१६ वर्षपछि बौरिँदै भैरहवा सेज : दुई उद्योग खुले, आठवटाको निर्माण सुरु

सरकार परिवर्तनपछि मन्त्रीपिच्छे उद्घाटन भयो। तर आवश्यक ऐन, नियम बनेन। आवश्यक कर्मचारी आएनन्, आएका कर्मचारी पनि काठमाडौं केन्द्रित भए। सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् नै नभएपछि उद्योगी निराश भए। यो कथाव्यथा हो, भैरहस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को।

यस्तै–यस्तै झन्झट उद्योगी–व्यवसायीले करिब १६ वर्ष झेले। तर पछिल्लो समय सेज ऐन बन्यो। त्यसमा संशोधन समेत भइसकेको छ। विद्युत् उपलब्ध छ। पूर्ण क्षमताको विद्युत् ल्याउन काम जारी छ। केही उद्योग खुलिसकेका छन्। मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी योजना भैरहवा सेजमा अहिले भने केही आशा पलाएको छ।

अघिल्लो वर्ष जोखिममै उद्योग बनाउन सुरु गरेका नेपाली लगानीकर्ताले शक्ति मिनरल्स प्रालि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। यो उद्योगले गएको जेठबाट स्वदेशी चुनढुंगालाई प्रशोधन गरी फाइनस्टोन, फ्लक्स, लाइनस्टोन र डोलोमाइटको उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्दै आएको छ।

भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

सेजमा उद्योग स्थापना गरी भारत निकासी सुरु गर्ने शक्ति पहिलो उद्योग हो। भारतीय लगानीकर्ताले स्थापना गरेको विस्तार ग्लोबल प्रालिले पनि अघिल्लो हप्ताबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ। यो सेजमा स्थापना भई उत्पादन सुरु गर्ने दोस्रो उद्योग हो।

‘हामीले ऐन, नियम पर्खिँदै लगातार उद्योग निर्माण गरिरह्यौँ। अन्ततः आज व्यावसायिक उत्पादन गर्ने अवस्थामा आयौं। सरकारले भएका झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ। यदि यस्तो भएमा थप उद्योगहरु निर्माण हुनेछन्’, विस्तार ग्लोबलका सञ्चालक योगेश जैनले नेपालखबरसँग भने।

उद्योगमा १५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। एक सयले रोजगारी पाएका छन्। उद्योगको मासिक उत्पादन क्षमता तीन सय मेट्रिक टनभन्दा बढी छ। ‘उद्योगबाट घरेलु प्रयोगमा आउने स्टिलका भाडाहरु उत्पादन हुन्छन्। नेपालसहित अन्य मुलुकमा यसको अत्यधिक माग छ’, जैनले भने।

स्टिलका भाडाहरु भारत, दुवई, साउदी, नाइजेरिया, अफ्रिकालगायतका मुलुकमा राम्रो माग छ। अब यी देशहरुमा तत्काल निर्यात सुरु गर्ने उद्योग सञ्चालकले जनाएका छन्। उद्योगीले सेजमा तत्काल फुल फेजको विद्युत्, खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले सेजको अवधारणा ल्याएको बताए। ‘अवधारणाअनुसार हामीले पहिला नै सेज सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो तर केही कमी/कमजोरी भए। अब सुधार गर्दै उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छौँ’, उनले भने।

सरकारले बढ्दो व्यापारघाटा कम गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै सेजको अवधारणा ल्याएको हो। तर आवश्यक सेवासुविधा उपलब्धतामा भएको ढिलाइले डेढ दशकमा पनि सेजभित्र पूर्ण उद्योगहरु सञ्चालनमा आउनसकेका छैनन्।

‘पछिल्लो समय सेजसम्बन्धी कामले धेरै गति लिएको छ। अब उद्योगीहरु निराश हुनु पर्दैन। निर्माण सम्झौता गरेका उद्योगीले निर्माण थाल्नुपर्छ’, उनले भने।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव नेत्रप्रसाद आचार्यले राज्यले उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए। ‘मन्त्रीपिच्छे उद्घाटन गर्ने तर आवश्यक नीति, नियम नबनाउने। यसले गर्दा पनि सेजप्रति उद्योगी आकर्षित नदेखिएका हुन्’, उनले भने। उनले सेजमा दोस्रो उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै यसले निजी क्षेत्रलाई केही आशा पलाएको जनाए।

सुरुमा यहाँ स्थापित उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पहिलो संशोधन २०७५ मार्फत ६० प्रतिशत विदेश निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ। यस्तै, करछुट सुविधा नलिई एक वर्षसम्म उद्योगबाट उत्पादित वस्तु शतप्रतिशत पनि आन्तरिक बजारमा बिक्रीवितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

यो प्रावधानले सेजमा उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ। प्राधिकरणका अनुसार उद्योग स्थापनाका लागि २२ उद्योगले सम्झौता गरे पनि दुईवटा उद्योगले मात्रै निर्माणको काम सकेर उत्पादन सुरु गरेका छन्।

बाँकी २० मध्ये २ उद्योगले भौतिक संरचना बनाइसकेका छन् भने ८ उद्योगले निर्माणको तयारी सुरु गरेका छन्। तर उद्योग निर्माणका लागि प्लट लिएर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका १० उद्योगीले भने काम सुरु गर्ने छाटकाँट नै देखाएका छैनन्।

‘हामीले ती १० उद्योगीलाई ताकेता गरिरहेका छौं। यदि अबको एक÷दुई हप्तामा पनि उहाँहरुले काम थाल्नु भएन भने सम्झौता रद्द गरेर अन्य उद्योगीहरुलाई प्लट उपलब्ध गराउँछौं’, उपसचिव थापाले भने।

उनले भन्सार छुटलगायतमा उद्योगीका मागअनुसार सरकारले ऐन संशोधन गरेकाले तत्काल उद्योग निर्माण थाल्न आग्रह गरे। ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा ६८ वटा प्लट छन्।