श्वेतपत्र : शेरबहादुरको मूल्यांकन युवराजले गरे, ओलीको मूल्यांकन जनार्दन गर्दै छन्

गत शुक्रबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलनै गरेर देशको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए। 

यो श्वेतपत्र भनेको नेपाली अर्थतन्त्र कसरी कुन अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउने ऐना हो। यसमा वर्तमान अर्थतन्त्रका प्रायशः सूचकको यथार्थ अवस्था प्रस्तुत हुन्छ।  यसबाट अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान सुधार्नुपर्ने पक्षहरु स्पष्ट हुने अर्थविद्हरु बताउँछन्। 

तर श्वेतपत्र ल्याउने र पूर्ववर्ती सरकारको कमजोरी केलाएर सन्तुष्टि मात्रै लिने प्रवृत्ति भने आउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ।   

कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्व महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव पारेका बेला नेपालमा पनि यसको नराम्रो प्रभाव परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा त नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै रहन पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मले उल्लेख गरेका छन्। 

नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। त्यही सरकारमा अर्थको कमान शर्माको हातमा पुगेको छ। उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पथ अनुसरण गर्दै श्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरेका हुन्।   

शेरबहादुर देउवा सरकारले २०७४ सालमा चुनाव गराएसँगै बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। 

नेपाली अर्थतन्त्रको स्वर्णिम काल नै सुरु हुनलागेजसरी खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। हुन पनि नेपालमा लोडसेडिङ हटिसकेको थियो, संविधान जारी भएर दुई तिहाइको स्थायित्व सरकार समेत बनेको कारण हरेक राजनीतिक दलले समेत अबको बहस अर्थतन्त्र नै रहेको बताइरहेका थिए। 

त्यतिबेला जारी भएको सरकारले ५ वर्षमै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरेको थियो। ओली सरकार अहिले त ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी ढलिसकेको छ। त्यसमाथि कोरोनाको प्रभावले पनि दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन निकै समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ।  

खतिवडाले तीनवटा बजेट सार्वजनिक गरे। त्यसमा २ वटालाई पूर्ण कार्यान्वयन र १ बजेटको कार्यान्वयनको योजना समेत निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए। 

उनले दोहोरो आर्थिक वृद्धिको प्रतिबद्धता पूरा त के, खाका समेत निर्माण गर्न सकेनन्। त्यसमा गत वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना महामारी यसो हुन नसक्नुको निहुँ बन्यो। 

तर त्योभन्दा अघिको समयमा समेत दोहोरो आर्थिक वृद्धिमा जानसक्ने आधार तय भइसकेको थिएन। 

खतिवडाले विशेषतः व्यापारघाटा, ऋणको भार, आर्थिक वृद्धिदर कमजोर स्थितिमा रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने बताएका थिए।  

त्यति मात्रै होइन, उनले मूल्यवृद्धि समेत उच्च रहेकोले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने दाबी गरेका थिए। अहिले पनि उनले जारी गरेको ती सूचकाङ्कहरू यथावत् नै छन्।  

खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा व्यापारघाटालाई बढी ‘फोकस’ गरेका थिए। 

उनले आर्थिक वर्ष २०४९/०५० मा २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा रहेकोमा २५ वर्षमा यस्तो घाटा करिब ४२ गुणाले बढेर आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको बताएका थिए। 

यसरी व्यापारघाटा बढ्नु ठीक नभएको बताउँदै खतिवडाले यसलाई धेरै चिन्ताको विषय बताएका थिए। 

तर गत आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) को ११ महिनाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने व्यापारघाटा १२ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

ओली सरकार आउँदा र जाँदाका ५ सूचक 
१. २०७३/०७४ मा ओली सरकार आउँदा आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत थियो। ओली सरकार जाँदा गत आवमा यस्तो दर ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। 
२. २०७३/०७४ मा ओली सरकार आउँदा प्रतिव्यक्ति आय ८६६ अमेरिकी डलर थियो। ओली सरकार जाँदा गत आर्थिक वर्षमा ११२९ अमेरिकी डलरबराबर पुगेको छ।
३. आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ओली सरकार आउँदा मूल्यवृद्धि ४.६४ प्रतिशत थियो। ओली सरकार जाँदा गत आवमा ४.१९ प्रतिशत पुगेको छ। 
४. ओली सरकार आउँदा वैदेशिक व्यापारघाटा ९ खर्ब थियो। अहिले ओली सरकार जाँदा ११ महिनामा नै १२ खर्ब नाघिसकेको छ। 
५. वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ओली सरकार आउँदा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म १० खर्ब ८९ अर्ब थियो। ओली सरकार जाँदा गत आवको ११ महिनामा १३ खर्ब ६५ अर्ब रहेको छ। 

माथिका यी तथ्यांकले ओली सरकारको नेपालको अर्थतन्त्रको मुहार झल्काउँछ।  

यसमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचन समग्र अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गरेर ३ वटा बजेट ल्याएर बाहिरिएका खतिवडालाई जस दिने कि नदिनेबारे दोधार अवस्था आएको बताउँछन्। 

खतिवडाले विभिन्न सूचकहरू उल्लेख गरेर त्यसमा सुधार गर्छु भनेका थिए। त्यसमा अहिले केही सूचकमा सुधार र केही यथावत् नै रहेको गौचन बताउँछन्।   

‘कोभिडअगाडिको समय अर्थात् खतिवडाले लिएको ३ वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिको नै समय हो’, गौचन थप्छन्, ‘त्यो समय भनेको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) कम भएको समय हो। त्यो बेला ४.४ मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिचाहिँ ७ प्रतिशत रहेको अवस्था हो।’ 

गौचनका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म उक्त प्रगति नभएको अवस्था हो। 

यस विषयमा खतिवडालाई कति जस दिने भन्ने कुरा जोडिन आउने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सन् २०१६ पछिको समयलाई चाहिँ मैले लोडसेडिङ हटेको, संविधान जारी भएर राजनीतिक स्थायित्व आएको समयका रुपमा लिन्छु।’

त्यो समयमा नेपालमा लगानी हुने क्रम पनि धेरै बढेको बताउँछन् गौचन। त्यसले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको उनको भनाइ छ।  

तर खतिवडाको पालामा विकास निर्माणको काममा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्योचाहिँ नभएको उनी बताउँछन्। 

‘पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा योभन्दा पहिले जति हुन्थ्यो, खतिवडाको समयमा त्यति (प्रतिशतमा हेर्दा) पनि भएन’, गौचनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर उहाँले केही केही नीतिगत सुधारहरूचाहिँ गर्न खोजेको नै देखिन्छ।’ 

आफ्नो कार्यकालमा ‘करमन्त्री’कै उपमा पाएका खतिवडालाई गौचन भने देश विकसित हुँदै जाँदा प्रत्यक्ष करहरूको दर बढ्ने नै भएकोले स्वाभाविक रुपमा लिन्छन्। 

‘त्यो खतिवडाको पालामा भएको देखिन्छ। अहिले आयकरमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ’, पूर्वअर्थमन्त्रीबारे गौचनको मूल्यांकन छ। 

अब फेरि नयाँ अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र ल्याउन लागिरहेका बेला यसलाई सकारात्मक मान्छन् अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी। 

‘श्वेतपत्र ल्याउने कुरा ठीक हो, मैले पहिलेदेखि महामारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस्तो जानकारी पत्र ल्याउनुपर्ने नै थियो’, उनी भन्छन्, ‘तर यसले अर्थतन्त्रका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका साथै सम्भावित अवसरको ऐना पनि छर्लंग गर्न सक्नुपर्छ।’

तर श्वेतपत्रले अर्थमन्त्री शर्मामाथि चुनौतीहरू पनि थपिनेछ। साथै कोरोनाको खोप आएर लगाउने क्रम बढेसँगै अर्थतन्त्रले आत्मबल बढाइरहेको अवस्थामा सुधारको मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले श्वेतपत्र शर्माको लागि निकै सहयोगी बन्न पनि सक्छ।