युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको पूर्ण बजेटलाई नै संसदमा टेबल गर्ने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेट असंसदीय तथा असंवैधानिक रहेको व्याख्या गरे पनि जनार्दन शर्माले सोही बजेटलाई संसदमा टेबल गर्ने तयारी गरेका हुन्।
संसदमै लगेर बजेटका केही कार्यक्रम संशोधन गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको तयारी छ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई कानुन मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसपछि संसदको पहिलो बैठकमा तालुकदार मन्त्रीले टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
शर्माले सोही प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने तयारी गरेका छन्।
गत २८ गते सोमबार सर्वोच्चले हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका सांसदको रिटमा गरेको फैसलामा अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई असंसदीय भनेको छ।
उक्त फैसलामा सर्वोच्चले संसद् छलेर ल्याएको बजेट ‘जालझेल र धोखाधडीपूर्ण’ भएको व्याख्या गरेको छ।
फैसलामा कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने र अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्रै बजेट व्यवस्था गर्नसक्ने भनेको छ।
बजेटबारे सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन।’
‘बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिनअगाडि हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानुनी स्वरुप दिइनु ठीक नभएको’ फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको फैसला सचेत मात्रै : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
सर्वोच्चले पूर्ववर्ती सरकारले जालझेलपूर्ण तरिकाले बजेट ल्याएकाे बताए पनि अर्को बजेटबारे नबोलेको अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरूले भने फैसलामार्फत सचेत गराइएको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
सर्वोच्चले नै असंवैधानिक बजेट भनेपछि गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आएको बजेट कार्यान्वयनबारे दुविधा भइरहेका बेला कानुनी व्यवसायीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कामचलाउ सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनु संविधानमाथिको दमन हो भनेर सचेत गराएको बताए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले यसलाई गैरसंवैधानिक मात्रै भनेको हो। कार्यान्वयन नै नगर्नुचाहिँ भनेको छैन।’
अब अदालतको भाषा र मर्मलाई बुझेर कसरी अघि बढ्ने सरकारकै कुरा भएको उनको भनाइ छ।
संविधानबमोजिम ल्याउनैपर्ने थियोः अर्थ प्रवक्ता
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘बजेट संविधानले भनेबमोजिम पनि ल्याउनुपर्ने थियो। त्यो भनेको चाहिँ जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘अब त्यो समयमा संसद थिएन, त्यसकारण अध्यादेश जारी भएर बजेट आएको हो।’
उनले यसरी जारी भएका अध्यादेशहरू संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले जे आएको छ, त्यही संसदमा लगेर पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘भोलिदेखि नै आवश्यक खर्च गर्न त अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘र त्यो गर्नेमात्र होइन, कार्यान्वयन पनि हुन्छ।’
तर नयाँ सरकार आएको हुँदा उसले आफ्नो नीतिअनुसार संशोधन गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
त्यो स्वाभाविकै भएको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भोलिदेखि अध्यादेशमार्फत आएको बजेट नै कार्यान्वयन हुने र ३ गते संसदमा टेबल हुने गरी अर्थ मन्त्रालय अघि बढिसकेको जानकारी दिए।
योसँगै अब पूर्ववर्ती सरकारकै बजेट भोलि अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन (साउन १) देखि कार्यान्वयन हुने भएको छ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार बजेट कार्यक्रम केही परिवर्तन भने हुनसक्ने देखिएको छ।
देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठकको लागि अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ।
सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि बैठक बस्नेछ।
यसअनुसार अघि बढे साउन ३ गतेअघि नै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा आर्थिक अध्यादेश दर्ता गरिसक्नुपर्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।
उनले भने, ‘त्यसपछि ३ गतेचाहिँ अर्थमन्त्रीले संसदमा आर्थिक विधेयकको रुपमा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने हो।’
प्रतिक्रिया