युनिकोड
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट बागमती प्रदेशको अधिकांश मन्त्रालयहरूमा क्षति पुग्यो। मन्त्रालय र मातहतका महत्वपूर्ण कागजातहरू खरानी बने। जसले कामकाजमा शून्यता ल्यायो। फाइलहरू खरानी बन्दा कतिपय प्रमाणहरू पनि खरानी बनेर उडे।
आगजनीबाट ध्वस्त बनेका प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकांश फाइलहरू खरानी बने। जसमा नागरिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सहकारी मन्त्रालयको फाइल खरानी बनेको सूचनाले हजारौं सहकारी पीडितहरूको मनमा चिसो पस्यो।
यता, सहकारी अपचलनको आरोप खेपिरहेका सहकारी सञ्चालकहरू भने समस्याबाट उम्किन पाइने दाउमा मख्ख देखिन्थे। २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा दिनभर पटक/पटक सहकारी मन्त्रालय घेर्न पुगेका प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेनन्। जब, साँझ पर्दै गयो, तब करिब १०/१५ जनाको समूहले तोडफोड गर्दै आगजनी गर्यो। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि हेटौंडा–११ थानाभर्याङ स्थित मन्त्रालयकै पहिलो तल्लामा थियो। तोडफोड र आगजनी पनि सोही तल्लामा धेरै भयो।
प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीहरूको फाइल स्टोर गरेर राखिएको कोठामा प्रर्दशनको तेस्रो दिनसम्म पनि आगो निभिसकेको थिएन। समग्रमा सहकारी मन्त्रालय माथिको आक्रमण समस्याग्रस्त सहकारीको फाइल जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने उदेश्य रहेको पुष्टि हुने मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
उनका अनुसार जुन कोठामा सहकारीको फाइल राखिएको थियो। सोही कोठामा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ। प्रदेशमा दर्ता भएका ३२ सय सहकारीको फाइल सो कोठामा राखिएको थियो। त्यसमा रहेका कुनै पनि फाइल नजोगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसोत, स्टोर गरेर राखिएका सबै फाइलहरू खरानी हुने बित्तिकै सहकारी अपचलनका आरोपितहरूले मुक्ति नपाएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मनोज गुप्ता बताउँछन्। उनका अनुसार सीआईबीमा गएका सहकारीको विवरण, बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरेर बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीहरूको विवरण र बचतकर्ताहरूले विभिन्न विषयमा सहकारी विरुद्ध निवेदन दिएको सहकारीहरूको विवरण भने मन्त्रालयसँग सुरक्षित रहेको गुप्ताको भनाइ छ।
उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको फाइलहरू उक्त कोठामा नभएर अर्को कोठाको दराजमा सुरक्षित राखिएको थियो। आगजनीबाट उक्त कोठा जोगिदा समस्याग्रस्त सहकारीको सबै फाइलहरू सुरक्षित रहेका छन् भने ती सहकारीहरूको विवरण अनलाइन इन्ट्री गराएका कारण सफ्टवेयरमा सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको कदमले जोगियो फाइल
त्यसोत, सहकारी मन्त्रालय जल्ने बित्तिकै आफ्ना निवेदन जलेर सहकारीमा फसेका रकम फिर्ता पाइँदैन कि? बचत हिनामिना गर्नेलाई कारबाही हुँदैन कि? भन्ने चिन्तामा रहेका सहकारी पीडितहरूको लागि पूर्वमन्त्रीको कदमले न्याय दिने भएको छ। ९ साउन २०८१ मा मन्त्री नियुक्त भएका पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले करिब ४ महिनापछि मन्त्रालय पाए।
बिना विभागीय बसेरै ११२ दिन कटाएका उनलाई जिम्मेवारी दिनकै लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइयो।
उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सहकारीका ढड्ढाहरूलाई डिजिटाइज गर्ने निर्णय गरेका थिए। सोही अनुसार मन्त्रालयमै रहेका कर्मचारी र रिक्त रहेको एक जना कम्युटर अपरेटर नियुक्त गरेर सहकारीको फाइलहरू अनलाइन इन्ट्री गर्न सुरु गरिएको थियो।
श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको ८ महिनामै मन्त्रीपदबाट बाहिरिन पर्यो। त्यतिबेलासम्म प्रदेशमा दर्ता भएका ३२ सय सहकारीमध्ये करिब २५ सय सहकारीको फाइलहरू अनलाइन इन्ट्री भैसकेको थियो। बाँकीको काम कर्मचारीहरूले गरिरहेका थिए।
जेन–जी प्रदर्शनसम्ममा करिब २७ सय सहकारीको फाइल अनलाइन इन्ट्री भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामहरी गजुरेल बताउँछन्। उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी देखि उजुरी परेका र उजुरी नपरेका गरी २७ सय भन्दा बढी सहकारीको फाइल अनलाइनमा सुरक्षित रहेका हुन्। जस कारण सहकारी अपचलन गर्नेहरू उम्कन नपाउने र सहकारी पीडितले न्याय पाउने आधार नगुमेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयको खर्च नगरी इन्ट्री
तत्कालीन सहकारी मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले सहकारीको फाइल इन्ट्री गर्नका लागि २० लाख रुपैँया बजेट नै विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालय विभाजन हुनुपूर्व नै विनियोजन भएको बजेट खर्च नै नगरी सहकारीको फाइल अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री गर्न सकिएको उनको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीबाटै इन्ट्री गर्ने काम गराइयो। कम्युटर अपरेटरमा एकजनाको दरबन्दी खाली रहेछ। त्यसमा एकजना नियुक्त गरियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयकै दरबन्दी भएको कारण कम्युटर अपरेटरको तलबका लागि विनियोजित बजेट खर्च गरेनौं। सफ्टवेयर इञ्जिनियर सुवोध श्रेष्ठ हुनुहन्थ्यो। उहाँले पनि पारिश्रमिक नलिइ काम गरिदिनु भयो।’
आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको काम गर्दा राम्रै रिजल्टको काम गरेछु भन्ने लागेको उनी बताउँछन्। उनले थपे, ‘डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको समयमा सधैँ कागतपत्रका अल्झनुहुन्न, डिजिटल प्रणालीमा लानुपर्छ भनेर तत्कालिन सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले पनि साथ दिनुभएर सहज भयो। अहिले फाइल जलेपनि अनलाइनमा सुरक्षित भएको देख्दा खुसी लागेको छ।’
यससँगै, सहकारीको विवरण कोमोमिस प्रणालीमा अभिलेखिकरण गरिएकाले करिब २७ सय सहकारीको तथ्यांक सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। कागजी ढड्ढा जले पनि अनलाइन प्रणालीमा रहेका अभिलेख सुरक्षित भएकाले सहकारी पीडितले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
सहकारी सञ्चालकद्वारा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै सहकारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थामा मन्त्रालयमै आगलागी हुनु पीडितका लागि थप निराशाको विषय बनेको छ।
तर, अनलाइन तथ्यांक सुरक्षित रहनुले केही राहत दिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। हाल सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ३५० वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रतिक्रिया