कारोबार


भान्साबाट ग्यास हटाउन मुख्यसचिवकाे नेतृत्वमा रणनीति तयार हुँदै

भान्साबाट ग्यास हटाउन मुख्यसचिवकाे नेतृत्वमा रणनीति तयार हुँदै

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी।


दीपक भट्ट
कात्तिक ५, २०७८ शुक्रबार १९:१५, काठमाडौँ

सरकारले नेपालीको भान्साबाट बिजुलीले ग्यास प्रतिस्थापन गर्न रणनीति नै निर्माण गर्ने भएको छ। 

रणनीतिको खाका कोर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई दिइएको हो। 

नेपालमा विद्युत् उत्पादन समेत वृद्धि हुँदै जाँदा सरकार आयातित एलपी ग्यासलाई स्वदेशमै उत्पादित विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको हो। 

मुख्यसचिव बैरागीको नेतृत्वमा ग्यास विस्थापन र विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिको खाका तयार गर्न लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार रणनीति तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। 

त्यसमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय समावेश छन्। 

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘रणनीति तयार गर्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँले नेतृत्व लिएको छ। त्यसको नेतृत्व मुख्यसचिवज्यूले गर्नुभएको छ।’ 

नेपालमा हाल मासिक ३० लाख सिलिण्डर एलपी ग्यास खपत हुँदै आएको छ। जुन अधिक मात्रामा खाना पकाउनको लागि खपत भइरहेको नेपाल आयल निगम बताउँछ। 

३० लाख सिलिण्डरमा अहिले निगमले नै उपभोक्तालाई सहजीकरण होस् भन्दै सहुलियत दरमा ग्यास दिइरहेको छ। 

अहिले एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर मूल्य १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। त्यसमा एक सिलिण्डर बराबर आयल निगमले उपभोक्तालाई ५ सय ११ रुपैयाँ ८१ पैसा सहुलियत दिइरहेको छ। यो सहुलियत आफूले घाटा खाएर दिइरहेको निगम बताउँछ। 

अब निगमले दिइरहेको त्यो सहुलियतलाई हटाउने र आयातअनुसारकै मूल्यमा वितरण गर्ने योजना सरकारको छ। 

खाना पकाउनेको लागि विद्युत् उपभोगमा उपभोक्तालाई केन्द्रित गर्ने गरी रणनीति तय गर्न लागिएको हो। 

ग्यासबाट धेरै घाटा 
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिले सबै प्रकारको इन्धनमा निगमले घाटा व्यहोरिरहेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै घाटा ग्यासबाटै हुने उनले बताए। 

उपाध्यायका अनुसार ग्यासमा पहिलेदेखि नै उपभोक्तालाई सहुलियत दिनको लागि घाटा व्यहोरिँदै आएको थियो। 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढ्दा ग्यासतर्फको घाटा धेरै चुलिएको छ। 

‘प्रतिसिलिण्डर ५ सय ११ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ। भारतबाट १५÷१५ दिनमा नयाँ मूल्य प्राप्त हुन्छ। सोअनुसार अक्टोबर १ मा प्राप्त गरेको मूल्यसूचीअनुसारको यो रहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘१५ दिनमा ७५ करोड र एक महिनामा डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ।’ 

यो तथ्याङ्कअनुसार ग्यासमा मात्रै वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्छ। 

इन्डक्सन र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन 
यो घाटाको कारण र नेपालमा विद्युत् समेत पर्याप्त उत्पादन हुनथालेपछि खपत नै बढाउनुपर्छ भनेर रणनीति तयार गर्न लागिएको सचिव पोखरेलको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘सुरुमा हामी ग्यास खपत नै घटाउने गरी रणनीति बनाउनेछौँ। त्यसको लागि नेपालमा नै इन्डक्सन चुल्हो निर्माण गराउनेदेखि आयातमा पनि सहुलियत दिने विषयहरु रणनीतिमा जोड्नेछौँ।’ 

त्यस्तै दैनिक जीवनशैलीमा प्रयोग हुने अन्य विषयहरुमा समेत विद्युतलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाउने उनको भनाइ छ। 

जस्तो कि यातायातलाई तत्काल विद्युत खपत बढाउने गरी योजना अघि सार्न सकिने उनले बताए। 

यसका लागि नयाँ विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र पुराना गाडीलाई पनि विद्युतीय बनाउन सकिने सम्भावनाको खोजी गर्ने गरी रणनीति निर्माण हुने उनले बताए। 

उनले भने, ‘यहीबारे हामी जानकारहरुसँग छलफलमा छौँ। त्यसको लागत पनि धेरै नपर्ने सुझाव आइरहेको छ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अघि सरेर तयार गरिरहेको रणनीतिको खाका तयार भएपछि सबै सरोकारवाला निकाय बसेर छलफल हुने सचिव पोखरेल बताउँछन्। 

‘यही वर्षभित्र कसरी खपत गराउने भन्ने विषयको योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान सकिने अवस्था छ’, उनले थपे।  

प्रत्येक दिन खेर गइरहेको छ ४ सय मेगावाट बिजुली 
आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सके स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत बढ्ने सरकारको विश्वास छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिले हरेक दिन ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। 

‘मुख्य च्यालेन्ज भनेकै विद्युत् खपत कसरी बढाउने र कसरी माग बढाउने, लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने, त्यो योजनाबद्ध रुपमा जानुपर्ने हुन्छ’, प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रको आगामी दिन एकदमै उज्वल छ।’

प्राधिकरणको ध्यान ठूला आयोजनामा 
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि अहिले ठूला आयोजनाहरु निर्माणतर्फ ध्यान दिएको छ।

घिसिङका अनुसार प्राधिकरणले अहिले करिब २ हजार मेगावाटका ठूला आयोजना अगाडि बढाएको छ। 

‘दुई हजार मेगावाटको आयोजना अघि बढ्दै गर्दा अर्को एउटा ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउँदै छ’, उनले भने, ‘अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिब १५ सय मेगावाट त अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न सकिनेछ।’

यी आगामी दिनको कुरा रहेको र अहिले खासगरी वर्षायाममा विद्युत् बढी उत्पादन भइरहेकोले  नेपालमा खपत बढाउने विषयमा अघि बढ्नुपर्ने घिसिङले बताए। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad