युनिकोड
बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले पदबाट अप्रत्यासित रुपमा हात धुनु परेको छ। लामाले नचाहँदा नचाहँदै आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे।
राजीनामा घोषणाका लागि राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू इमान्दार भएका कारण यस्तो परिस्थिती आएको भन्दै पटक-पटक गुनासो गरे। संघीय सरकार निरन्तर टिकिरहेका बेला बागमती सरकार परिवर्तन गर्नुको आधार र कारण खोज्ने जिम्मा पत्रकारलाई सुम्पिए।
पटक-पटक इमान्दारिता, सच्चाइ र पारदर्शीताको परीक्षा दिएको र त्यसमा सफलता मिलेको लामाको दाबी थियो।
उनी निकटस्थहरू भन्छन्, ‘लामा आफैंमा गलत चाहिँ होइनन्। तर उनको नेतृत्व शैली बलियो नभएकै कारण राजनीतिक दुर्घटना भयो।’
यसअघि बागमती प्रदेशले ४ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको थियो। लामा प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्री थिए। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा क्याबिनेटको निर्णय होस् या बजेट निर्माण सबै क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई ब्यालेन्समा राखेरै काम गरेको देखिन्छ। सबै मन्त्री र सांसदको चित्त बुझाउन यसअघिका मुख्यमन्त्री हरदम तयार देखिन्थे। लामा यही कुरामा चुक्दा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो।
बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटबाट सुरु भएको थियो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस नेतृत्व रहँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कांग्रेसका मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले थिए। बजेट निर्माण गर्दा काफ्लेले देखाएको ‘एक्सन’को ‘साइड इफेक्ट’ लामाको थाप्लोमा पर्यो।
नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री काफ्लेले मन्त्रालयको गेटमा ताला लगाएर मन्त्री र सांसदलाई समेत भित्र जान नदिएको देखि एकलौटी ढंगले योजना थप्ने र कटौती गरेको मन्त्रीहरूको आरोप थियो। विवादै विवादकाबीच सदनमा बजेट प्रस्तुत भयो।
बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्नुपूर्व बजेटमा पनि कांग्रेसभित्रको तिक्तता पोखियो। बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी प्रायः सबै सांसदहरूले आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेप्रति प्रश्न गरे। अनि आक्रोश पोखे। बजेटमाथि विवाद सिर्जना भएपछि सत्तारुढ दलकै नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग उठ्यो।
काफ्लेले असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि समस्या समाधान गर्न असार १२ गते सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसको तर्फबाट ४ सदस्यीय छानबिन समिति नै गठन भयो।
सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद रमेश कुमार महत र प्रभात तामाङ तथा एमालेका मधुसुदन पौडेल र केशव प्रसाद पोखरेल सम्मिलित छानबिन समितिले एक साता लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि अर्थमन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीप्रति गम्भीर त्रुटी देखायो। प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री काफ्लेले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवमाथि हातपात गरेको देखि अनधिकृत रुपमा बजेट इन्ट्री गराएकोसम्म पुष्टी भएको उल्लेख छ।
कार्यदलले बजेट निर्माणका क्रममा भएका समस्याहरू समेत पहिचान गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदियो। बजेटमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, सत्ता साझेदारहरूबीच सहमतिको पालना नगर्नु, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव, पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी, बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच मुख्य आधार बन्नुजस्ता विषय समस्याको प्रमुख कारणको रूपमा प्रतिवेदनमा उतारियो।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूको स्वीकृति बिना नै धेरै योजना अनधिकृत रूपमा बजेटमा समावेश गरेको, कतिपय योजनाहरू ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पहिले नै सहमति भइसकेका योजनाहरू बजेटबाट हटाइएको र अनधिकृत नयाँ योजना थपिएको कार्यदलको प्रतिवेदनले देखायो।
तत्पश्चात् अर्थमन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीमा थप प्रश्न उठ्यो। मन्त्रीहरूले समेत उनको कार्यशैलीप्रति टिकाटिप्पणी गरिरहे। कांग्रेसभित्र काफ्लेको राजीनामा माग भयो।
तर संसदीय दलमा ह्वीप नै जारी गराएर बजेट सदनबाट पास भयो। उनीप्रति चिडिएका सांसदहरूको मन भने शान्त भएकै थिएन। काफ्लेलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न आजाव उठे। तर आफ्नो विश्वासपात्रको रुपमा रहेका काफ्लेलाई कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री लामाले उचित ठानेनन्।
लामाको नेतृत्व कमजोर भएको चर्चा चलिरहेकै बेला काफ्लेमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा मौन समर्थन गरेको भन्दै कांग्रेसकै सांसदहरू असन्तुष्ट बने। अर्थ मन्त्रालयमै फाइल रोकेर राख्ने काफ्लेको शैलीप्रति अन्य मन्त्रीहरू आजित थिए।
त्यसोत, बजेट पास भएपछि लामा पारिवारिक भेटघाटका लागि असार २५ गते बेलायत प्रस्थान गरे। उनी नेपाल फर्किएपछि काफ्लेलाई अर्थ मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने बताए पनि कुनै चासो देखाएनन्। त्यसपछि कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तनको ग्राफ तयार गरिएको थियो।
विवादै विवादका बीच अर्थमन्त्री काफ्लेको वैदेशिक भ्रमण (कोरिया) जान लामाले काठमाडौँमै क्याबिनेट बैठक राखेर स्वीकृति गराएपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो।
प्रदेशका मुख्यसचिव बिना नै बसेको क्याबिनेट बैठक नितान्त काफ्लेको सुविधाको लागि आह्वान भएको भन्दै एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सरकारलाई संकटमा पार्ने काफ्लेलाई नै सहयोग गरेर प्रमुख सचिव बिना नै ४ मन्त्री सहभागी गराई काठमाडौँमा मन्त्रिपरिषद् चलाएपछि अन्य सबै रुष्ट भएका थिए। जसका कारण लामा विरुद्ध थप अविश्वास पैदा भएको थियो।
जसअनुसार साउन ९ गते शुक्रबार ४ मन्त्रीले समेत राजीनामा बुझाएर लामा विरुद्ध संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। २१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँबीच निर्वाचन भयो। जसमा १४ मत प्राप्त गरेका लामा पराजित हुँदा बानियाँ २२ मत सहित विजयी भए।
काफ्लेकै कारण मुख्यमन्त्री लामा लगातार विवादमा परे। बागमती प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये काफ्ले कृष्ण सिटौला पक्षधर हुन्। उनीप्रति निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा पनि साथ, सहयोग गर्दै अन्य मन्त्री र सांसदलाई बेवास्ता गर्नाले बहादुरको बहादुरी सकिएको राजनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ।
बागमतीमा लामाको राजीनामा स्वीकृत भएर नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया