ad ad

कारोबार


सुकुम्बासीको अपार्टमेन्टमा नगरपालिकाको रजाइँ

सुकुम्बासीको अपार्टमेन्टमा नगरपालिकाको रजाइँ

वसन्त अर्याल
साउन १३, २०७८ बुधबार ६:२९,

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीको लागि बनेका अपार्टमेन्टमा नागार्जुन नगरपालिकाले रजाइँ गरेको छ।

विष्णुमती, वाग्मती, मनोहरालगायत खोला किनारका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भए पनि बनिसकेका अपार्टमेन्ट सरकारले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न नगरपालिकालाई दिएको हो। 

इचंगुनारायणस्थित रानीवनमा रहेको अपार्टमेन्टका ६ वटा भवन तम्तयार छन्। तर सुकुम्बासी बस्नुपर्ने भवनमा नगरपालिका र नेपाल प्रहरीको हालीमुहाली छ। 

बनेकामध्ये एउटा भवन नगरपालिकाले, एउटा प्रहरी र सेनाले प्रयोग गरिरहेका छन् भने दुईवटा आईसोलेसन केन्द्रको रुपमा प्रयोग भएका छन्। दाेस्राे चरणमा बनेकामध्ये एउटा भवन मानव सेवा आश्रम केन्द्रको लागि ३ वर्षको लागि दिइएको छ। अर्को भवन खाली नै रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

अपार्टमेन्टमा राख्ने सुकुम्बासीको छनोट नै गर्न नसकेपछि सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुखलाई काठमाडौं आउँदा बस्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो। 

करिब ८ रोपनी क्षेत्रमा बनेका ६ वटा भवनमा २ सय २३ वटा युनिट छन्। पाँचतले अपार्टमेन्टमा बेडरुम, किचेन, बाथरुम, बैठक कोठासहितको सुविधा छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उपत्यकाका सडक विस्तारसँगै खोला किनारका सुकुम्बासी हटाएर अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए। 

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले गरिबको छातीमाथि लात हानेको भन्दै भट्टराईविरुद्ध तीव्र विरोध भएपछि सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको लागि नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनमा अपार्टमेन्ट बनाउने निर्णय भएको थियो।

सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भए। तर सुकुम्बासीका लागि बनेका अपार्टमेन्ट प्रयोगमै आएनन्। 

हाम्रो अनुकूल प्रयोग गर्छौँः मेयर बस्नेत 
नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेतले अपार्टमेन्ट नगरपालिकाको मातहत आएको भन्दै आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने बताए। 

‘मन्त्रिपरिषद्सँग हामीले मागेका थियौँ। त्यसपछि सरकारले नगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको हो’, मेयर बस्नेतले नेपालखबरसँग भने।

सुकुम्बासीको लागि बनाएको अपार्टमेन्टमा नगरपालिकाले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्छ र भन्ने प्रश्नमा उनले सुकुम्बासीलाई दिने भनेर निर्णय नै नभएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। 

‘सुकुम्बासीलाई दिने भन्ने निर्णय कहाँ सुन्नुभयो?’, मेयर बस्नेतले भने, ‘भवन नगरपालिकामातहत आएका छन्। हामीले त्यसको प्रयोग गर्छौँ।’

बस्नेतले कोभिडको समयमा आइसोलेसनका लागि प्रयोग भएका अपार्टमेन्ट कोभिड नियन्त्रणपछि नगरपालिकाले नै लिने बताए। 

तर यता अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले भने बढीमा दुई वर्षको लागि मात्रै नगरपालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने बताए। 

‘अहिले नगरपालिकामा गएको छ। गरिब राख्ने कि के राख्ने नगरपालिका आफैँले छानेर राख्छ’, महानिर्देशक प्याकुरेलले भने, ‘नगरपालिकाले शर्तसहित पाएको हो। बढीमा २ वर्षको लागि प्रयोग गर्नसक्छ।’

उनका अनुसार अपार्टमेन्ट सुकुम्बासीकै लागि भनेर बनाइएको हो। त्यही कारण गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब पहिचान गरेर त्यहाँ राख्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले २ वर्षको लागि सशर्त दिएको अपार्टमेन्टलाई नगरपालिकाले मानव सेवा आश्रम केन्द्र सञ्चालनको लागि ३ वर्षे सम्झौता गरेको छ।

‘एउटा भवन सञ्चालन गर्न दिने गरी मानव सेवा केन्द्रलाई ३ वर्षको लागि दिएका छौँ’, मेयर बस्नेतले भने। 

२२३ परिवार बस्ने मिल्ने अपार्टमेन्ट नगरपालिकाको कब्जामा
उपत्यकाका नदीलाई स्वच्छ र सफा राख्ने तथा सहरलाई सुन्दर बनाउनको लागि सुकुम्बासी अपार्टमेन्ट निर्माण गरिएको थियो। 

२०६९ भदौमा चार रोपनी तीन आनामा बन्ने भवनका लागि ६ करोड ८१ लाख २३ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको थियो।

ती अपार्टमेन्ट २०७१ को अन्त्यतिर तयार भए। पहिलो चरणमा निर्माण भएको यस भवनमा १ सय २७ वटा आवास इकाइ छन्।  

एक आवास इकाइमा एउटा परिवार बस्न सक्छ। तर सरकारले गरिबी पहिचान गर्न नसक्दा भवन प्रयोगविहीन बनेका थिए।

दुई चरणमा बनेका भवन ५–५ तल्लाका छन्। पहिलो चरणमा एक सय २७ र दोस्रोमा एक सय परिवारलाई त्यहाँ सार्ने योजना थियो । 

नागार्जुन नगरपालिकाका वडा नं १ का अध्यक्ष रामचन्द्र लामाले अपार्टमेन्ट नगरपालिकाको मातहत आएकाले गरिब राख्नको आफूहरूको सहमति आवश्यक रहेको बताए। 

‘सुकुम्बासी राख्नको लागि बनाएको भवन भए पनि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भइसक्यो’, वडा अध्यक्ष लामाले भने, ‘अब नगरपालिकासँगको सहमतिविना सरकारले काम गर्न सक्दैन।’  

सुकुम्बासीलाई राख्दा हुन्छ, गरिब पहिचान आवश्यक छैनः गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले अपार्टमेन्ट सुकुम्बासीको लागि भएकाले त्यसको लागि गरिबी पहिचान आवश्यक नभएको बताए। 

‘अपार्टमेन्टमा राख्नको लागि धोबीखोला, थापाथली, सिनामंगल आसपासमा भएका सुकुम्बासीलाई राख्नको लागि बनाइएको भन्ने सुनेको हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका जोशीले भने, ‘अहिले के भएको हो, हामीलाई त्यो विषयमा जानकारी भएन।’

पछिल्लो २÷३ वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको दाबी गरे। गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै छलफल वा निर्णय नभएको बताए।

गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६४ जिल्लामा गरिब पहिचानको काम सकिएको जनाएको छ। अब १३ वटा जिल्लामा गरिब पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटै जिल्ला बाँकी छन्। 

‘गरिब पहिचान गरेर राख्ने भए पनि चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै गरिब पहिचान हुन्छ’, जोशीले भने, ‘त्यसपछि कसलाई राख्ने हो राजनीतिक रुपमा निर्णय हुनुपर्छ।’

करिडोर निर्माणमा अवरोध
यता वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा खोला किनारामा रहेका सुकुम्बासीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नदी करिडोर सडक निर्माणमा अवरोध भएको छ। 

निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने वा उचित व्यवस्थापन गर्ने आश देखाउँदै आएका छन्। सोही कारण सुकुम्बासी  खोलाको किनाराबाट आफैँ हट्न मानेका छैनन् भने भोट घट्ने डरले सरकारले पनि जबर्जस्ती हटाउनसकेको छैन।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सीडीई रविन्द्र रायले खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसक्दा करिडोर निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए। 

‘अहिले धेरै समस्या भएको सिनामंगलको दायाँतर्फको सुकुम्बासी बस्तीले हो’, सीडीई रायले भने, ‘थापाथली, विष्णुमती, मनोहरा क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको कारण करिडोर निर्माण गर्न सकिएको छैन।’

बाबुराम भट्टराईको पालामा सुकुम्बासीलाई हटाउँदा नै अपार्टमेन्टमा राख्नको लागि ३ महिने सूचना जारी गरिएको थियो। तर त्यसमा धेरैले नाम नै सूचीकृत गरेनन्। 

‘करिडोरबाट हटाउन खोज्दा धर्ना दिने। सुविधा पाउने लोभमा वास्तविकभन्दा धेरैले दाबी गर्ने समस्या छ। जसले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासी नै पहिचान गर्न सकिएन’, उनले भने ‘को जाने भन्ने स्पष्ट भएन। सूची तयारको लागि सुकुम्बासीसँग छलफल गर्दा अपार्टमेन्टमा नजाने समेत बताएका थिए।’ 

हाल सुकुम्बासी आयोगले एउटा मोडालिटी बनाइरहेको छ। समितिले आयोगलाई वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरी करिडोरबाट हटाउने विषयमा काम गरिरहेको रायले बताए। 

‘उनीहरुलाई राजनीतिक निर्णयमार्फत बल प्रयोग गरी हटाए मात्रै हो, नभए सहज छैन’, उनले भने।  

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .