युनिकोड
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आगामी वैशाखमा हुँदै छ। आगामी वैशाख १६ र १७ गतेको तिथि नै तोकेर सरकारले सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ।
काठमाडौंमा विश्वभरका लगानी कर्तालाई भेला गरेर नेपालका आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार छ।
लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका शब्दमा, लगानी सम्मेलन भनेको आफैँमा लगानीको वातावरण छ भनेर देखाउने काम हो। विदेशका ठूला तथा गुणस्तरीय लगानीकर्तामाझ पुग्ने माध्यम हो। त्यसैले प्रक्रियागत सहजता र लगानीका अवसर दुवै पक्षबाट तयारी भइरहेको छ।
सरकारले लगानी सम्मेलनअघि नेपाल विदेशी लगानीकर्ताको प्रतीक्षामा रहेको देखाउन जरुरी देख्यो। किनभने, नेपालमा अहिले लगानी गरिसकेका र लगानीको प्रक्रियामा आएका धेरै लगानीकर्ताले नीति र प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन्। प्रक्रियागत झन्झट र नीतिगत अस्थिरता र अन्योलका कारण कठिनाइ बेहोर्नुपरेको विषय एकदमै बढी उठेको छ।
यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै लगानीको वातारणप्रति सकारात्मक सन्देश दिने र नेपालले नीतिगत सुधार गरेको छ भन्ने महसुस गराउने प्रयासस्वरुप सरकारले १० जटा ऐन नै संशोधनको तयारी गरेको छ।
केके विषयमा संशोधन आवश्यक छ त? यसको लेखाजोखा गर्न सरकारले एक कार्यदल नै बनाएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न १० वटा ऐनका ३८ दफा संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहेको उक्त समितिले ऐन संशोधनको विस्तृत खाता नै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ।
कुन ऐनमा के संशोधन ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
कार्यदलका अनुसार, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा दफा २ मा खण्ड (थ) पछि खण्ड (थ१) थप गर्नुपर्नेछ।
त्यसमा स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा सुझाइएको छ। जसमा ‘स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसाय भन्नाले कुनै उद्यमशील व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणको नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नति सम्भावना रहेको उद्यम तथा व्यवसाय सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ।
यही ऐनको दफा ४ को उपदफा २ पछि पनि नयाँ बुँदा राख्नुपर्ने सुझाव छ। यसमा स्टार्टअप दर्ताको विषय उल्लेख छ।
स्टार्ट अप दर्ता संघ र प्रदेश दुवै तहमा गर्न सकिने तर प्रशासनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ।
दर्ता द्रुत प्रक्रिया
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४ को उपदफा ६ (१) मा उद्योग दर्ताका लागि नपुगेको विवरण ९० दिनमा उपलब्ध गराउने गरी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसलाई ७ दिन मात्रै कामय गर्ने गरी संशोधनको सिफारिस भएको छ।
उद्योग प्रशासनको काम छिटो गराउन संशोधन आवश्यक रहेको कार्यदलले बताएको छ।
दफा ४ कै उपदफा १ मा ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएको उद्योगलाई फरक खालको आवेदन भर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता गरिने उद्योगको वर्गीकरणको लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको कार्यदलले भनेको छ।
दफा २४ को उपदफा (२ट) पछि पनि नयाँ बुँदा थप्न कार्यदलले सुझाएको छ।
१ अर्बभन्दा बढीको पुँजीको लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई अन्यको तुलनामा थप सुविधा दिने विषयमा ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
दफा २९ को खण्ड (ठ) मा नयाँ बुँदा थपेर स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
दफा ३२ को उपदफा ६ मा कुनै पनि उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको खण्डमा धितो राखेर ऋण लिन र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
कार्यदलले भने हदभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर ऋण लिन पाउने वयवस्था गरेको छ। तोकिएको सर्तको अधीनमा रही परियोजना कर्जा लिन बाधा नगर्ने व्यवस्था राख्न सिफरिस गरिएको छ।
हदबन्दी छुटको जग्गा उपयोगको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरीमा रूपान्तरण गर्न खोजेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिने निर्णय अन्यका हकमा पनि मार्गदर्शक बन्न सक्नेछ।
दफा ५० को उपदफा १ मा उद्योगले मूल उत्पादनभन्दा बाहेक सहायक उत्पादन गर्दा फरकफरक उद्योगले करार गरेर उत्पादनको सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था थप्न भनिएको छ।
दफा ६८ को उपदफा १ मा नयाँ बँुदा थपेर स्टार्टअप कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
तर यो कार्यविधि भने निर्माण भइसकेको छ। यसलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले स्वीकृतसमेत गरिसकेका छन्।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची १ मा अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरूमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग अब प्रदेशबाट गर्नुपर्ने सिफारिस भएको छ।
त्यसैगरी अनुसूची ९ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा होटल, रिसोर्ट र थिमपार्कका साथै केबलकारलाई पनि राख्न भनेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ग)लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
गैरआवसीय नेपालीको परिभाषामा परिचय प्राप्त व्यक्तिको रूपमा लिने गरेकोमा अब भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकोलाई पनि परिभाषामा राख्न सिफरिस गरिएको हो।
दफा २ को खण्ड (च) मा प्रविधि हस्तान्तरणभित्र रिभर्स इन्जिनियरिङलाई समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दफा ७ मा नयाँ बुँदा थप गर्नुपर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ, जसमा नेपाली कम्पनीले विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ।
नेपाली कम्पनीलाई नेपालमा रकम ल्याउन र विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिनको लागि पनि सिफारिस भएको छ।
दफा १२ मा विदेशी लगानी रहेका उद्योगले विदेशी वित्तीय कम्पनीबाट ऋण लिँदा राष्ट्र बैंकको मात्रै स्वीकृति लिए हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले उद्योग मन्त्रालयलगायतका निकायबाट समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
दफा १७ (१) अनुसार ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्छ भने त्यसभन्दा माथि लगानी बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्छ।अब भने सबै लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागले नै गर्नुपर्ने सिफरिस भएको छ।
दफा २२ को खण्ड (च) मा विदेशी लगानीकर्ताका कर्मचारी र परिवारलाई भिसा सहजीकरण गर्ने भनिएकोमा अब श्रीमान् र श्रीमती फरक–फरक व्याख्या गरेर ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस ऐनको अनुसूचीको ६ नं बुँदामा ट्राभल एजेन्सीलाई विदेशी लगानी खुला गर्न भनिएको छ।
ऐनको अनुसूचीमा ७० प्रतिशतसम्मको विदेशी लगानी रहने राइड सेयरिङमा विदेशी लगानी भएकोलाई लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
यसको मतलब ३० प्रतिशतसम्म स्वेदशी लगानी हुने गरी विदेशीलाई पनि राइड सेयरिङमा लगानी गर्न दिने सिफारिस भएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा १३ उपदफा १ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले ६० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा त्यसको संशोधन सिफरिस भएको छ।
अब त्यस्ता उद्योगले ३ वर्षसम्म १५ प्रतिशत मात्रै वस्तु निर्यात गरे हुने र ६ वर्ष सम्म ३० प्रतिशत मात्रै पनि निर्यात गरे हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
दफा १३ को उपदफा २ मा एक वर्षसम्म आन्तरिक बजारमा मात्रै वस्तु निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थालाई ३ वर्ष बनाउन सुझाइएको हो।
यस ऐनको दफा ४३ को उपदफा १ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले विदेश निर्यात नगरेको पाइएमा गरिने जरिवाना पनि घटाउन सिफारिस भएको छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा बिगोको १० प्रतिशतसम्म मात्रै जरिवाना गर्न भनिएको छ। अझ जानकारी गराएको खण्डमा जरिवाना नै नगर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
वन ऐन, २०७६
यस ऐनको दफा २ को खण्ड (द) मा वन पैदावारको परिभाषामा वन क्षेत्रका चट्टान, ढुंगा, गिटी र माटोलाई समेत समेट्न सिफारिस भएको छ।
दफा ४२ को उपदफा ८ पछि ३ वटा उपदफा थप गरेर वन प्रयोग गर्दा आयोजनाले दिनुपर्ने सट्टा जग्गाको ठाउँमा रकम दिए हुने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टरसम्मको रुख मन्त्रालयको अनुमतिमा कटान गर्न सक्नेछ। अझ सरकारी लगानी रहेको आयोजनाले राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्दा १० प्रतिशत मात्रै सट्टा वापतको रकम भुक्तानी गरे हुनेछ।
दफा ४३ मा राष्ट्रिय वनमा रहेको खनिज अन्वेषणको लागि प्रदेश मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सोही दफाको उपदफा २ मा वन क्षेत्रलाई अनुकूल देखिएमा खनिजजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न सकिने तर प्रतिकूलन पर्ने देखिएमा उत्खननमा रोक लगाउने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्ष्ण ऐन, २०२९
यस ऐनको दफा ६ मा नयाँ बुँदा राखी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारले अति संवेदनशील भनी तोकेभन्दा बाहेकमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई स्वीकृति प्रदान गर्न भनिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
यस ऐनको दफा १२ मा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरिरहेको खण्डमा १ वर्षको अवधि दिई औचित्य पुष्टि गर्न समय प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।
दफा १२ (ख) मा नयाँ बुँदा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा लिलामी आफै सकारेको खण्डमा ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने, अन्यथा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने यवस्था गरिएको छ।
दफा २ (ग) मा नयाँ बुँदा थप गरी अधिकतम जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्ने सरकारी संस्थानहरूले एकपटकको लागि जग्गा बिक्री गर्न पाउने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
यो व्यवस्था गरेमा धेरै सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरूलाई जग्गा बेच्ने बाटो खुल्नेछ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ५ उपदफा २ मा जग्गा प्राप्ति गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएपछि प्रारम्भिक कार्य गर्न संस्थाकै कर्मचारीले कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
दफा २६ मा लगत कट्टा भई नेपाल सरकारको नाममा आएको तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रयोग भएको तर जग्गाधनीको मन्जुरी नभएको खण्डमा भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थप गर्न सिफरिस भएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा एक बुँदा थप गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको क्षेत्रफलको १० प्रतिशत थपघट रहेको खण्डमा अर्को अध्ययन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ७२ मा एक बुँदा थप गर्न भनिएको छ। जसमा कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर आवश्यक परेमा विदेशबाट आयात गर्न र विदेशी मुद्राको अनुमतिका लागि सूचना प्रविधि विभागले सिफारिस गरिदिनुपर्ने भनिएको छ।
सोही दफा नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीहरूले सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि विषयसँग सेवा गर्न चाहेको खण्डमा र विदेशबाट रकम नेपाल भित्र्याउन चाहेको खण्डमा विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ‘इजाजतप्राप्त’ भन्ने शब्दको सट्टामा ‘दर्ता भएको’ र ‘रद्द गर्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘रोक लगाउने’ शब्द राख्न भनिएको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको दफा ५ मा अन्य बुुँदाहरू समेत थप गरेर विमानस्थल सञ्चालक तथा एयर नेभिगेसन सर्भिस प्रदायकको नियमन गर्नको लागि सर्तहरू तोकी अनुमति दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
कार्यदलले संशोधित ऐनका व्यवस्थाबमोजिमको नियमावलीहरूलाई पनि संशोधन गर्न भनेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, वन नियमावली आदिलाई संशोधन गरी ऐनको आशयबमोजिमको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
संसदमा लैजाने तयारी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीका अनुसार, संसदको नयाँ अधिवेशन आह्वान नभइसकेको अवस्थामा ती ऐनहरूलाई अध्यादेशमार्फत् समेत संशोधनको तयारी भएको थियो।
तर धेरै ऐनमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा नै पेस गरेर कानुन संशोधन गरिनेछ। ती अधिकारी भन्छन्, ‘संशोधित व्यवस्थाहरूमा सार्वजनिक संस्थानहरूको जग्गा बिक्री गर्न सक्ने तथा विदेशमा नेपाली कम्पनीले शाखा खोल्न सक्ने अनुमति दिने व्यवस्थासमेत रहेकोले संसदमा छलफल गरेर नै संशोधन गर्ने तयारी भएको हो।’
प्रतिक्रिया