युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेबापतको अतिरिक्त शुल्क उठाएरै छाड्ने बताएको छ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुले अतिरिक्त सुविधा लिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले २०७६ यता निरन्तर बिल पठाइरहेको छ।
४९ वटा उद्योगले प्राधिकरणलाई १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखाएको छ। तर जरिवानाबापत निरन्तर त्यो रकम उठाइरहेको छ।
जसरी पनि शुल्क उठाउने अडानबाट प्राधिकरण पछि नहटेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
उनले मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा भने, ‘हामीले नै निधारण गरेका हौँ। त्यसमा हामी पछि हट्ने कुरा नै छैन। बरु केही उद्योगीले भने किस्तामा तिर्ने वचनबद्धता दिएका छन्।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्री हुनासाथ बक्यौता उठाएरै छाड्ने घोषणा समेत गरेकी थिइन्। मन्त्रीको अडानले नतिर्ने पक्षमा आलटाल गरिरहेका उद्योगीहरु थप निराश बनेका छन्।
आफूहरुले उक्त विशेष सुविधाको बिजुली नै प्रयोग नगरेको तर सरकारले बिल पठाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन्।
त्यस्तै घिसिङले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुको पनि पोलभाडा उनीहरुले भनेजस्तो महँगो नभएको र लिएर नै छाड्ने बताए।
उनले भने, ‘हामी अहिले प्रतिपरिवार ३० रुपैयाँ लिन्छौँ। यो ग्रामीण भेकको कुरा हो। त्यो एक घरबाट ३० रुपैयाँ आर्जन गर्न हामीले अहिले घरसम्म नै पोल पुर्याएका छौं। तर अहिले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले भने प्रतिपरिवार ८ सय रुपैयाँ हाराहारीमा शुल्क लिइरहेका छन्। यो मासिक हिसाब हो। ८ सय लिनेले चाहिँ सामान्य पोल भाडा पनि नतिर्ने तर हामी ३० रुपैयाँ आर्जन गर्नेचाहिँ पोलको समेत पहुँच पुर्याउनुपर्छ।’
यसबाट पनि प्राधिकरण पछि नहट्ने बताए।
प्रतिक्रिया