मृत्युशय्यामा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन

विश्व इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलनको महत्वबारे धेरै व्याख्या गरिराख्न जरुरी छैन। जुनसुकै राष्ट्रमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन त्यहाँको विद्यार्थी आन्दोलनले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ।

अमेरिका र युरोपमा सन् १९६० को दशकमा विभिन्न मुद्दामा विद्यार्थीहरु आन्दोलित भए। सन् २००६ को इरानको विद्यार्थी विद्रोह, सन् २००६ कै चिलीको पेन्गुइन क्रान्ति, सन् २०१४ को हङकङको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, सन् २०१६ मा कन्हैया कुमारको नेतृत्व भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा भएका प्रदर्शनसम्म प्रमुख छन्। स्वीडेनकी किशोरी अभियन्ता ग्रेटा ट्युनवर्गले सुरु गरेको जलवायु परिवर्तनविरुद्धको हड्तालमा सेप्टेम्बर २०१९ मा ७६ लाख विद्यार्थी आन्दोलित भए। यसरी हेर्दा विद्यार्थी आन्दोलनले गुणस्तरीय शिक्षा, असमानता, रंगभेद, नश्लभेद, फासीवाद तथा प्रकृति दोहनविरुद्ध आवाज उठाएको छ।

नेपालकै विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास पनि कम गौरवशाली छैन। तर, यसबेला नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन मृत्युशय्यामा पुगेको छ।

वि.सं. १९९१ सालमा भारतको बनारसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले छात्र संघ गठन गरेसँगै प्रारम्भ भएको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले वि.सं. १९९१ माघ १६ गते शोभाभगवतीमा त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थी नेता गंगालाल श्रेष्ठलाई फासी दिइएपछि नयाँ स्वरुप लिएको पाइन्छ। वि.सं. २००६ साल असार १७ गते अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेसन गठन भयो। यसलाई नै नेपाली विद्यार्थीको पहिलो संगठन मानिन्छ। वि.सं. २०२७ साल वैशाख ६ गते नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापनाले पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई अझै उर्जा दियो। वि.सं. २०२८ मा नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भएसँगै स्ववियु र जनसंगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउन तत्कालीन राजा महेन्द्रले संघसंस्था ऐन २०२९ जारी गरे। तर, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले स्ववियु निर्वाचन पुनः बहाली गर्‍यो।

पञ्चायत कालभर त्यसविरुद्धको प्रमुख आवाज भनेकै विद्यार्थी आन्दोलन थियो। तसर्थ २०४६ को आन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीको प्रमुख श्रेय विद्यार्थी आन्दोलनलाई नै जान्छ। २०६२/६३ मा गणतन्त्र ल्याउन तत्कालीन सात राजनैतिक दल र विद्रोही माओवादीले गरेको संयुक्त जन आन्दोलनमा पनि नेपालका विद्यार्थी संगठनहरुले अग्रमोर्चामा रहेर काम गरे। फलस्वरुप निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो। यसबीचमा कयौँ युवा विद्यार्थीले बलिदानी दिए। यसरी युवा विद्यार्थीहरुको रगतले कोरिएको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले अहिले कुशल नेतृत्वको खडेरीका कारण बाटो हराएको छ।

कुनैबेला ‘सडकको बाघ’ उपमा पाएको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन आज बदनाम बनेको छ। विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेको छ। पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध लडेर स्ववियु निर्वाचन सम्भव गराएका संगठन अहिले गणतन्त्रमा समेत चुनाव गराउन सकिरहेका छैनन्। यस्ता विद्यार्थी संगठनले बाँकी के काम गर्न सक्लान्? विश्वविद्यालयलाई वैचारिक थलोको रुपमा विकास गर्ने तागत नराख्ने, विश्वविद्यालयलाई पार्टीका दुर्गन्धित गोठ बनाउने र गुटभित्रको उपगुटमा रमाउने विद्यार्थी संगठनका नेताबाट नेपाली समाजले के अपेक्षा गर्ने?

विद्यार्थीहरुमा संगठन र समग्र आन्दोलनप्रति वितृष्णा देखिन्छ। ती संगठनहरुले स्ववियुको गरिमा बुझ्ने हैसियतले राखेनन्। जसले गर्दा विश्वविद्यालयको नीति, नियम, योजना तर्जुमा गर्ने महत्वपूर्ण थलो त्रिवि सभामा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनका निम्ति सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य यही हो। राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भएका छन्। तर, विद्यार्थी संगठन बोल्दैनन्। तसर्थ, विद्यार्थी आन्दोलन नै आर्यघाटतर्फ लम्किरहेको महसुस हुन्छ।

कोभिड १९ महामारी फैलिएसँगै विश्वभरका शैक्षिक संरचना अहिले बन्द छन्। यतिबेला अक्षर चिन्दै गरेका कलिला बालबालिकादेखि उच्च शिक्षा पूरा गरेर रोजगारीको बजारमा निस्किन ठिक्क परेका विद्यार्थीसम्म ठूलो मानसिक दबाबमा छन्। बन्दाबन्दीमा पनि अनलाइनमार्फत पठनपाठन जारी राख्ने भनिएको छ। तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु थप मर्कामा परेका छन्।

नेपाल विश्वकै महंगो इन्टरनेट सेवा भएको मुलुकमा पर्छ। त्यसमाथि बहुसंख्यक विद्यार्थीको इन्टरनेटमा पहुँच छैन। तर, शिक्षा मन्त्रालय निजी तथा सिमित सरकारी विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको अनलाइन कक्षाको नाटकको दर्शक बनेको छ। गरिब जनताका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय ठप्प छन्।

एसईई परीक्षामा आन्तरिक मूल्यांकन गर्न दिएर सरकारले एउटा राम्रो काम गरेको थियो। तर, कक्षा १२ मा पनि आन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने अकर्मण्यतामा सरकार देखिन्छ। जसका कारण विद्यार्थीहरुको एक शैक्षिक सत्र गुम्ने अवस्था देखिएको छ। तर, विद्यार्थीका निम्ति लड्छु भन्ने संगठनहरुको आवाज कहीँ सुनिँदैन।

विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग स्वागतयोग्य छ। तर, नेपालका विश्वविद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि तालिमप्रप्त प्राध्यापककै अभाव देखियो। त्यसमाथि २५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र सहभागी भएका छन्। तसर्थ आम विद्यार्थीका लागि यो प्रभावकारी देखिएन।

बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि संक्रमण दर बढिरहेको छ। यसले परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ। पीसीआर परीक्षणमा सबैको पहुँच छैन। भाडामा बस्ने विद्यार्थीले अतिरिक्त कष्ट झेल्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा परम्परागत शैलीकै परीक्षा उचित देखिँदैन। विश्वविद्यालयले त्यसको कस्तो विकल्प खोज्छ, त्यो निकै महत्वपूर्ण छ।

तर, यस्ता मुद्दाहरुमा विद्यार्थी संगठनको चासो देखिँदैन। त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनको यो हविगत भएको हो। विद्यार्थी नेता भनेर चिनिने व्यक्ति कुनै विश्वविद्यालयको विद्यार्थी होइन। आफैँ विद्यार्थी नभएपछि उसमा विद्यार्थीका दैनिक समस्या बुझ्ने सामाथ्र्य हुने कुरै भएन। विद्यार्थी उमेर समूहको भावनाको नेतृत्व गर्ने जाँगर अहिलेको नेतृत्वमा देखिँदैन। विद्यार्थी संगठनले शिक्षालयमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्नु पथ्र्यो। तर विद्यार्थी संगठन शैक्षिक मुद्दामा भन्दा राजनैतिक पार्टीको प्रतिनिधित्वमा सिमित रहे। यी संगठनको उद्देश्य भनेकै पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित हुने मात्र भयो। विद्यार्थी संगठनहरु विद्यार्थीका निम्ति भन्दा पनि पार्टीको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी मात्र बने।

शिक्षणसिकाइ प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको अहिलेको विद्यार्थी नेतृत्वले शिक्षा प्रणालीको बहसमा कुनै योगदान दिने सम्भावना नै रहेन। त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनको साख समाप्त भएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनको साख गुम्नु भनेको आम विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्नु हो।

आज विद्यार्थी आन्दोलनको मृत्यु सन्निकट देखिन्छ। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको नेतृत्व निश्चित स्वार्थको लागि मात्र सडकमा उफ्रिन्छ। विश्वविद्यालयको होस्टेलमा विद्यार्थीले बस्न नपाएको कुरामा बोल्दैन तर प्राध्यापकका क्वार्टरमा पैसा असुल्न भने सहजै पुग्दछ। विश्वविद्यालयले नियमित विद्यार्थीहरुलाई दिने छात्रवृत्ति रोकेको विषयमा बोल्दैन। विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा सुधार्न दबाब सिर्जना गर्दैन तर विद्यार्थीबाट कमिसन खाएर परिचय पत्र र गोल्ड मेडलिस्ट बनाउनतर्फ लाग्छ। विद्यार्थी हक–हितका आवाज बुलन्द गर्ने साझा मञ्च स्ववियु निर्वाचन वर्षौँदेखि रोकिँदा चुप लागेर बस्छ तर विश्वविद्यालय पदाधिकारी मेरो पार्टीको चाहियो भन्दै शैक्षिक संस्थामा महिनौँ तालाबन्दी गर्छ। विश्वविद्यालयमा नियुक्ति दिलाएबापत सरकार र सत्ताको चौरासी व्यञ्जनमा सहभागी हुन्छ र विद्यार्थी आन्दोलनको गर्विलो इतिहासलाई हरेक गाँसमा ढुस्किएको डकारमा परिणत गर्छ। यसरी कमिसनमा मात्र दौडने र मातृपार्टी भन्दा माथि उठ्न नसकेको विद्यार्थी आन्दोलन कहाँ पुगेर टुंगिन्छ? उत्तर सहज छ– मृत्यु शय्यामा।

(लेखक नेविसंघ, त्रिवि समितिका सचिव हुन्)