युनिकोड
सांसदहरुले राजस्व चुहावटको मुद्दामा अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था गर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै जरिवाना कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले दण्ड जरिवाना धेरै राख्दा राजस्व तिर्नभन्दा कैद मात्रै भोग्ने प्रवृत्ति बढ्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना नै उपयुक्त हुने भन्दै दुई सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्थाले राजस्व तिर्नेभन्दा पनि कैद मात्रै भोग्ने प्रवृत्ति बढ्ने तर्क गरे।
त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम सुवालले राजस्व असुलीमा राजस्व विभागको प्रभावकारिता नदेखिएको तर्क गरे। उनले भने, ‘राजस्व कार्यालय तातो हावाजस्तो छ। आगो बल्ने चाहिन्छ। तातो हावाले केही हुँदैन। लामखुट्टे पनि मर्दैन अहिले। यो विधेयकले चाहिँ काम गर्लाजस्तो लागेन।’ उनले कुनै पनि उत्पादित वस्तुको मूल्य बढेसँगै राजस्व पनि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले मूल्य बढ्ने तर राजस्वमा प्रभाव नदेखिँदा चुहावट धेरै हुने गरेकाले यसलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसैगरी राजस्व चुहावटको मुद्दामा जरिवाना वा कैदभन्दा निश्चित अवधि कैदको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा उनले राखे।
संशोधित विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिना कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद, १ करोड रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र ३ करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा राजस्व र अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीर्घराजका मैनालीले राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन जरिवानालगायत दण्ड सजायको व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको बताएका थिए।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका राजस्वतर्फका सचिव राजन खनालले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर उठाउने, कर लगाउने र सञ्चित कोषको व्यवस्थापन गरिएकाले चुहावट अनुगमनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले राजस्व चुहावटमा मिलेमतो गरेको पाइएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गरी अधिकतम ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए।
यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दामा कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन बसेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विगतमा राजस्व संकलन तथा परिपालना गराउने निकाय र राजस्वसम्बन्धी कानुन परिपालन गर्दा त्रुटि भएकाले प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको बताए।
उनले ढुवानी मालिक र चालक दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि मालसामान र सवारीसाधनको ट्रयाकिङको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।
समितिले सोमबार राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्ता सम्बन्धित मन्त्री तथा विभागसँग छलफल गरेको हो ।
प्रतिक्रिया