भेरी बबईमा सेयर बाँडफाँटको टुंगो

संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइसर्भन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्का लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ‘जनताको जलविद्युत् योजना’ अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश, संघ र जनताको सहभागिता रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनीको ढाँचामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको सेयर लगानीमा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। ५१ प्रतिशत सरकारी शेयरमध्ये २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश, ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र २६ प्रतिशत शेयर संघीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ। आयोजना निरीक्षणपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावित क्षेत्रका जनता र स्थानीय तहलाई अधिकतम लाभ हुने गरी उक्त शेयर बाँडफाँट गरेको जानकारी दिए।

मन्त्री पुनका अनुसार जनताले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, १० प्रतिशत कर्णालीवासी तथा बाँकी शेयर प्रदेशबाहिरका नागरिकले पाउनेछन्। शेयर बाँडफाँट टुंगिएससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।

१२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो। पहिलो चरणअन्गत चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) निर्धारित समय अगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेसिन ९टीबीएम० मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो।

आयोजनाले छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबई किनार हात्तीखालमा पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युनाटियन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गरिसकेका छन्। आयोजना क्षेत्रमा रुख कटान, डिजाइन सर्भेलगायतका काम भइरहेको छ। दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज स्याफ्ट, विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउँदैछ। यी संरचना निर्माणका लागि रु ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च गरिँदैछ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो चरणको काम रफ्तारमा भइरहेको जानकारी दिए। ‘रुख कटानका विषयमा जिल्ला तथा सामुदायिक वन र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाका उपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘ईआईए प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको स्थानमा ठेकेदारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व तिर्ने सहमति भएको छ।’

सूचना अधिकारी उपाध्यायले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहबाट कुनै अवरोध सिर्जना नभएको बताए। आयोजनाले हालसम्म सात कित्ता मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। कात्तिक मसान्तसम्म लालपुर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने आयोजनाको तयारी छ ।

बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव

प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधस्थल चिप्लेमा पनि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेगावाट विद्युत् उपहारका रुपमा प्रदान गर्न माग गरिरहेका बेला संघीय सरकारले बाँधस्थलमा छुट्टै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँगै आयोजनाको अनुगमन गरेका ऊर्जामन्त्री पुनले प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाँधस्थलबाट १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्रदेश सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्नसक्ने बताए।

कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जनताको जलविद्युत्अन्र्तगत बबईमा उत्पादन हुने विद्युत्को मोडालिटी तय भइसकेकाले बाँधस्थलमा छुट्टै आयोजना बनाउनका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताए। कर्णालीको पानी अर्को प्रदेशमा जाने र आयोजनाको अधिकतम लाभ पनि कर्णालीले नपाउने भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो हिस्सा खाजेको हो।

संघ सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माणको आवश्यक वातावरण सिर्जना गरे प्रदेश सरकार उक्त आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए।

भेरीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ। उक्त बाँधबाटै थप १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ। भेरीमा सुख्खायाममा ८० र वर्षामा १५० घनमिटरसम्म पानी हुन्छ।

मुआब्जा समाधान गर्न माग

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको काम शुरु हुनुअघि मुआब्जाको टुंगो लगाउन माग गरेका छन्। मुआब्जा टुंगो नलागेसम्म काम अघि बढ्न नदिने उनीहरुको चेतावनी छ। भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले देशकै गौरवको आयोजना आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुने तर जनताका समस्या सम्बोधन नहुनु दुखद् भएको बताए। विकासका नाममा वर्षौदेखि बस्दै आएका स्थानीयलाई उठिबास लगाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। आयोजनाबाट सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका तथा सल्यानका बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रभावित हुनेछन्।

वर्षौदेखि बसोबास रहे पनि लालपुर्जा नभएका र नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाहरुको सङ्ख्या यहाँ धेरै छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिले जग्गाधनी पुर्जा र मुआब्जा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालसमक्ष शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा जग्गाधनी पुर्जाको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए।

आयोजनाले बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणका साथै एक सय घरपरिवारलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी रु १० लाख पाउने गरी मुआब्जा दर तोकेको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने मुआब्जा रकम चल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम तोकेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। जग्गाधनी पुर्जा नभएको २२ हेक्टर जग्गाको विषयमा फाइल तयार गरी मन्त्रालय पठाइएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए। रासस