चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन सबै क्षेत्रमा सकारात्मक रहे पनि अन्तःशुल्कतर्फको राजस्वमा भने निकै कमजोर देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक राजस्व विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले चालू आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत वर्ष नौ खर्ब हाराहारीमा राजस्व लक्ष्य राख्दा पनि चालू आर्थिक वर्षअनुसारकै राजस्व संकलन यो अवधिमा भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको शीर्षकगत राजस्व हेर्ने हो भने अन्तःशुल्कमार्फतको राजस्व घटेको छ। तिनमा असोजसम्ममा नै अन्तःशुल्कमा गत वर्षको तुलनामा एक अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको थियो। कात्तिक एक महिनामा छ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको छ।
संघीय सरकारले पाँचवटा शीर्षकमा राजस्व अन्तःशुल्क राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। त्यसअन्तर्गत पनि मदिराजन्य वस्तुको राजस्वमा गिरावट आएको देखिएको छ। गत वर्षको कात्तिकसम्म १४ अर्ब हाराहारीमा मदिराजन्य वस्तुको राजस्व संकलन भए पनि यो वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै संकलन भएको देखिएको छ।
अन्तःशुल्कअन्तर्गत पनि उपशीर्षकगत हेर्ने हो भने सुर्तीजन्य अन्तःशुल्कमा छ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सरकारले संकलन गरेको छ। जुन गत वर्षभन्दा बढी रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी गराएको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा मदिरा शीर्षकको राजस्वमा पाँच अर्ब सात करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। बियर शीर्षकमा सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
अन्य औद्योगिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको देखिएको छ। भन्सारबाट लिइने आयातित वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा भने एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने अन्तःशुल्क र भन्सारको अन्तःशुल्क नकारात्मक नदेखिएपछि मदिरातर्फको राजस्व कमजोर बनेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा वाइन र रक्सीमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको राजस्व वृद्धि गर्दा उत्पादन नै कमजोर भएको थियो। जसको करणले अन्तःशुृल्क संकलनमा केही कमजोर भएको हो। त्यस्तै गत हप्ता मात्रै सरकारले ३० प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थमा राजस्व छुट दिने निर्णय गरेसँगै अन्तःशुल्कको पनि राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कात्तिक महिनामा कुल राजस्व संकलन ५८ अर्ब ९३ करोड भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाकारी गराएको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा प्रदेश सरकारहरुले भने १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
असोजसम्ममा ११ अर्ब सात करोड रुपैंया संकलन गरेका प्रदेशहरुले कात्तिक महिनामा चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो।
प्रतिक्रिया