गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: अन्तरजातीय विहे गर्नेलाई पुनर्स्थापना केन्द!

गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक बृद्धि दर २.६८ प्रतिशतमा खुम्चने आकलन गरेको छ। प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनले आइतबार सो जानकारी गराएका हुन्।

‘प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ९.३ हुने लक्ष्य राखिएकोमा विप्रेषण, पर्यटन, उद्योगमा कोरोनालगायतलेले पारेको असरले २.६८ मा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘कोभिड र लकडाउनले प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम, संघीय सरकारको दीगो विकास लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजनामा व्यवधान आएको छ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता अन्तर्गत स्वास्थ्य, कुषि, रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रको पु्नर्उत्थानलाई महत्व दिएको छ। प्रदेश प्रमु्ख सेरचनले कोरोना संक्रमण कहिले अन्त्य हुने हो भन्न नसकिने भन्दै अहिले कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षण बढाइने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइने, ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत र रोजगारी दिइने, ज्यालादारी गर्ने सीमान्तकृत, जेष्ठ नागरिकहरुको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रमा ल्याइने उद्घोष गरे।

उनले पर्यटन, उद्योग/व्यापार, क्षेत्रगत पुनर्उत्थानका कार्यक्रम ल्याइने, रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि व्यवसायिक तालीम, बीउ पूँजी दिँदै स्वरोजगार र रोजगारका कार्यक्रम चलाइने, उद्यमीलाई अनुदानमा उपकरण दिइने र बैंकसँग सस्तोमा ऋण दिनको लागि सहजीकरण गरिने पनि बताए।

स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई विशेष जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा कानून र मापदण्ड तय गरिने, न्यूनतम स्वास्थ्यसेवा मापदण्ड कायम गराउन सुनिश्चित गरिने, संक्रामक र सरुवा रोगको लागि प्रयोगशालासहितको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइने, गर्भवतीहरुको लागि मातृप्रतिक्षा कक्ष बनाउँदै लैजाने, हवाई लिफ्टिङलाई निरन्तता दिइने, बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम चलाइने, खोपपूर्ण प्रदेश बनाइने, मनाङ मुस्ताङमा २ र बाँकी जिल्लामा ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष बनाइने, जिल्ला अस्पतालाई २५ देखि ५० र र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शय्याको बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

ती अस्पतालमा आँखा उपचार पनि थपिने जनाइएको छ।

यसैगरि बन्दीपु्र, गल्याङ, भिरकोट, सिसुवामा बाल अस्पताल बनाइने, आगामी ३ वर्षमा सबैको स्वास्थ्य बीमा गरिने, क्यान्सर मुटु, मिर्गाैला, सिकसेल, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर्सं र हेड इन्जुृरीमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने, विपन्न बर्गको उपचारको सुविधा कायमै राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गाैला र मुटुरोगको विशिष्ठिकृत सेवा सुरु गर्ने, प्रयोगशालाहरुको भवना बनाउने, प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढिकरण, पोखरामा रहेको मातृशिशु मितेरी अस्पतालसहित नवलपुर, पर्वत र म्याग्दी अस्पतालको भवन बनाइने, आयुर्वेद औषधालयलाई १५ शैयाको चिकित्सालयमा स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरेको छ।

यस्तै, गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन बनाउन थालिने, चिकित्सा र सूचना प्रविधिको पढाई थालिने, ५ सय शय्याको अस्पताल बनाइने, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालीमको स्तरोन्नति गरिने, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रतिष्ठान गठन गरिने, हिमाली क्षेत्रमा आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाउने काम निरन्तरता, वैकल्पिक विद्यालयलाई सहयोग दिइने, मातृभाषामा पढाईलगायतमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरतलाई जेहेन्दार तथा गरीब विद्यार्थीलाई विशेष महत्व दिइने र उच्च शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाइने कार्यक्रम पनि गण्डकीको रहेको छ।

पोखरा– २६ वडामा आयुर्वेद चिकित्सालय बनाइने, जडिबुटी भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र बनाइने, नसर्ने रोगको लागि एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

प्रदेश प्रमुख सेरचनले रोजगारलाई सूचना केन्द्रसँग जोडिने र रोजगारी सृजना गरिने योजना रहेको सुनाए। नीति तथा कार्यक्रमले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराइने, ज्यालामा हुने भेदभाव अन्त्य गरिने घोषणा पनि गरेको छ।

यसैगरी खेलकुदका पूर्वाधार बनाइने छ। प्रत्येक जिल्लामा रंगशाल बनाइने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाइने. आउँदो वर्षमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाइने घोषणा पनि उनले गरे। यो अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भए पनि कार्यान्वनयमा आउन नसकेको कार्यक्रम हो । अन्तरजातीय विहे गर्नेलाई आश्रय, दलितको पेशा र सीप संक्षणको लागि ‘भगत सर्वजीत सपी विकास कार्यक्रम लैंगिक समानताको नीति अंगाल्दै हिंसा पीडित तथा अन्तरजातीय विवाहको कारण घर छाड्न बाध्यहरुको हकमा पुनस्र्थापना केन्द्र संचालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । लैगिंक अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातको हित, अपाङ्गता भएकाहरुलाई विशेष जोड दिँदै जेष्ठ सेवा आश्रम, मिलन केन्द्र संचालन गर्नेलाई सहयोग गरिने उल्लेख गर्दै गण्डकी सरकारले छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य गर्ने र गण्डकीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाइने घोषणा पनि गरेको छ । एमविविएसलगायतका विषयमा छनौट भएका दलित विद्यार्थीलाई सहयोग गरिने । दलितको परम्परागत पेशा र सीप संरक्षणको लागि भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम संचालन गरिने प्रदेश सरकारको घोषणा रहेको छ । आदिवासीको भाषा, सीप, संस्कृति संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम चलाउने पनि प्रदेश सरकारको योजना छ । कृषिमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरण गरिने, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन हुने । पश् नश्ल सुधार कार्यक्रम । घाँसका नर्सरी स्थापना तथा बीउ संरक्षण कार्यक्रम । नमूना क्षेत्र तोकी किसानलाई परिचयपत्र दिइने । स्याउमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोर्खामा स्याउ सुपरजोन कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइने, विभिन्न खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने । कौसी खेती, करेसाबारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ । मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि परियोजनालाई निरन्तता, बधशाला निर्माण।, मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकिने । कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम सम्झौता गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । पर्यटन नीति र पर्यटन गुरुयोजना बनाइने र पर्यटन पुनर्उत्थानको काम गरिने भनिए पनि पर्यटनमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।