युनिकोड
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले कोभिडबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नसक्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आव २०७८÷०७९ को लागि जारी हुने मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहको रुपमा रहेको उद्योग, व्यापार र व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्जीवित र पुनरुत्थान गर्न आवश्यक पुँजीको व्यवस्था गरी कर्जाको पुनर्तालिका, पुनरुत्थान कर्जाको व्यवस्था र ब्याजमा छुट तथा सरलीकरण आदिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले सुनचाँदी व्यवसायलाई उच्च जोखिमको श्रेणीमा राखिएकोले गहना व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्दा झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नु परिरहेकोले यस व्यवसायलाई उच्च जोखिम वर्गबाट हटाई सहज र सरल बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जालगायतका सेवामा आभूषण व्यवसायलाई पनि समावेश गर्न, वाणिज्य बैंकहरुले आर्जन गर्ने वार्षिक मुनाफा रकमबाट सामाजिक उतरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा १० प्रतिशत रकम युवा तथा महिला गहना व्यवसायीहरुका लागि सीप विकास तालिम एवं आभूषण व्यवसायमा नै स्वरोजगारीको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न, गहना निर्माण तालिम लिन चाहने युवा (महिला समेत)लाई सहुलियतपूर्ण सीप विकास ऋणको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघका अनुसार २०६७ सालमा केही समयको लागि भनी सुनमा लागू भएको कोटा प्रणाली हालसम्म पनि जारी छ । यसबीच बजार र उपभोक्ताको मागमा शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर मागलाई धान्नै नसक्ने गरी कोटा तोकिएकोले वास्तविक मागको सर्वेक्षण गरी आयातको कोटा बढाउनु अति जरुरी रहेको महासंघको सुझाव छ ।
महासंघका अनुसार न्यून कोटा तोकिएका कारण एकातिर सुनको अभावमा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अनधिकृत पैठारीलाई दुरुत्साहन हुन पुगी राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । सुन पैठारीलाई ओपन जनरल लाइसेन्सअन्तर्गत ल्याउने वा कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि पैठारी अनुमति दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सुनको पैठारीमा हाल लागू गरिएको कोटा प्रणाली एवं वाणिज्य बैंकले मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन’को प्रतिकूल रहेको महासंघको भनाइ छ ।
मुलुकको प्रचलित कानुनसँग प्रतिकूल नहुने गरी ‘आपूर्ति संकुचित गर्ने र निश्चित निकायलाई मात्रै पैठारीको अनुमति दिने’ कार्य अविलम्ब बन्द गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघले झिटिगुन्टाअन्तर्गत पाँच सय ग्रामसम्म भन्सार तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने र नेपाली नागरिकले विदेशमा बनेका गहना ल्याएमा २५ ग्रामभन्दा बढीकोमा भन्सार लिने, सुनको वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी मुलुकभरका साना–ठूला सबै व्यवसायीहरुको समान पहुँच स्थापित हुने गरी सरल र सहज तरिकाले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंकहरुले सुन बिक्री गर्दा एकै दिनमा पनि बैंकपिच्छे भाउ फरक हुने गरेकोले प्रत्येक दिन सबै बैंकको एउटै भाउ हुनुपर्ने र होल्डिङ्ग तथा सर्भिस चार्ज भनी थप मूल्य लिने गरेकोले सो कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले देशका विभिन्न आठवटा वा आवश्यकता परेमा सोभन्दा पनि बढी स्थानबाट वाणिज्य बैंकहरुले सुन बिक्री गर्नुपर्ने भनी कार्यविधिमा नै स्पष्ट उल्लेख गरे पनि बैंकहरुले काठमाडौंबाट मात्र बिक्रीवितरण गरिरहेको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौंभन्दा बाहिरबाट बेच्नुपरेमा अपारदर्शी रुपमा बढी मूल्य तोक्ने गरेकोले त्यसबाट व्यवसायीहरुलाई झनै समस्या पर्न गएको महासंघको भनाइ छ । जुनसुकै स्थानबाट खरिदबिक्री गर्दा पनि एउटै भाउ कायम हुने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अनुसार मुलुकमा चालू रहेको उद्योग, व्यापार, व्यवसायमध्ये गहना व्यवसायले पनि बृहत् आकार लिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया