डेढ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्नसक्ने उद्योगीको दाबी, ३ प्रतिशत अनुदान माग

नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएसँगै निर्यातको लागि सहज वातावरण बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। 

सरकारले निर्यातको वातावरण बनाए १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने उनीहरुले बताएका हुन्। 

हरेक वर्ष नयाँ उद्योग थप हुँदै जाँदा निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायी बताउँछन्। 

नेपालमा हाल ५ दर्जन बढी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यसमा नयाँ उद्योग थपिइरहेका छन्। चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट पनि अब उत्पादन प्रक्रियामा छ।  

तर उद्योगको क्षमता विस्तारअनुसार सिमेन्टको खपत बढ्नसकेको छैन। सोही कारण उद्योगहरुले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्नुपरिरहेको छ।  

वर्षेनी ५ लाख टनले बढ्नसक्छ खपत
नेपाली सिमेन्ट उद्योगीहरु करिब ९० लाख टन बढी सिमेन्ट खपत हुने गरेको बताउँछन्। व्यवसायीले वार्षिक बढीमा ५ लाख टनसम्म सिमेन्ट खपत बढ्ने आकलन गरेका छन्। तर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले ३ वर्षमै खपत दोब्बरले बढ्ने दाबी गरेको छ। 

हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति सिमेन्ट खपत औसतमा ३ सय किलो छ। जबकि भुटानमा ७ सय ३४, दक्षिण कोरियामा ११ सय, चीनमा १७ सय किलो प्रतिव्यक्ति सिमेन्ट खपतको अवस्था छ। 

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार उद्योग क्षमताको आधारमा नेपाली व्यवसायीको लगानी भएका उद्योगले क्षमताको ६३.७८ प्रतिशत, सरकारी उद्योगले क्षमताको ५० प्रतिशत र वैदेशिक लगानी भएका उद्योगले ४५.८१ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। ​

याे पनि-३५ प्रतिशत बजार हिस्सामा प्रतिस्पर्धा गर्न काठमाडौं केन्द्रित हुँदै सिमेन्ट उद्योग

भारतीय बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती 
नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट निर्यात गर्न भारतीय बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु समस्या रहेको बताएका छन्। उद्योगीले नेपाली बोर्डर क्षेत्रको करिब १०० किमि पारिका बस्तीसम्म नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताएका छन्। 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले निर्यात गर्न सिमेन्ट मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताए। 

‘उत्पादन लागत नेपालको बढी छ। त्यसमा सरकारले केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ’, थापा भन्छन्, ‘हामीले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौँ भनेका छौँ। सिमेन्ट निर्यात गर्नसके १५ प्रतिशत व्यापारघाटा कम हुन्छ।’

थापाले सरकारले १ अर्बको निर्यातको लागि मरिहत्ते गरेको तर १ खर्ब बढीको निर्यात गर्छौँभन्दा पनि कम चासो देखाएको बताएका छन्। 

भारतीय बजारमा ओपीसीभन्दा पीपीसी सिमेन्ट बढी चल्छ। भारत–नेपालको सीमा क्षेत्रमा पीपीसी सिमेन्ट ६ सय रुपैयाँसम्म पाइन्छ। तर नेपालमा पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ६८० देखि ७०० रुपैयाँ समेत छ। 

सर्वोत्तम र जगदम्बा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका विष्णु न्यौपाने मूल्यसँगै स्ट्यान्डर्ड फरक हुँदा निर्यातको लागि समस्या रहेको बताउँछन्। 

‘भारतमा भारतीय स्ट्यान्डर्ड सिमेन्टको माग गरिरहेको छ। नेपाल नापतौल विभागले नेपाली स्ट्यान्डर्ड दिएको छ’, न्यौपानेले भने, ‘भारत र नेपालको स्ट्यान्डर्ड फरक छ। भारतमा निर्यात गर्नुपर्दा छुट्टै विधि अर्थात् सामग्रीको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले फेरि उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ।’

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाली सिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड र भारतीय सिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड एउटै गराए निर्यात गर्न सहज हुने न्यौपानेको तर्क छ। 

‘पहिला नेपाल र भारतीय स्ट्यान्डर्ड एउटै थियो। अहिले नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागले परिवर्तन गरेको छ’, सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका न्यौपानेले भने, ‘भारतमा फ्लाई एस २० प्रतिशत मिसाउन पाइन्छ, जुन नेपालमा २५ प्रतिशत छ। भारतको स्ट्यान्डर्ड विश्वमै विश्वसनीय छ।’

नेपाली उद्योगीका अनुसार नेपालको ५३ ग्रेड र भारतीय ५३ ग्रेडको सिमेन्ट मिल्दैन। नेपालको गुणस्तर अझै कडा छ। भारतमै सुरुवाती अवस्थामै ५० अर्ब रुपैयाँ निर्यात गर्न सक्छौँ भनेका छौँ। त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड एउटै हुँदा सहज हुन्छ। 

एचआर ग्रुपका अध्यक्ष विश्वनाथ गोयलले नेपालमा उत्पादन भएको सिमेन्टमा गुणस्तरमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए।

‘भारतको सीमावर्ती बजारमा नेपाली सिमेन्ट पठाउन सकिन्छ’, गोयलले भने, ‘भारतमा निर्यातको लागि सरकारले नै वातावरण बनाउनुपर्छ।’

याे पनि- ५७ अर्ब विदेशी लगानी आउँदा सिमेन्ट उद्योगमा हलचल, उद्योगी भन्न थाले– अब रोकौं

उनले पनि निर्यातको लागि लागत घटाउनुपर्ने बताए। 

‘सरकारले सिमेन्ट उद्योग निर्यातको लागि लागत कसरी घटाउन सकिन्छ हेर्नुपर्छ’, होङ्सी शिवम् सिमेन्टका उपाध्यक्ष समेत रहेका गोयलले भने, ‘नेपालको आफ्नो विद्युत् रहेको छ। त्यसमा छुट दिँदा उद्योगीले सिमेन्ट भारत निर्यात गर्न सक्छन्।’

उद्योगी विष्णु न्यौपाने विद्युतमा पनि सहुलियत माग गरेका छन्। 

‘विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई १० रुपैयाँ बढी महशुल लगाएको छ’, न्यौपाने भन्छन्, ‘६ रुपैयाँमा खरिद गरेर १० रुपैयाँमा बेच्दा प्राधिकरणलाई त नाफा भयो होला समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुनसकेको छैन।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक सुरेश बहादुर भट्टराईले उद्योगीहरुलाई कति शुल्क लगाउने भन्ने प्राधिकरणले निर्धारण गर्न नसक्ने बताए। 

‘हामीले छलफल त गर्न सक्छौँ तर उद्योगको महशुल कति राख्ने भन्ने विषय ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्छ’, भट्टराई भन्छन्।   

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालले उद्योगीलाई विद्युतमा थप सहुलियत दिने विषयमा हाल छलफल नभएको बताए। 

‘सिमेन्ट निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ’
नेपाली सिमेन्ट उद्योगीले चियापत्ती निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत सहुलियत अर्थात् अनुदान दिएको छ भने सिमेन्ट उद्योगलाई कम्तीमा ३ प्रतिशत दिनुपर्ने बताएका छन्। 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाले नेपाल भारत सन्धिअनुसार खाद्यान्न अथवा तेलजन्य पदार्थमा छुट दिएको बताउँदै सिमेन्टमा केही कर लगाएको बताए। 

नेपालमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धि भएका सामग्रीलाई भारत निर्यातमा सहज छ। उद्योगीहरुले सिमेन्ट उद्योगमा ८० प्रतिशत बढी भ्यालुएड भएको कारण सिमेन्ट निर्यातमा भारतले जीएसटीबाहेकको कर लगाउन नहुने बताएका छन्। 

‘भारतमा लाग्ने जीएसटी तिर्न हामी तयार नै छौँ। त्यसबाहेकको अतिरिक्त कर हटाउँदा नेपाल निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ’, उद्योगी न्यौपाने भन्छन्, ‘केही समयको लागि निर्यात सहुलियत दिए उद्योग त्यसतर्फ अग्रसर हुन्छन्। सधैँलाई छुट मागेका पनि छैनौँ।’

याे पनि- चिनियाँ लगानी पर्खिँदै १४ अर्ब लागतको गरुड सिमेन्ट

उद्योगीले केही वर्ष छुट दिएर हटाउँदा पनि निर्यात गर्न सक्षम हुने दाबी गरेका छन्। सुरुवात गर्न सरकारबाटै विशेष पहल हुनु आवश्यक रहेको उनीहरु बताइरहेका छन्। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिमेन्ट निर्यातको लागि अहिले कुनै अवरोध नभएको बताउँदै सबै वस्तुमा अनुदान दिन नसकिने बताएको छ।

‘चियापत्तीमा अनुदान दिएका हौँ। सिमेन्टमा अनुदान दिन सकिँदैन’, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले भने, ‘सबै वस्तुमा अनुदान दिएर धान्न सकिँदैन।’

‘विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योगलाई अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’
वैदेशिक लगानीमा भित्रिएका उद्योगले पनि नेपाली बजारमै सिमेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्दा स्वदेशी लगानीका साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोले यसको समाधान गर्नुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन। 

उद्योगी विष्णु न्यौपानेले विदेशी सिमेन्ट उद्योगले नेपालमै सिमेन्ट खपत गरी डलर विदेश लगेकाले उनीहरुलाई बाध्यात्मक निर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

‘विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योगले जति नाफा डलरमा विदेश लैजान्छन् कम्तीमा त्यति बराबरको निर्यात गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘भियतनामलगायतका विदेशी लगानीका उद्योगले निर्यात गरेर बल्ल नाफा देशमा लैजान्छन्।’