युनिकोड
देशमा ठूला–ठूला महत्वाकांक्षी आयोजनाको शिलान्यास हुने तर समयमै सम्पन्न नहुने खराब प्रवृत्ति छिचोल्दै राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको आज उद्घाटन भएकाे छ।
दोलखाको बिगु–१ लामाबगरमा निर्माण गरिएको यो आयोजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिलान्यास गरेको १० वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका हुन्।
साेमबार अपराह्न ४ बजे ओलीले आयोजना उद्घाटन गरेका हुन्।
२०६७ सालमा मुख्य सिभिल निर्माणकार्य सुरु गरिएको आयोजनाको २०६८ जेठ ४ गते शिलान्यास भएको थियो।
तीन संकट झेलेको आयोजना
शिलान्यासदेखि उद्घाटनसम्म आइपुग्न यो आयोजनाले अनेक समस्या झेल्यो। सोही कारण २०७२ असारमै सम्पन्न गर्ने योजना त्यसको ६ वर्षपछि मात्रै अर्थात् ०७८ असारमा पूरा भएको हो।
माथिल्लो तामाकोशीले निर्माणसम्पन्न हुन अनेक अवरोधको सामना गर्नुपर्यो। २०७२ को भूकम्प हुँदै भारतको अघोषित नाकाबन्दीसम्मले यसको निर्माणकार्यमा बाधा पुर्यायो।
झन् ०७७ को कोरोना महामारीले यसलाई पर धकेल्ने काम गर्यो। ढिलै भए पनि अहिले यो आयोजना विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका २४ मध्ये पूरा हुने यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनापछि दोस्रो आयोजना हो।
अहिलेको कोरोना महामारीले आयोजनालाई डेढ वर्ष लम्ब्याइदिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्।
‘कोरोनाजस्तो महामारी पनि विशेषतया शताब्दीमा नै आउने हो। यसले हामीलाई कामदारको ठूलो समस्या बनायो। करिब डेढ वर्ष नै ढिलो गरायो।’
०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछि सोही महिना २९ गते आएको यसकै पराकम्पनले आयोजनालाई क्षति पुर्याएको घिसिङको भनाइ छ।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘२०७२ वैशाख २९ गतेको भूकम्पको केन्द्रविन्दु नै माथिल्लो तामाकोशीको आयोजना स्थल हो। भूकम्प र कोरोनाजस्ता महाविपत्ति पार गरेर आजको अवस्थामा आइपुगेको हो।’
घिसिङका अनुसार २०७२ को भूकम्पले हेडवर्क्स जाने बाटो सबै बिगारेको थियो। त्यसका साथै सम्पर्क रोडहरु सबै धस्त नै भएको थियो।
बाटोको लागि ३५० मिटर हाराहारीमा सुरुङ नै खन्नुपरेको थियो।
करिब २० महिनाजति त भूकम्पको कारणले रोकिएको थियो। ४ किलोमिटर जति त हाइड्रोपावरको सुरुङमा पानी नै भरिएको थियो।
त्यो निकाल्न नै आयोजनालाई करिब १ महिनाको समय लागेको उनी बताउँछन्।
भूकम्पकै वर्ष त्यो स्थानमा ठूलो बाढी पनि आयो। त्यसले करिब १ अर्ब बराबरको त ठेकेदार कम्पनीको सामानहरु नै बगाएर लग्यो।
यी दुई महाविपत्तिबाहेक भूमिगत सुरुङको डिजाइनमा परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन, विभिन्न निकायबाट सहमति र स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले पनि आयोजनाको प्रगतिमा अवरोध गरेको घिसिङको भनाइ छ।
यसकारण ‘गेम चेन्जर’
माथिल्लो तामाकोशीलाई ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको रुपमा हेरिएको छ।
यसबाट पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुँदा बिजुलीमा स्वदेशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्नेछ। यसबाट सर्वसाधारण जनतादेखि उद्योग कलकारखानासम्म लाभान्वित हुनेछन्।
सरकारलाई पर्याप्त विद्युत् हुँदा वातावरणमैत्री विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पुर्याउनेछ भने भविष्यको विद्युतीय रेल यातायातको लागि पनि यो एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।
यद्यपि आजैबाट ४५६ मेगावाटको कुल क्षमतामा विद्यु्त् उत्पादन हुनलागेको भने होइन। यो आयोजनामा ६ वटा युनिट छन्। हरेक युनिटबाट ७६ मेगावाट उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये एउटाको भने अहिले परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न लागिएको हो।
परीक्षण उत्पादन १५ दिनको रहने आयोजनाले जनाएको छ। त्यसपछि मात्रै अन्य युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ। वर्षौँको प्रतीक्षापछि यो आयोजनाले प्रतिफल दिनलागेको हो।
समयमै सम्पन्न नहुँदा बढ्यो लागत
विद्युत् उत्पादनको संघारमा आइपुगेको यो आयोजना समयमै निर्माणकार्य नसकिँदा लागत र समय बढेको छ।
०७२ असारमा सम्पन्न गर्ने योजना पूरा भएको भए लागत पनि कम हुन्थ्यो तर ढिलाइ हुँदा यसले राज्य ढुकुटीमा खर्चको भार बढाएको छ। यद्यपि आयोजना पूरा हुनु खुसीकै खबर हो।
आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ मा आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ४८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहने बताइएको थियो।
तर हालसम्मको खर्चलाई आधार मान्दा आयोजनाको कुल खर्च नै सुरु लागत अनुमानको दोब्बर हुने सरकारी अनुमान छ।
सुरूमा प्रतिडलरको विनिमय दर ८० रुपैयाँ लिएर लागत अनुमान गर्दा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक जम्मा ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो।
विदेशी मुद्राको मूल्यमा भएको वृद्धि, बजार मूल्यमा भएको वृद्धि, मुख्य सुरुङको डिजाइनमा भएको परिवर्तन, २०७२ सालको भूकम्पले गरेको क्षतिजस्ता विभिन्न कारणले लागत बढ्नपुगेको छ।
अहिले निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका सञ्चालक समिति सदस्य मदन तिम्सिनाका अनुसार सुरुमा लागत अनुमान ४ सय ५६ मिलियन अर्थात् ४५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो।
त्यो भनेको तत्कालीन डलर विनिमयदरअनुसार ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड हो।
तर डिजाइन परिवर्तन तथा अन्य कारणले लागत अनुमान ब्याजबाहेक बढेर ५ सय ९० मिलियन अमेरिकन डलर (करिब नेपाली रुपैयाँ ५२ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको तिम्सिनाले बताए।
उनका अनुसार त्यसमा ब्याज रकम सुरुमा १४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले ३२ अर्ब रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
यस अर्थमा आयोजना निर्माण लागत ५२ अर्ब र ब्याज रकम ३२ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा कुल लागत ८४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
ढिलो भए पनि आयोजना महंगो छैनः घिसिङ
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ ढिलाइ र लागत वृद्धिका बाबजुद यसबाट आउने प्रतिफलले महंगो आयोजना नहुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यसले दिने प्रतिफलहरु हेर्ने हो भने धेरै महंगो नहुने देखिन्छ। किनभने यसका फाइदाका धेरै पाटाहरु छन्। अर्को कुरा शताब्दीमा आउने दुई महाविपत्तिलाई पूर्ण रुपमा झेलेर यो निर्माणसम्पन्न भएको छ।’
त्यस्तै यो परियोजना एउटा रोलमोडलको रुपमा नै रहेको अर्थविद् डा. विश्वास गौचन बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो आयोजना तोकिएकै समयमा आएर उत्पादन दिन थालेको भए नेपालको समग्र अर्थतन्त्रले नै ठूलो विकास गथ्र्यो तर पनि यही वर्षदेखि नै पूर्ण रुपले उत्पादन थाल्यो भने पनि नेपालको अहिले खस्किएको अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ।’
घिसिङजस्तै समयमै निर्माण नहुँदा पनि यसबाट घाटा नहुने गौचनको पनि भनाइ छ।
‘प्राधिकरणले वार्षिक १० अर्ब नाफा गर्नसक्छ’
यता तामाकोशीको उत्पादनले विद्युत् प्राधिकरणलाई नै ठूलो नाफामा लैजान सकिने बताउँछन् पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ।
‘तामाकोशीको जलविद्युत् निर्यातभन्दा पनि सकेसम्म देशमा नै खपत गर्नुपर्छ, त्यसरी खपत गराएको खण्डमा नेपालीको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यदि नेपालमा नै अहिलेकै दरमा भाउमा बिक्री गर्नसके यसबाट मात्रै वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा गर्न सकिने अवस्था रहन सक्छ।’
तामाकोशी आयोजना र प्राधिकरणबीच भएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरू भएको वर्ष प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युत्को दर औसतमा ४ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ।
यस दरमा त्यसपछिका नौ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी प्रतियुनिट खरिददर औसतमा ५ रुपैयाँ ३० पैसा हुन्छ। यो खरिद दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो दर रहेको घिसिङ बताउँछन्।
चुहावटको समेत हिसाब गर्दा पहिलो वर्ष प्रतियुनिट औसत ४ रुपैयाँ ७८ पैसा र नवौँ वर्षमा प्रतियुनिट औसत ६ रुपैयाँ २४ पुग्ने घिसिङको भनाइ छ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरणले १० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिक्री गरिरहेको छ। सोही कारण सबै नेपालभित्र नै बिक्री गर्न नसकेको प्राधिकरणलाई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ थप मुनाफा हुनसक्ने घिसिङको आकलन छ।
पूर्ण स्वदेशी लगानी, रोलमोडल आयोजना
पूर्ण स्वदेशी पुँजी खर्चिएको यो आयोजना अरु आयोजनाको लागि पनि रोल मोडल बन्ने अर्थविद गौचन बताउँछन्।
यो आयोजना सम्पन्न हुँदा अरु आयोजनालाई पनि सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
‘यो पहिलो पूर्ण नेपालको लगानी भएको प्रोजेक्ट हो। त्यसकारणले पनि यसले दिने फाइदाहरु जब देशले पाउन थाल्छ तब नेपालको समग्र जलविदुत आयोजनाहरुको पनि माहोल बन्न थाल्छ’, गौचन भन्छन्, ‘यो भनेको देशले आफैँले प्रतिफल लिन पाउँछ। यसले देशको प्राथमिकतामा पनि जलविद्युत् पर्ने निश्चित छ।’
उनले भनेजस्तै याे पूर्ण नेपाली लगानी रहेकाे आयोजना हाे। यसमा सरकारी संस्थानहरूकाे लगानीसहित विभिन्न निकायकाे ऋण र सर्वसाधारणकाे पनि लगानी रहेकाे छ।
अब के हुन्छ?
आयोजनाले उत्पादन थालेसँगै यसबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ।
अहिले आयोजनामा हुनुपर्ने हाइड्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरुको सबै प्रकारका परीक्षणहरु भइसकेका छन्। आइतबार नै खिम्ती सबस्टेसनदेखि गोंगरसम्मको ४७ दशमलव दुई किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारणलाइन चार्जिङ गर्ने काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खिम्ती÷ढल्केबर २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ।
त्यसको लागि प्रसारणलाइन समेत तयारी अवस्थामा छ। प्रसारणलाइनको पनि निर्माण र परीक्षण दुवै सम्पन्न भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया