युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि निजी क्षेत्र, प्रदेश सरकारलगायतका सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिने गर्छ।
‘कर्मकाण्डी’ सुझाव संकलनको जिम्मा प्रदेशहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयलाई दिइन्छ भने ‘भत्ता’ खान केही विज्ञहरुलाई निम्त्याइन्छ।
तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने नीति केन्द्रिकृत मानसिकताभन्दा बाहिर जान सक्दैन। मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरुबाट मोफसलले खासै लाभ उठाउन पनि सक्दैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्षपछि बल्ल ‘मौद्रिक नीति’ले आफ्ना आवश्यकता र मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज जोडदार रुपले उठाएको छ। देश संघीयता कार्यान्वनयमा गए पनि मौद्रिक नीति एकात्मक राज्य प्रणालीकै जस्तो भएको ठहर गरेको छ। सरोकारावालाहरुले दिएको सुझावको आधारमा यो निष्कर्ष निकालेको गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रघुराम काफ्लेले बताए।
‘प्रदेशगतरुपमा सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकताहरु फरक फरक हुन सक्छन्। साथै हरेक प्रदेशका उपलब्ध स्रोत साधन, जनशक्ति, उत्पादनका क्षेत्र, व्यवसायिक दक्षता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, बजारसंगको पहुँच, हावापानी, धर्म सस्कृति र मूल्य मान्यताले आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने गर्दछ। भौगोलिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक रुपमा निकै विविधता भएको नेपालमा प्रदेशहरुको अवस्था पनि फरक फरक छ’,उनले भने,‘देश संघीयतामा गएपछि आएका बिगतका तीन नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले प्रदेशगत विशेषता, आवश्यकता र सम्भावनाहरुलाई ध्यान दिन सकेको छैन। राज्यको पुनःसंरचनाको मर्मलाई मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन नसक्दा लगानी, रोजगारी लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरु फस्टाउन सकेका छैनन्।’
उनले मौद्रिक नीतिले परिवर्तित सन्दर्भ र प्रदेशगत विशिष्टकृत विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा समृद्धिका सम्भावनाहरु कमजोर भएकोले नै प्रदेशको आर्थिक विशिष्टतालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति जारी गर्न आग्रह गरिएको बताए। गण्डकी सरकारले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट जनता जोगाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताए।
गण्डकीले व्यक्तिगत पहुँच र चिनजानको आधारमा घोषित सुविधा दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, घोषित पुनरुत्थान कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन उ र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुर्नकर्जामा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको समयसीमा ३ वर्ष पुर्याउनुपर्ने, बैंकको हरेक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनाले घोषित सुविधा पाउनुपर्ने,निजी क्षेत्रलाई कर्जामा ब्याज छुट दिनुपर्ने, तरलताको चरम अभावले थला परेका सवै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यावसायको आवश्यकता अनुसार थप २५ प्रतिशतसम्म कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका माग पनि अगाडि सारेको छ।
यसैगरी, व्यक्तिगत सम्पती धितो राखी लगानी गर्ने कर्जाको सीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १ करोड पुर्याइनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा १५ प्रतिशत बाट २० प्रतिशत पुर्याउनपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बर्तमान संघीय शासन व्यवस्था अनुकुल हुने गरी पुनर्संचना गरी शाखाहरुलाई थप अधिकार प्रदान गरी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न गराउनु माग पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया