नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै छ।
चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनाको वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कनसहित केन्द्रीय बैंकले बाँकी महिनाको लागि मौद्रिक नीतिमा आवश्यक हेरफेर गर्नलागेको हो।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक नारायणप्रसाद पोखरेलले केही दिनमा नै मौद्रिक नीति समीक्षा हुने नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हालको अर्थात् त्रैमासिक वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन कार्य सकिएकोले अब समीक्षा रिपोर्टको तयारी गरिरहेका छौँ।’
मौद्रिक नीतिले अहिले पारेको प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीति थपघट र संशोधन गर्नसक्छ। त्यहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर समीक्षा गर्न लागेको हो।
वस्तु आयात कर्जामा कडाइ हुनसक्छ
सो क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा वस्तु आयात धेरै बढेकोले त्यसलाई केही कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीका अनुसार ट्रेडिङ कम्पनीहरुलाई प्रदान गरिने वस्तु आयात कर्जामा कडाइ हुनेछ।
चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा तीन महिनामा कुल वस्तु आयात ६३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैंया बरारबको भएको छ।
वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ४८.४ प्रतिशत, ५५.२ प्रतिशत र १२४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाविन तेल, कच्चा पाम तेल, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ।
मौद्रिक समक्षिा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता वस्तु आयत गर्ने ट्रेडिङ कम्पनीलाई निश्चित सीमा तोक्ने र सोहीअनुसार बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिनलागेको हो।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा हेरफेर होला?
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको सेयर धितो कर्जा कडाइलाई पनि समेत सच्याउनुपर्ने दबाब छ।
सेयर लगानीकर्ताहरुले यही नीतिको कारण सेयरबजार घटिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यसलाई सच्याउन माग गर्दै पटक–पटक अर्थमन्त्री जनर्दन शर्मालाई समेत उनीहरुले भेट गरेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले पनि मिलेसम्म सहजीकरण गरिदिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भनेका छन्।
तर गभर्नर अधिकारी भने उक्त निर्णयमा हालसम्म टसमस भएका छैनन्।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले सेयर धितो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
सोही कारण ठूला लगानीकर्ताहरुले आफ्नो बजार मूल्यअनुसारको सेयर समेत धितो राखेर कर्जा लिन नसक्ने बनाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। मौद्रिक नीति आउनुअघि नै घटिरेहको सेयर बजार यो नीति आएपछि झनै घरिरहेको छ।
तरलता अभाव सम्बोधन हुने आश
चालू आर्थिक वर्षमा सुरु भएदेखि नै बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहेको छ। कर्जा माग बढिरहेको तर सोचेअनुसारको निक्षेप संकलन नभएको भन्दै तरलता अभाव भएको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन्। जसको एउटै कारण निक्षेप कर्जाको अुनपात नीति अर्थात् सीडी रेसियो नीति रहेको बैंकहरुको आरोप छ।
नेपाल बैंकर्स संघ (वाणिज्य बैंकहरुका सीईओको छाता संगठन) ले नै ९० प्रतिशतको सीसीडी रेसियो चरणबद्ध रुपमा लागू गर्न माग गरेको छ।
संघले तीन चरणमा सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। केही बैंकको अहिले पनि ९० प्रतिशतको सीमा कटेको, केही तल नै रहेको अवस्था रहेकाले पहिलो चरण पुससम्ममा ९२ प्रतिशत, दोस्रो चैतमा ९१ प्रतिशत र असारमा ९० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव छ।
यसो गर्दा सबै बैंकले लाभ उठाउनसक्ने बताउँदै अहिलेको व्यवस्थाले हायर साइडमा हुनेलाई बढी लाभ र नियममा रहेकाहरुलाई चाहिँ त्यसले असर पुग्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्।
२७ वटा बैंकका सीईओ र राष्ट्र बैंकका गभर्नर राखेर आगामी मौद्रिक नीति समीक्षामा केन्द्रित रही गत हप्ता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफल राखेका थिए।
सोही समयमा बैंकरहरुले उक्त कुरा बताएका हुन्।
Shares
प्रतिक्रिया