युनिकोड
समाज कल्याण र सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई विकासमा आबद्ध गराउने तथा गैरसरकारी संस्थाको कार्यमा समन्वय गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको समाज कल्याण परिषदले मनोमानी गरेको छ।
परिषदले वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिदेखि गैरसरकारी संस्थालाई जथाभावी खर्च गर्न छुट दिएको महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले देखाएको हो।
परिषद्ले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्न प्रचलित व्यवस्थाविपरीत स्वीकृति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै परियोजना सञ्चालनमा समेत परिषदले मनोमानी गरेको पाइएको छ। यसबाहेक उजुरी छानबिनमा पनि प्रचलित व्यवस्था उल्लंघन गरेको, करोडौँ बक्यौता असुली गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस्तो छ मनोमानीको फेहरिस्त
संस्था दर्ता कार्यक्रम एवं स्वीकृतिमा मनलागी
परिषद्ले संस्था दर्ता कार्यक्रम तथा स्वीकृतिमा मनपरी गरेको पाइएको छ।
वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुंदा नं. ४/११ मा कुनै धार्मिक आस्था वा धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी वैदेशिक सहयोग आएमा त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नहुने उल्लेख छ ।
तर परिषदले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदा इस्लामिक संघ, नेपालको उद्देश्य इस्लाम धर्मका अनुयायीहरूलाई इस्लाम धर्मको ज्ञान दिलाउने, नेपालभित्र इस्लामिक विद्यालय खोल्ने, इस्लाम धर्म र शिक्षाबारे सभा सम्मेलन गर्ने र इस्लाम धर्मबारे पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने संस्था परिषद्ले दर्ता गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको पाइएको छ।
उक्त संस्थाले २०७६ जेठ १ देखि असोज १ सम्म सुनसरी, मोरङ, कपिलवस्तु, बाँके, पर्सा र बारामा धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ६३ लाख ४२ हजार खर्च गरी जीविकोपार्जनका लागि सहयोगको नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
‘उक्त निर्देशिकाको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी वैदेशिक सहयोग लिन स्वीकृति दिएको देखियो’, प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘संस्थाको काम कारबाही सम्बन्धमा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी निर्देशिकाबमोजिम कार्य गर्नु, गराउनुपर्दछ।’
राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई आयभन्दा बढी खर्च गर्न छुट
यता परिषदले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई मनोमानी खर्च गर्न छुट दिएको देखिएको छ।
समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६ मा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने र सम्बन्धित संस्थाले खर्च गरेको रकम र भौतिक प्रगति प्रत्येक ४र४ महिनामा परिषदमा पेस गर्ने व्यवस्था छ।
परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, दलित, मुस्लिमलगायतका पिछडिएका वर्ग तथा भूकम्प पीडितका लागि लक्षित राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रममा आव ०७६/०७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख खर्च गर्न विभिन्न संस्थालाई स्वीकृति दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिषद्ले उक्त वर्ष १९४ संस्थाको अनुगमन मूल्याङ्कन गरेको थियो। त्यसमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि परिषदबाट १ अर्ब ५५ करोड २४ लाख खर्च गर्न स्वीकति लिएकोमा १ अर्ब २५ करोड ६६ लाख आम्दानी गरी २ अर्ब ७ करोड १६ लाख खर्च गरेको पाइएको छ।
यसरी आम्दानीभन्दा ८१ करोड ५० लाख बढी खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बढी खर्च गरेको रकम तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा परिषदबाट स्वीकृति लिएको छैन।’
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमै खर्च गर्नुपर्ने रकम खातामै राखे
परिषदले विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई पनि खर्चमा मनोमानी गर्न छुट दिएको देखिएको छ।
५८औँ प्रतिवेदनले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ को दफा ३ मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले परियोजना सञ्चालन गर्न तोकिएको उद्देश्यमा रही साधारण सम्झौता र सोअनसार परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसो हुन नसकेको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत परियोजनालाई विदेशी संस्थाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा नेपालमा रहेको वाणिज्य बैङ्कमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्वीकृत रकम नेपालभित्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। परिषद्ले उक्त उद्देश्यअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालनमा १७ संस्थाको अन्तिम मल्याङ्कन गरेको मध्ये २ संस्थाले युरो १ करोड ४० लाख र ११ संस्थाले २१ करोड ७४ लाख खर्च नगरी बाँकी रहेको रकम नेपाली साझेदार रहेको राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बैङ्क खातामै राखेको देखिन्छ।’
त्यसैगरी बैंकमा मौज्दात रहेको वैदेशिक सहायता रकम नेपालमै परिचालन गर्नुपर्ने तथा स्वीकृति परियोजना प्रस्तावअनुसार मात्र खर्च गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
परियोजना सञ्चालनमा कार्यक्रम संशोधन नगरी बढी खर्च
परिषदले एक वैदेशिक दातृ निकायको नेपाली साझेदार संस्थाले बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, जुम्ला र बर्दिया जिल्लामा ‘समावेशी महिला शिक्षाको प्रवर्द्धन’ नामक परियोजना सञ्चालन गर्न १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता गरेको र अप्रिल २०२१ सम्म २८ करोड २ लाखको परियोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
यसअनुसार परियोजना सम्झौताको खर्च वर्गीकरणमा शिक्षा क्षेत्रमा १३ करोड ८४ लाख खर्च गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार बाग्लुङ, पर्वत र म्याग्दीमा १/१, बर्दियामा २ र जुम्लामा २/२ र संशोधित परियोजना सम्झौतामा १ थपसमेत ८ विद्यालयमा आवासीय छात्राबास निर्माण गर्न स्वीकृति लिएकोमा कार्यक्रम संशोधन नगरी बर्दियामा थप १ र जुम्लामा १ मात्र कायम गरी ८ आवासीय छात्राबास निर्माण गरेको देखिन्छ।
‘शिक्षा शीर्षकमा १ करोड ७० लाख ७७ हजार बढी खर्च गरेको उल्लेख छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम संशोधन नगरी स्वीकृत रकमभन्दा बढी खर्च लेखेको सम्बन्धमा परिषद्ले छानबिन गर्नुपर्दछ।’
उजुरी छानबिन गर्दा लाखौँ उठाइयो
त्यस्तै परिषदले उजुरी छानबिनको क्रममा जसको छानबिन गर्ने हो उसैसँग पैसा उठाएको पाइएको छ।
समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम ७(१२) मा परिषद्सँग आबद्ध संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी कार्यरत सामाजिक संस्थामा प्राप्त उजुरीउपर छानबिन गर्ने, छानबिन प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित निकायमा आवश्यक सिफारिस एवं कारबाही गर्ने गराउने उल्लेख छ।
परिषदमा आव ०७६/०७७ मा विभिन्न विषयमा ७ उजुरी परेकोमा ५ उजुरीको छानबिन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी छानबिनको लागि समिति गठन भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिषदले भने छानबिन भएकामध्ये २ संस्थासँग ४ लाख ३९ हजार शुल्क लिई छानबिन गरेको छ।
परिषद् नियमावलीमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको सम्बन्धमा परिषद् लगायत विभिन्न निकायहरूमा परेको उजुरीको छानबिनको लागि सम्बन्धित संस्थाबाट शुल्क लिई छानबिन गर्ने व्यवस्था नभए पनि परिषदले भने पैसा उठाएको पाइएको छ।
सम्बन्धित संस्थाबाट शुल्क लिई सोही संस्थाको छानबिन गरी बुझाइएका प्रतिवेदन, निष्पक्ष र विश्वसनीय नहुने जोखिम रहने हुँदा परिषद्कै स्रोत साधनको उपयोग गरी छानबिन हुनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ।
बक्यौता असुलीमा चुक्यो
यस्तै, परिषद बक्यौता असुलीमा चुकेको पाइएको छ।
परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ६२(४) मा परिषद्ले भवन, जमिन र उपकरण भाडामा दिनुपर्दा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई भाडामा दिनसक्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयले २०७७ आषाढ मसान्तसम्म १२ व्यक्ति, फर्म एवं संघ संस्थाबाट परिषद्को स्वामित्वका सम्पत्तिको भाडाबापत यो वर्षको २ करोड ३५ लाख ४६ हजारसमेत ७ करोड १५ लाख ८२ हजार असुल गर्न बाँकी देखिएको छ। उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले ताकेता गरेको छ।
समाज कल्याण परिषदले आव ०७६÷०७७ मा ७७ करोड ४७ लाख ६४ हजार आम्दानी गरेकोमा २५ करोड ८१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, ५१ करोड ६६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ परिषदसँग मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया