५ उखुमिलले अझै भुक्तानी गरेनन् किसानको साढे ७ करोड रुपैयाँ

उखु किसानको करिब साढे ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि गृह मन्त्रालयले ताकेता सुरु गरेको छ। 

चिनी उद्योगहरुले भुक्तानी गर्न बाँकी रकमबारे जानकारी लिएर आवश्यक निर्णय लिनका लागि गृह मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई विवरण पठाएको हो। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोख्रेलले ५ वटा चिनी उद्योगले अझै ७ करोड ६० लाख ७९ हजार १ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। गृहले जिल्लाबाट विवरण संकलन गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको हो। 

सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इण्डस्ट्रिजले ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ। यस्तै रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले पनि ३ करोड १२ लाख ६ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 

सिरहाको हिमालय सुगर मिलले २४ लाख १ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ, नवलपरासी पश्चिमको लुम्बिनी चिनी उद्योगले ४ लाख २० हजार ३ सय ४३ र इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो इण्ड्रस्टिजले १ करोड ६ लाख ५९ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 

हिमालय सुगर मिलले थप बजेट निकासाको तयार गरिरहेको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्लास्तरीय भुक्तानी समितिको मागबमोजिम उक्त मिलले थप बजेट निकासाको प्रक्रिया गरिरहेको जनाएको छ। 

नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी उद्योगले भने कृषकहरुसँग उखुको पुर्जी संकलन गरिरहेको भए पनि कृषहरु मिलको सम्पर्कमा नआएको गृहले उद्योग मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ। 

यी ५ वटा चिनी मिलले उखु किसानको ७६ करोड ७० लाख २३ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ६९ करोड ९ लाख ४४ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिसकेका छन्। 

बाँकी रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक निर्णय लिने उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए। 

‘हामीले कति किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ भनेर विवरण माग गरेका थियौँ, तीमध्ये किसानले पाउन बाँकी रकम एकीन गरेर निर्णय लिन्छौँ’, सचिव पोख्रेलले नेपालखबरसँग भने, ‘कतिपय उद्योगहरुको खाता पनि रोक्का गरिएको छ तर किसानको विवरण नमिलेर भुक्तानी हुन नसकेको पनि छ। किसानहरुलाई पनि हामीले सूचना गरिसकेका छौँ।’

खातामा रोक्का गरिएको रकम र किसानले पाउन बाँकी रकम एकीन गर्न पनि विवरण माग गरेको उद्योग सचिव पोख्रेलले बताए। 

बिल काटेका किसानको भुक्तानी गराउन समस्या नभए पनि किसानले कतिपय रकम बिल नकाटेको पनि निल बाँकी रहेको बताएकाले त्यस्तो रकम भुक्तानी गराउने आधार नहुने उनले बताए। 

जिल्ला प्रशासनसँग माग गरेर विवरण पठाइसकेकाले उद्योग मन्त्रालयले नै उठाउन पहल गर्ने र आवश्यक परे गृहले सहयोग गर्ने गृह प्रवक्ता पोख्रेलले बताए। 

‘खाता रोक्का गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयले र मान्छे पक्राउ गर्नुपरे गृहले सहयोग गर्छ’, सहसचिव पोख्रेलले भने, ं‘उद्योग मन्त्रालय मातहतका उद्योग भएकाले उसले असुल गर्न अरु उपाय अपनाउन पनि सक्छ।’

यसअघि संसदीय समितिले समेत उद्योग मन्त्रालयलाई बोलाएर उखु किसानको बक्यौताबारे चासो दिएको थियो।