हेटौंडा सडक विस्तारका क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले डोजर चलाएपछि घरधनी पिडितहरु लालपुर्जा बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर पुगेका छन्।
सोमबार (आज) दिउँसो पीडितहरु लालपुर्जा बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि घेराउ गर्न पुगेका हुन्। उनीहरुले सडक डिभिजन कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश विपरित आफ्ना घर भत्काएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
सर्वोच्चबाट आएको स्टे अर्डर लुकाएर शनिबार बिहानै घर भत्काएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन्। मानवअधिकार हनन गरेर सडक विस्तारका नाममा स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाएको पीडित पक्षको आरोप छ।
सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले राष्ट्रिय राजमार्ग सीमा सुरक्षा कार्यक्रम, २०८२ अनुसार अधिक्रमित सडक सीमाबाट २५÷२५ गजभित्र पर्ने संरचना हटाउन थालेको जनाएको छ।
त्यसोत, ५ सय भन्दा बढी घर भत्काइसकेपछि हेटौँडा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर प्राप्त भएपछि तत्कालका लागि हेटौँडा सडक विस्तार कार्य रोकिएको जनाएको छ।
सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको र सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि सडक विस्तार कार्य रोक्न स्टे अर्डर जारी गरेको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ।
शनिबार बिहानैबाट सडकसीमाबाट २५/२५ गजभित्र पर्ने करिब ५१० वटा संरचना भत्काएको सडक डिभिजन हेटौँडाको तथ्यांक छ।
Shares

प्रतिक्रिया