जेन-जी प्रदर्शनमा जलेका सवारी साधन अझै कार्यालय परिसरमै अस्तव्यस्त

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकारका धेरै संरचनामा क्षति पुग्यो। भौतिक संरचनादेखि सवारी साधनहरूमा समेत क्षति पुग्यो। जलेर भग्नावशेष बनेका भवनहरूको पुर्ननिर्माण सुरु भए पनि आगजनीबाट क्षति पुगेका सवारीहरू उस्तै अवस्थामा छन्।

कानुनी प्रक्रिया, बिमा दाबी र व्यवस्थापनका लागि स्थान छनोटजस्ता कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहँदा जलेका सवारी साधनहरू करिब ४ महिनादेखि प्रदेशका निकायहरूको परिसरमा असरल्ल छाडिएको छ। 

प्रदेश मन्त्रिपरिषदले जलेका सवारीको व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिए पनि सवारी साधन जलेकै स्थानमा थन्किएका हुन्। ती सवारीको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा बताउँछन्। 

‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशमा ५३ वटा चारपाङ्ग्रे र १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीमा क्षति भएको थियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति हेटौंडामा भएको छ,’ सचिव मरहट्ठाले भने, ‘सवारी साधनको व्यवस्थापनको हकमा पहिला बीमा गरेको सवारीको बीमा दाबी गरिसक्ने र ती सवारी साधनको रेकर्ड सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यातायात कार्यालयबाट हटाइसकेको जानकारी दिन पर्छ।’ 

उनले थपे, ‘सो पश्चात् मात्रै हामीले सवारीको व्यवस्थापन सुरु गर्ने भन्ने छ। अहिलेसम्म यातायात कार्यालयको विवरणबाट हटाइसकिएको रेकर्ड आएको छैन। सो रेकर्ड प्राप्त भएपछि मात्रै व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ 

आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा २६ वटा पूर्ण रूपमा र ३४ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। सबैभन्दा बढी क्षति मकवानपुरमा ४० वटा सरकारी संरचनामा भएको थियो।

दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गरी कुल १९५ वटा सवारी साधनमा आगजनी हुँदा सवारी साधनतर्फ मात्रै २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रदेश सरकारको आकलन छ।

जलेका सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिए पनि यसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ। सवारीको बीमा दाबीको प्रक्रियामा रहेका कारण केही ढिलो भएको अर्थमन्त्री प्रभात तामाङको दाबी छ। 

‘सवारीको बीमा दाबीका कारण जलेका सवारी व्यवस्थापन रोकिरहेको हो,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘बीमा दाबी सकिएपछि एक ठाउँमा जम्मा गरेर टेण्डर प्रक्रियाबाट लिलाममा जान्छ।’

जलेका सवारीहरू कार्यालय परिसरमै थन्किँदा दैनिक प्रशासनिक कार्यमै सकस पैदा भएको छ। जलेका सवारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा भएपछि सबै सवारी साधनलाई एकमुष्ट जम्मा गरेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइने योजना प्रदेश सरकारको छ।