पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर थिइन्, राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक गभर्नर बनिन्
अब जाँचबुझ समितिले गभर्नर अधिकारीलाई लगाइएका आरोपबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया